करवाढीला ‘पानचट’ विरोध, दम एकातही नाही

जळगावकरांना किमान मुलभूत सुविधा मिळण्याचा पत्ता नाही पण त्यांच्यावर महापालिकेने करवाढीचे मोठे ओझे लादले आहे. दर पाच वर्षांनी मालमत्तांचे फेरमूल्यांकन झाले पाहिजे हे जरी खरे असले तरी महाराष्ट्रात हा नियम किती महापालिका क्षेत्रांमध्ये आजवर पाळला गेला आहे ? मनपा आयुक्त म्हणतात, आम्ही करवाढ केली नाही पण महापालिकेने बजावलेली कराची नवीन देयके पाहिल्यावर अनेकांचे डोळे पांढरे झाले आहेत. एकीकडे सुविधा द्यायच्या नावाने बोंबाबोंब आणि दुसरीकडे लोकांच्या खिशात हात घालण्याचे प्रकार सर्रास सुरू आहेत. रस्ते धड नाहीत, स्वच्छता नियमित होत नाही, अमृत योजना अजूनही पूर्ण झालेली नाही, घनकचरा प्रक्रिया प्रकल्प लटकलेला आहे. जळगावकर मुलभूत सुविधांबाबत समाधानी आहेत हे सांगणारी एक तरी गोष्ट महापालिका प्रशासनाने दाखवून द्यावी. करवाढीच्या नावाने खूप आरडाओरड होत आहे पण प्रशासन तर ठार बहिरे आहे. मात्र, सत्ताधारी आणि विरोधक यापैकी किती जणांना लोकांचे म्हणणे ऐकू गेले आहे हे त्यांनाच ठाऊक. लोकांचा कैवार घेत काही दिवसांपूर्वी भाजपाने महापालिकेत आंदोलन केले. त्याने काय फरक पडला ? ते ‘लटके’ आंदोलन ठरले. अशा आंदोलनामुळे लोकांचा कोणताही कर कमी झाला नाही अथवा कराच्या नोटिसा मागे घेतल्या गेल्या नाहीत. शिवसेनेचा महापौर आहे. या पक्षाचे नेतेही कराच्या नोटिसांवर ठोस विरोध दाखविताना दिसत नाहीत. पत्रक काढून प्रशासन झुकले असते तर ? सगळ्यांनी तेच केले असते. सत्तेच्या साठमारीत विरोधक किंवा सत्ताधारी यापैकी कुणालाच सर्वसामान्य जळगावकरांच्या हिताचे पडलेले नाही, असेच एकंदरीत दिसून येत आहे.
महापालिकेने दर पाच वर्षांनी शहरातील मिळकतींचे फेरमूल्यांकन केले पाहिजे, असा नियम असल्याचे विद्यमान आयुक्त सांगतात. त्यांच्या मते, गेल्या २० वर्षात महापालिकेने हे काम केले नाही. आता ते करण्यात आले आहे. त्यांचा हा तर्क जर गृहित धरला, तर जळगाव महापालिका अस्तित्त्वात आल्यापासून ते आताचे विद्यमान आयुक्त यांच्या आधी, ज्यांनी-ज्यांनी आयुक्त म्हणून महापालिकेत काम पाहिले ते सर्व दोषी ठरतील का ? या अधिकार्‍यांमध्ये काही आयएएस अधिकारी, तसेच जिल्हाधिकारी देखील होते. मग २० वर्षात जे काम झाले नाही त्याचा ठपका या सर्वांवर ठेवणार का ? जे काम आता सुचले ते तेव्हाच या अधिकार्‍यांनी का केले नाही ? बरे उत्पन्नवाढीसाठी एवढी धडपड असेल, तर एकूण १५० कोटींवर थकित कर काही मालमत्ताधारकांकडे, व्यापार्‍यांकडे, घरकुलधारकांकडे बाकी आहे. तो केव्हा वसूल करणार ? तेही आयुक्तांचे कर्तव्यच आहे. राजकारण्यांनी तर जळगावचा सत्यानाश केला आहेच. त्यात आता महापालिकेने लोकांना सुविधा न देता लुबाडू नये, एवढीचे लोकांची किमान अपेक्षा आहे. शहराचा मुख्य भाग सोडून जरा नवीन विकसित भागात आयुक्तांनी फिरून पाहावे. म्हणजे शहराची काय बेहाल स्थिती आहे हे त्यांच्या कदाचित लक्षात येईल.
शिवसेना, भाजपाच्या नेत्यांना करवाढीच्या मुद्यावर जळगावकरांचा खरोखर खूपच कळकळ वाटत असेल, तर या प्रश्‍नावर त्यांनी उभे केलेले जनआंदोलन कुठे आहे ? छोट्या-छोट्या प्रश्‍नांवर उठसूठ न्यायालयात धाव घेणारे कुठे आहेत ? शिवसेना नेत्यांनी आताची करवाढ म्हणजे जिझिया कर असल्याचे म्हटले आहे. पत्रकात यांचा विरोध संपला. शिवसेना वा भाजपाला जळगावचा जर एवढा कळवळा आहे, तर त्यांनी करवाढीला स्थगिती का आणली नाही ? करवाढीला आताचे होणारे राजकीय विरोध म्हणजे एकदम पानचट आहेत. जराही दम नाही. कारण, यातून होत काहीच नाही. दखल कोणीच घेत नाही. जळगावकर मात्र, आहे तिथेच आहे. तो करवाढीला हरकती घेत फिरतो आहे. सुविधा मिळाल्या नाहीत, तरी सहन करतो आहे.
—
अमित महाबळ, (amit mahabal )

वृत्तसंपादक 

मो. ९८९०९४६१७२