कराराचा भंग करणार्‍या पीएमपीच्या दोन ठेकेदारांना 8 कोटींचा दंड
पुणे । खासगी बस भाड्याने घेताना पीएमपीएल प्रशासन आणि खासगी ठेकेदार यांच्यात झालेल्या कराराचा दोन ठेकेदारांनी भंग केला आहे. त्याची गंभीर दखल प्रशासनाने घेतली असून या दोन्ही ठेकेदारांना प्रत्येकी 8 कोटींचा दंड ठोठावण्यात आला आहे.पीएमपीने सार्वजनिक वाहतुकीसाठी भाडेतत्वावर काही खासगी बसेस घेतल्या आहेत. या बसेससाठी काही नियम व अटी आहेत. त्यात दिवसभरात त्यांनी किती किलोमीटर धावल्या पाहिजेत, त्याचबरोबर बस सुस्थितीत आहे की नाही, बस मार्गावर मध्येच बंद पडता कामा नये, बस थांब्यावर बस न थांबविता तसेच निघून जाऊ नये, अशा प्रकारचे अनेक नियम या करारामध्ये नमूद करण्यात आले आहेत. पण, अनेक वेळा या करारांचा भंग केला जात आहे. त्यात खासगी बसला अपघात झाल्यावर त्याची नुकसान भरपाई कोणी द्यायची, याबाबत ही खुलासा संबंधित कंपनीला देणे बंधनकारक आहे.
प्रशासनाने उचलली कडक पावले
ठरलेल्या अटींचे उल्लंघन केल्यास संबंधित ठेकेदार कंपनीला दंड करण्याचा अधिकार पीएमपीएल प्रशासनाला आहे. गेल्या काही वर्षात अशाप्रकारे दंड केले होते. पण, त्याची वसुली मात्र झाली नव्हती. प्रशासकीय पातळीवर कडक पावले उचलल्यानंतर आता पीएमपीएलला खासगी बस पुरविणार्‍या महालक्ष्मी ट्रान्सपोर्ट आणि महालक्ष्मी ऑटोमोटिव्ह या ठेकेदार कंपन्यांना दंड ठोठावला आहे. त्यात महालक्ष्मी ट्रान्सपोर्टला 7 कोटी 89 लाख 52 हजारांचा दंड, तर महालक्ष्मी ऑटोमोटिव्हला 7 कोटी 89 लाख 14 हजार 946 रुपये दंड ठोठाविला आहे. त्यांना ठोठाविण्यात आलेला दंड हा स्टॅप स्किपिंग दंड अंतर्गत ठोठाविण्यात आला आहे.
जीपीएस यंत्रणेमुळे मिळते माहिती
पीएमपीएलच्या सर्व बसेसमध्ये जीपीएस यंत्रणा बसविण्यात आली आहे. त्यामुळे बस आता कुठे आहे, ती कुठल्या मार्गाने जात आहे, या शिवाय बस थांबेसुद्धा या यंत्रणेमध्ये समाविष्ट आहेत. त्यामुळे बस ही बसथांब्यावर थांबली की नाही, हे सुद्धा आता समजू शकते. त्यासाठी बस थांब्याच्या काही अंतरावरील एरिआ कव्हर करण्यात आला आहे. जर बस या अंतरावर थांबली, तर लगेच त्याबाबत समजू शकते. त्यामुळेच बस बसथांब्यावर न थांबता तशीच गेली, तरीही समजू शकते. बस थांब्यावर प्रवासी असो किंवा नसो बस ही थांब्यावर पाच सेकंद तरी थांबलीच पाहिजे, असा नियम आहे आणि हा नियम मोडला तर कारवाई होणारच, असेही प्रशासनाच्यावतीने स्पष्ट करण्यात आले आहे.
करारानुसारच कारवाई
या बसेस भाड्याने घेताना त्यांच्याबरोबर जे करार केले होते, त्या करारानुसारच कारवाई करण्यात आली आहे. ही कारवाई 1 एप्रिल ते 30 सप्टेंबर 2017 या कालावधीतील आहे. विशेष म्हणजे, या दंडापैकी महालक्ष्मी ट्रान्सपोर्टकडून 3 कोटी 56 हजार 250 रुपयांची रक्कम वसूल करण्यात आली आहे. तर महालक्ष्मी ऑटोमोटिव्हकडून 2 कोटी 48 लाख 23 हजार 670 रुपये वसूल करण्यात आले आहेत. उर्वरित रक्कम वसूल करण्यासाठी संबंधित ठेकेदार कंपन्यांना नोटीसही पाठविण्यात आल्या आहे. ही उर्वरित दंडाची रक्कमसुध्दा लवकरच वसूल केली जाईल.
-तुकाराम मुंढे,
व्यवस्थापकीय संचालक, पीएमपीएमएल