करमणूक कर रद्द झाल्याने 415 पदांचे वर्गीकरण रखडले

पुणे : जीएसटीमुळे करमणूक करच रद्द झाल्याने राज्यातील करमणूक कर विभागातील 415 पदे गौण खनिज, सातबारा संगणकीकरण आणि महसूलमधील दाव्यांच्या सुनावणीसाठी समावून घेता येईल, असा प्रस्ताव सर्व विभागीय आयुक्तांनी शासनाला सादर केला होता. मात्र दीड वर्षे झाली तरी त्यावर अजूनही निर्णय झाला नाही.

देशभरात 1 जुलै 2017पासून जीएसटी कर लागू झाला आहे. करमणूक कराचा जीएसटीमध्ये समावेश झाल्याने हा कर रद्द झाला. त्यामुळे करमणूक कर उपायुक्त, तहसिलदार, नायब तहसिलदार, अव्वल कारकून आणि कारकून अशी एकूण 415 पदांना इतर विभागांत वर्ग करण्याचे धोरण शासनाने ठरविले. त्यासाठी सर्व विभागीय आयुक्तांकडून अहवाल मागविला. मात्र यावर शासनाने अद्यापही निर्णय घेतला नाही. तसेच या पदांना शासनाकडून वेळोवेळी मुदतवाढ देण्यात येते.

करमणूक कर वसुल करणे, कर चुकवेगिरीस आळा घालण्याकरिता चुकवेगिरीची प्रकरणे शोधून त्यामध्ये दंडात्मक कारवाई करणे या प्रयोजनांसाठी ही पदे शासनाने निर्माण केली. या विभागाला दरवर्षी करमणूक कर वसुलीचे उद्दिष्टही देण्यात येते. महसुलामध्ये करमणूक कराचा महत्त्वाचा वाटा होता. त्यामुळे या विभागातील अधिकारी व कर्मचार्‍यांवर महत्त्वाची जबाबदारी होती. मात्र करमणूक कर रद्द झाल्याने ही पदे कुठे समावून घेता येईल. याचा निर्णय अद्यापही घेण्यात आलेला नाही.