कमला मिल प्रकरणाच्या न्यायालयीन चौकशीचे आदेश

मुंबई । कमला मिलमधील लागलेल्या आगीच्या न्यायालयीन चौकशीचे आदेश उच्च न्यायालयाने दिले आहेत. त्यासाठी उच्च न्यायालयाच्या निवृत्त न्यायमूर्तीच्या अध्यक्षतेखालील तीनसदस्यीय समिती स्थापन करण्याचेही न्यायालयाने स्पष्ट केले आहे. वास्तविक राज्य सरकारने ही समिती स्थापन करायला हवी होती. मात्र, सरकार ती स्थापन करण्यात उत्सुक नाही, असे ताशेरेही न्यायालयाने प्रकरणाच्या न्यायालयीन चौकशीचे आदेश देताना ओढले. कमला मिलमधील ‘वन अबव्ह’ आणि ‘मोजो बिस्त्रो’ या पबना लागलेल्या आगीची न्यायालयीन चौकशी करावी या मागणीसाठी मुंबईचे माजी पोलीस आयुक्त ज्युलिओ रिबेरो यांनी केलेल्या जनहित याचिकेवर न्यायमूर्ती आर. एम. बोर्डे आणि न्यायमूर्ती राजेश केतकर यांच्या खंडपीठाने हे आदेश दिले.

अशा घटनेची भविष्यात पुनरावृत्ती व्हायला नको. त्यामुळे या प्रकरणातील मुद्दे आणि परिस्थितीचा विचार करता त्याची स्वतंत्र चौकशी होणे गरजेचे आहे, असेही न्यायालयाने आदेश देताना प्रामुख्याने स्पष्ट केले. उच्च न्यायालयाच्या निवृत्त न्यायमूर्तीच्या अध्यक्षतेखाली स्थापन करण्यात येणार्‍या समितीमध्ये उच्च न्यायालयाच्या पॅनलवरील वास्तुविशारद तसेच नगरविकास खात्याचा माजी सचिव किंवा शहर नियोजन कायद्याची जाण असलेला नोकरशहा यांचा समावेश असावा, असे न्यायालयाने स्पष्ट केले. समितीचे अध्यक्ष, अन्य सदस्यांची नावे पुढील सुनावणीच्या वेळी निश्‍चित केली जातील, हेही न्यायालयाने नमूद केले.