कमलनाथ सरकारला काहीच करो‘ना’

डॉ. युवराज परदेशी

कोरोना व्हायरसने जगभर थैमान घातले असून जनजीवन विस्कळीत झाले आहे. जवळपास पाच हजार लोकांचा यात मृत्यू झाला आहे. तर, सव्वालाखांहून अधिक लोकांना कोरोना व्हायरसची लागण झाली आहे. भारतातही कोरोना व्हायरसचा धोका वाढला आहे. सोमवारपर्यंत देशभरात 116 जणांना कोरोनाची लागण झाल्याचे समोर आले आहे. आतापर्यंत कोरोनामुळे देशात दोन जणांचा मृत्यू झाला आहे. कोरोनाचा गंभीर परिणाम बाजारपेठेवर दिसत आहे. मात्र हाच कोरोना व्हायरस मध्य प्रदेशातील काँग्रेसच्या कमलनाथ सरकारला फायदेशीर ठरला आहे. ज्योतिरादित्य शिंदे यांच्यासह 22 आमदारांनी काँग्रेसचा राजीनामा दिल्यानंतर कमलनाथ सरकारवर ओढावलेले संकट काही काळासाठी टळले. सोमवारी विधानसभा सुरू झाल्यानंतर राज्यपाल लालजी टंडन यांच्या एका मिनिटाच्या भाषणानंतर विधानसभा 26 मार्चपर्यंत स्थगित करण्यात आली. त्यामुळे विश्वासदर्शक ठरावच होऊ न शकल्याने कमलनाथ सरकारला काहीसा दिलासा िळाला.

गेल्या दोन-तीन वर्षात भाजपाने अनेक राज्यातील सत्ता गमावली यात मध्य प्रदेश, महाराष्ट्रासारख्या मोठ्या राज्यांचाही समावेश आहे. गमावलेली सत्ता परत मिळविण्यासाठी भाजपा साम, दाम, दंड, भेद ही निती वापरत आहे. मध्य प्रदेशात भाजपाचा पराभव करुन काँग्रेस सत्तेत आल्यानंतर तेथे तरुण आणि ज्येष्ठ नेत्यांमध्ये सत्तासंघर्ष उफाळून आला होता. विधानसभा निवडणुकीपूर्वी ज्योतिरादित्य शिंदे हाच काँग्रेसचा मुख्यमंत्रिपदाचा चेहरा होता. पण निकालानंतर मध्य प्रदेशातील काँग्रेसच्या ज्येष्ठांनी त्यांचा काटा काढला. शिंदे हे राहुल गांधी यांचे निकटवर्तीय म्हणून ओळखले जात असले तरी दिल्लीश्‍वरांनी त्यांना कोणतीच मदत केली नाही. परिणामी मुख्यमंत्रिपदाची माळ कमलनाथ यांच्या गळ्यात पडली होती. तेव्हापासून काँग्रेसमध्ये अंतर्गत धूसफूस सुरु झाली होती. लोकसभा निवडणुकीत पराभूत झालेल्या ज्योतिरादित्य शिंदे यांना काँग्रेसच्या नेत्यांनी अडगळीत टाकले होते. या असंतोषातूनच गेल्या दोनेक महिन्यांपासून ठिणग्या उडत होत्या. त्याची दखल घेतली जात नव्हती व काठावर बहुमत असलेले सरकार आपण रेटून नेऊ या भ्रमात काँग्रेसचे ज्येष्ठ नागरिक मंडळ राहिले. शिंदे यांनी मध्य प्रदेश काँग्रेसचे अध्यक्षपद मागितल्यानंतर देखील त्यांची बोळवण करण्यात आली. त्यांनी राज्यसभेची उमेदवारी मागितली मात्र, तेथेही त्यांना डावलण्यात आल्याने ते नाराज होते. या नाराजीनाट्यातून मध्य प्रदेश काँग्रेसमध्ये बंड झाले. याचा फायदा भाजपाने उचलला नसता तर राजकारणच काय? मध्य प्रदेशात ऑपरेशन लोटस यशस्वी झाल्यानंतर कमलनाथ सरकार अल्पमतात आले. त्यामुळे भाजपाने बहुमत चाचणीची मागणी केली. मध्य प्रदेशात राज्यपाल लालजी टंडन यांनी कमलनाथ सरकारला बहुमत चाचणी घेण्याचे आदेश दिले होते. यामुळे कमलनाथ सोमवारी विश्वासदर्शक ठराव मांडतील, अशी अपेक्षा होती. काँग्रेसने आपल्या सर्व आमदारांना आज सभागृहात हजर राहण्यासाठी व्हिप जारी केला होता. सरकारच्या बाजूने मतदान करायला सांगितले होते. भाजपानेही आपल्या आमदारांना सभागृहात उपस्थित राहण्यासाठी व्हिप जारी केला होता. दरम्यान, विश्वासदर्शक ठरावासाठी रणनिती ठरवण्यासाठी काल रात्री मुख्यमंत्र्यांच्या निवासस्थानी सत्ताधारी पक्षाच्या आमदारांची बैठक झाली. सकाळी मुख्यमंत्री कमलनाथ यांनी राज्यपाल लालजी टंडन यांना पत्र लिहून ही विश्वासदर्शक चाचणी पुढे ढकलण्याची विनंती केली होती. पत्रात त्यांनी म्हटले होते की, काही आमदारांना बंदी बनवून ठेवण्यात आले आहे. जोपर्यंत सर्वांना सोडले जात नाही आणि कोणताही आमदार दबावातून बाहेर येत नाही तोवर ही चाचणी घेतली जाऊ नये. सोमवारी सकाळी मध्य प्रदेश विधानसभेचे कामकाज सुरू झाल्यावर राज्यपाल लालजी टंडन यांचे एक मिनिटाचे भाषण झाले. त्यांनी आपल्या भाषणाची पहिली आणि शेवटची ओळ वाचली. शिवाय त्यांनी राज्यघटनेचे पालन करण्याचे आवाहनही सर्व आमदारांना केले. त्यानंतर विधानसभा अध्यक्षांनी विश्वासदर्शक ठरावाशिवायच विधानसभेचे कामकाज 26 मार्चपर्यंत स्थगित केले. यामुळे कमलनाथ सरकार थोडक्यात बचावले. आता त्यांना बहुमत सिद्ध करण्यासाठी 26 तारखेपर्यंतची मुदत मिळाली आहे. या काळात नाराज आमदारांना पुन्हा आपल्याकडे खेचण्यासाठी काँग्रेसकडून प्रयत्न होतीलच, यात तिळमात्रही शंका नाही. मात्र, भाजपाही शांत बसणार नाही. यामुळे पुढील दहा दिवस दोन्ही पक्षांमध्ये हा ‘टग ऑफ वॉर’ सुरुच राहील. आधीच कमलनाथ यांच्या सरकारला काठावरचे बहुमत असतानाही त्यांनी इकडचे तिकडचे आमदार गोळा करून पाठिंब्याची मोट बांधली होती. मात्र त्यांनी ज्योतिरादित्य शिंदे यांना दुखावण्याची मोठी घोडचूक केली. त्याचेच परिणाम आता त्यांना भोगावे लागत आहेत. दुसरीकडे त्यांनी शिंदे यांच्याशी निगडीच कथित जमीन घोटाळ्याची चौकशी सुरु करण्याचे संकेत देत ज्योतिरादित्य यांच्या परतीचे दोर देखील कापले आहेत. अशीच परिस्थिती महाराष्ट्रात काही महिन्यांपूर्वी निर्माण झाली होती. भाजपाने राष्ट्रवादीचे अजित पवार यांना फोडत पहाटेच सरकार स्थापन केले होते मात्र, राष्ट्रवादीचे सर्वेसर्वा शरद पवार यांनी हे प्रकरण मोठ्या शिताफीने हातळल्याने अवघ्या काही तासात अजित पवारांची घरवापसी झाली व भाजपाच्या खेळीवर पाणी फिरले. तसे सामंजस्य काँग्रेसने मध्य प्रदेशात दाखविलेले दिसत नाही. यामुळे कोरोनामुळे का होईना, मात्र कमलनाथ सरकारला जो अल्प दिलासा मिळाला आहे. त्याचा फायदा ते कितपत उचलतात? हे महत्त्वाचे ठरणार आहे. दुसरीकडे बहुमत चाचणी टळल्यानंतर भारतीय जनता पक्षाचे नेते आणि मध्य प्रदेशचे माजी मुख्यमंत्री शिवराजसिंह चौहान यांनी सुप्रीम कोर्टात याचिका दाखल केली आहे. यामुळे ही राजकीय लढाई आता सुप्रीम कोर्टात पोहोचली आहे. सुप्रीम कोर्टाने 48 तासांमध्ये बहुमत चाचणी घेण्याचे आदेश द्यावेत, अशी मागणी या याचिकेत करण्यात आली आहे. आता न्यायालयाच्या निर्णयावर काँग्रेसचे भवितव्य अवलंबून आहे.