करमणूक करचोरी; 68 कोटी भरण्याचे आदेश

पुणे : पुण्यातील सात मल्टिप्लेक्स चित्रपटगृहांना राज्याच्या महसूल विभागाने नोटिसा बजावून करमणूक करापोटी थकलेले 68 कोटी भरण्याचे निर्देश दिले आहेत. या सिनेमागृहांनी करमणूक कर वसूल केला खरा; परंतु तो जिल्हा महसूल प्रशासनाकडे भरलाच नाही. त्यामुळे महसूलमंत्री चंद्रकांतदादा पाटील यांच्या आदेशाने या नोटिसा बजावण्यात आल्या आहेत. तथापि, या नोटिसांविरोधात मल्टिप्लेक्स संचालकांनी उच्च न्यायालयात धाव घेण्याची भूमिका घेतली आहे. ई-स्क्वेअरने सरकारचे आरोप फेटाळून लावले तर सिटी प्राईडने मुंबई उच्च न्यायालयात धाव घेणार असल्याचे सांगितले आहे. मल्टिप्लेक्स संचालकांनी वसूल केलेला करमणूक कर अवैध असल्याची सरकारची भूमिका असून, हा कर तातडीने महसूलच्या तिजोरीत जमा करा, असे आदेशच महसूलमंत्र्यांनी दिलेले आहे. सरकारच्या या कणखर भूमिकेमुळे मल्टिप्लेक्स चालकांचे चांगलेच धाबे दणाणले आहेत.

महसूलच्या पाहणीत प्रकार उघडकीस
याबाबत माहिती देताना जिल्हा करमणूक कर शाखेच्या प्रमुख अधिकारी सुष्मा पाटील म्हणाल्या, की मल्टिप्लेक्स सुरु करण्यात आल्यानंतर त्यांना पहिले तीन वर्षे करमणूक करातून राज्य सरकारतर्फे सूट दिली जाते. तसा राज्याचा नियमच आहे. तरीही शहरातील सात मल्टिप्लेक्स चालकांनी नागरिकांकडून करमणूक कर वसूल केला. तसेच, हा कर राज्याच्या तिजोरीत जमा केला नाही. त्यामुळे महसूलमंत्री चंद्रकांतदादा पाटील यांनी जिल्हाधिकारी कार्यालयाच्या करमणूक कर शाखेमार्फत या मल्टिप्लेक्स चालकांना नोटिसा बजावण्याचे आदेश देत, वसूल करण्यात आलेला 68 कोटींचा कर तातडीने महसूल विभागाकडे जमा करण्यास सांगितले आहे. तशा प्रकारच्या नोटिसा या मल्टिप्लेक्सच्या संचालकांना बजावण्यात आलेल्या आहेत. ज्या मल्टिप्लेक्सला नोटिसा बजावण्यात आलेल्या आहेत, त्यात सिटी प्राईड कोथरूड, सिटी प्राईड सातारा रोड, आयनॉक्स, ई-स्क्वेअर, गोल्ड अ‍ॅडलॅब आणि बीग सिनेमा यांचा समावेश आहे. या संदर्भात जिल्हा महसूल प्रशासनातर्फे नुकतीच तपासणी मोहीम राबविण्यात आली होती. त्यात हा धक्कादायक प्रकार चव्हाट्यावर आल्यानंतर नोटीस बजाविण्याचा निर्णय घेण्यात आला होता.

जीएसटी भरतो, आणखी कर कशाला?
याबाबत मल्टिप्लेक्स संचालकांशी संवाद साधला असता त्यांनी सांगितले, की आम्ही अगोदरच वस्तू व सेवाकर (जीएसटी) भरत आहोत. त्यामुळे करमणूक कर भरण्याचा काही प्रश्नच उरत नाही. असाच काहीसा पेच यापूर्वी गतवर्षीही निर्माण झाला होता. त्याबाबत महसूल मंत्र्यांच्याकडे दाद मागण्यात आली होती. परंतु, त्यावेळी त्यांनी काही निर्णय दिला नाही. आता जीएसटी लागू झाल्यानंतर मात्र महसूल प्रशासनाच्या बाजूने निर्णय दिला आहे. या सर्व अन्यायाविरोधात आम्ही उच्च न्यायालयात धाव घेणार आहोत. ई-स्क्वेअरचे व्यवस्थापकीय संचालक नीरव पंचिमा यांनी सांगितले, की या यादीत आमचेही नाव असले तरी आम्ही जीएसटी भरत आहोत. तसेच, इतर करही आम्ही नियमित भरत आहोत. त्यामुळे आमचे नाव कसे आले ते तपासावे लागेल, असे त्यांनी सांगितले.