कम्युनिस्ट चीनचा कर्मठ पाकला छुपा पाठिंबा

पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी स्वातंत्र्यदिनी काश्मीर प्रश्‍न सामोपचाराने सोडवला पाहिजे, अशी भूमिका मांडली आणि काश्मीर पुन्हा चर्चेत आला. काश्मीरप्रश्‍न न सुटू देणे व्यापारी बनलेल्या कम्युनिस्ट चीनला हवे आहे. माओवाद्यांकडून भारतातील राजवट त्यांना उलथवायची असते पण त्याच चौकटीतून पाकिस्तानातील धार्मिक दहशतवाद पोसणारी राजवट त्यांना दिसत नाही. तत्कालीन पंतप्रधान डॉ. मनमोहन सिंग यांनी ऑक्टोबर 2010 मध्ये वेन जिआबो यांची भेट घेतली. चीनच्या काश्मीर धोरणावर नेमके बोट ठेवून त्यांनी चीनच्या ऐतिहासिक विसंगत उक्तीकृतीचा पाढाच वाचला होता. चीन काश्मीरप्रश्‍नात छुपा शत्रू आहे, हे भारताला माहीत आहे.

चीनचे कम्युनिस्ट भारतातील राजवटींना त्यांच्या परिभाषेत मध्यमवर्गीय किंवा सत्तापिपासू बुर्झ्वा वर्गातील मानतात. पण, पाकिस्तानमधील धर्माधिष्ठित राज्यकर्त्यांचे विश्‍लेषण करताना मात्र त्यांचा दृष्टिकोन पाकधार्जिणा असतो. पाकिस्तानातील जैश ए मोहम्मदचा संस्थापक मसूद अझहर हा दहशतवादी आहे हे चीनला पटत नाही. भारत, अमेरिकेकडे तो दहशतवादी असल्याचे पुरावे असतात. लश्कर ए झांगवी, तेहरीक ए तालिबान पाकिस्तान आणि आहले सुन्नत वल जमात या इस्लामी संस्कृतीचा अतिरेकी पुरस्कार करणार्‍या दहशतवादी संघटना पाकिस्तानातील राज्यव्यवस्था खिळखिळी करतात. लोकनियुक्त सरकारही त्यापुढे हतबल असते. चीनला हे दिसत नाही. असा दुटप्पीपणा आंतरराष्ट्रीय राजकारणात चालतो. तेथे राष्ट्रहिताभोवती परराष्ट्र धोरण व नीतीनियम फिरत असतात हे मान्य. पण महासत्तेचे वेध लागलेल्या पंचशील तत्त्वांचे पालन करणार्‍या चीनला संकुचिततेची मर्यादा ओलांडता आलेली नाही, हे वास्तव आहे.

चीनला काश्मीरप्रश्‍नी भारताला पाठिंबा द्यायचाच नाही हे 1950 पासूनच स्पष्ट आहे. त्यावेळी भारत-चीन संबंध जरा बरे होते. नेहरूंनी चीनचे पंतप्रधान चाऊ एनलाय यांना तेव्हा काश्मीरभेटीचे निमंत्रण दिले. 1956 मध्ये चाऊ एन लाय यांनी काश्मीर भेटीस अशासाठी नकार दिला की, त्यामुळे चीनचा भारताला पाठिंबा आहे असा संदेश जाईल. त्यावेळी तिबेटवरून भारताशी संघर्ष अटळ आहे असे चीनला वाटत होते. पाकिस्तान आणि अमेरिकेचे घनिष्ठ संबंध असतानाही चीन काश्मीरबाबत पाकिस्तानला सहकार्य करीत होता, हे लक्षात घेतले पाहिजे. त्यावेळी चीनचे परराष्ट्र धोरण अमेरिकेच्या साम्राज्यवादी धोरणाविरोधात होते, तरीही चीन पाकिस्तानधार्जिणा होता.

भारत आणि चीनमध्ये 1962 चे युद्ध पेटले. त्यात भारताचा अपमानास्पद पराभव झाला. पंतप्रधान नेहरूंना नंतर पटले की परराष्ट्र धोरण नैतिकतेच्या आधारावर टिकू शकत नाही. भारताचे परराष्ट्र धोरण नंतर बदलले. देशात लालबहाद्दूर शास्त्री यांनी जय किसान बरोबरच जय जवान हा नारा दिला. त्या कालखंडातच माओवादी चीनला सांस्कृतिक क्रांती जगात प्रसारित करावयाची होती. भारतात माओवाद्यांच्या हालचाली सुरू झाल्या, पण त्यांनी पाकिस्तानमध्ये ही क्रांती नेली नाही. तेथील धर्मसत्ता उलथवण्याचा विचार माओवाद्यांनी कधी केला नाही, हे विशेष. प्रसाराच्या धुंदीत लाल आघाड्या परदेशी वकिलातींमध्ये उघडण्यात आल्या, पण चीनच्या राज्यकर्त्यांनी पाकिस्तानात या आघाड्या उघडल्या नाही. पाकिस्तानचा सत्ताधारी वर्ग चीनच्या कम्युनिस्ट विचारसरणीच्या चौकटीतील विश्‍लेषणात आला नाही. पाकिस्तानात मात्र सोयीस्कररीत्या त्यांना श्रमिकांची क्रांती नको होती. आजही डोकलाम तिढ्यावरून ग्लोबल टाइम्समधील लेखांमध्ये भारतातील सध्याच्या राज्यकर्त्यांना राष्ट्रवादाचा ज्वर चढला आहे. युद्धखोरी सीमाप्रश्‍न यांना निवडणुकांसाठी उपयोगी पडतात, असे मतप्रदर्शन चीन करीत आहे. भारतातील जातीय वाद, गरिबी, भ्रष्टाचार, धार्मिक भेद चीनच्या टीकेचे विषय ठरतात. मात्र पाकिस्तानातील राज्यव्यवस्था खिळखिळी करणारा दहशतवाद, धर्मातिरेक त्यांना दिसत नाही. शीख, हिंदू, ख्रिश्‍चनांचे जबरदस्तीने केले जाणारे धर्मांतर त्यांना दिसत नाही. नुकतीच अमेरिकेच्या परराष्ट्र मंत्री रेक्स टीलरसन यांनी इस्लामध्ये जबरदस्तीच्या धर्मांतराबात चिंता व्यक्त केली आहे. त्यांनी 2016 इंटरनॅशनल रिलिजिअस फ्रीडम रिपोर्ट प्रकाशित केला त्यात पाकिस्तानातील धर्मराज्यावर प्रकाश टाकला आहे. हिंदू आणि शिखांना विवाह नोंदणी प्रमाणपत्रे मिळण्यास अनंत अडचणी येतात. त्यामुळे वारसनोंदी, मतदान, मिळकत खरेदीविक्री, आरोग्यसुविधांपासून ते वंचित राहतात. विटभट्टी, शेतीमधील कामांसाठी त्यांच्यावर तसेच ख्रिश्‍चनांवर सक्तीची मजुरी लादली जाते. ही सक्तीची मजुरी चीनला दिसत नाही. 1960च्या दशकात चीनने काश्मिरी लोकांच्या स्वयंशासनाच्या अधिकाराला मान्यता दिली होती. काश्मिरींनी भारताविरोधात शस्त्र उचलावीत, असेही चीनने सुचवले होते. 1965 आणि 1971 च्या पाकसोबतच्या युद्धात चीनने पाकिस्तानलाच सहकार्य केले. संयुक्त राष्ट्रांना पाकिस्तानला तह करण्यास भाग पाडल्याबद्दल दोष दिला. भारतावर कारवाई करण्याची मागणी केली. 1972मध्ये पाकिस्तानच्या अणुकार्यक्रमाला चीनने मदत केली.

परराष्ट्र मंत्री अटलबिहारी वाजपेयी यांनी 1979 मध्ये डेंग झिओपिंग यांना चीनच्या काश्मीर धोरणाबाबत पटवून दिले की, भारत-चीन संबंधांमध्ये हा अडथळा ठरत आहे. डेंग यांनी ते मान्य केले. काश्मीर प्रश्‍न द्विपक्षीय आहे. हा प्रश्‍न वसाहतवादी ब्रिटिशांनी निर्माण केला आहे, हे चीनने जाहीरही केले. माओच्या सांस्कृतिक क्रांतीच्या प्रसारापेक्षा देशाची अर्थव्यवस्था मजबूत करणे हे आवश्यक ध्येय आहे. जागतिक अर्थप्रणालीशी जुळवून घेणे आणि शांतता प्रस्थापित करून आर्थिक उन्नती साधणे, अशी चीनची धोरणे डेंग यांनी अवलंबली. संयुक्त राष्ट्रसंघात काश्मीरमध्ये सार्वमत घेण्याबाबत चीन गप्प राहिला. चीनचे काश्मीर धोरण बदलले, तरी पाकिस्तानसोबतचे सहकार्य कायम राहिले ते आजतागायत. चीन पाकिस्तानला अण्वस्त्र सज्ज लष्करी सत्ता बनवत आहे. कारगिल युद्ध किंवा भारतीय संसदेवरील हल्ल्यांनतरही चीनला भूमिकेत बदल करावासा वाटले नाही किंवा भाष्य करावेसे वाटले नाही. चीन-पाकिस्तान दोस्ती कायम राहिली आहे. उलट या घटनांनतर ही मैत्री अधिकच घट्ट झाली आहे. चीनला दक्षिण आशियात अमेरिकेसारखी पत निर्माण करायची आहे. त्यांचा शब्द दोन देशांच्या कलहाला मिटवणारा ठरावा, असे चीनचे स्वप्न आहे. भारत त्यासाठी मोठा अडथळा ठरत आहे. आताही चीनचा थिंक टँक भारत दक्षिण आशियात नेतेगिरी करत आहे. इतर देशांवर दबाव टाकत आहे, असा प्रचार चीनची प्रसारमाध्यमे करीत आहेत. ग्लोबल टाइम्सच्या संपादकांचा मोदींच्या स्वातंत्र्य दिनाच्या भाषणावर जळफळाट करणारा एक व्हिडिओ चीनची मानसिकता स्पष्ट करत आहे. त्यात भारताविषयी अत्यंत शेलकी भाषा वापरली आहे.

2005पासून अणुकरारांनी सुरू झालेल्या भारत-अमेरिका सहकार्य पर्वात चीनच्या काश्मीर धोरणाने पुन्हा नवा अवतार घेतला आहे. जपान, अमेरिका आणि भारत चीनवर दबाव टाकतील, अशी चीनला भीती वाटत आहे. तसे तो अप्रत्यक्षपणे बोलूनही दाखवत आहे. या त्रयीतील भारतावर काश्मीर, डोकलाम आडून दबाव टाकावा, असे चीनचे डावपेच आहेत. 30 वर्षे चीन काश्मीरबाबत गप्प राहिला होता. आता काश्मिरींना आणि पाकव्याप्त काश्मिरातील नागरिकांना व्हिसा अटी सैल केल्या. मात्र, काश्मीरमध्ये तैनात असलेले लेफ्टनंट जनरल बी. एस. जमावल यांना चीनने व्हिसा नाकारला. चीनच्या या धोरणाचा थेट संबंध भारताच्या काश्मीरसापेक्ष सार्वभौमत्वावर आहे. पाकव्याप्त काश्मीरमध्ये सक्रिय होऊन चीनने उपद्रवमूल्य वाढवण्यास सुरुवात केली आहे. अरुणाचल प्रदेशमधील नागरिकांना व्हिसाची गरजच काय, ते चीनचे नागरिक आहेत असा विचारही चीनने मांडला आहे. डोकलाम तणावाच्या वेळी भूतानने बोलावले म्हणून जाणार्‍या भारताने पाकिस्तानने आम्हाला काश्मीरमध्ये निमंत्रण दिले तर जाऊ का, असा सवाल चीनने केला. लडाखवरील हक्कही चीनला सतत चर्चेत ठेवायचा आहे. चीन कोणत्या थराला जाऊ शकतो हे यानिमित्ताने पाहता येते. काश्मीर प्रश्‍न सुटला तर चीनचा काहीच फायदा होणार नाही, हे वास्तव आहे. काश्मीर समस्येमुळे पाकिस्तानला चिथावणी देऊन चीनला भारतावर वचक ठेवता येतो. पाकव्याप्त काश्मीरचा आणि काश्मीरचा 5000 चौरस किलोमीटर तुकडा चीनला 1963 मध्ये देऊन पाकिस्तानने भारतावर कडी केली. अरबी समुद्र आणि पश्‍चिम आशियाकडे जाणारे व्यापारी मार्ग आणि लष्करी स्थाने चीनसाठी त्यामुळे खुली झाली.

– सचिन पाटील
रायगड प्रतिनिधी,जनशक्ति, मुंबई
9423893536