स्वामिनाथन समितीचा अहवाल शरद पवार यांनी नोव्हेंबर 2008 ला जाहीर केला. त्यानंतर त्यांनी त्याचे नावसुद्धा काढले नाही. आता अचानक शेतकर्यांच्या संपाचा फायदा घेण्यासाठी मोदीसाहेबांना भेटण्यासाठी ते गेले. जणू काही हे महाराष्ट्राच्या शेतकर्यांचे पोशिंदे आहेत. राष्ट्रपती बनण्याच्या घाईत ते विसरले की ते 10 वर्षे कृषिमंत्री राहिलेत व त्यांच्याच कारकिर्दीत निर्माण झालेल्या स्वामिनाथन आयोगाला कचर्याची टोपली त्यांनीच दाखवली. आता शेतकर्यांचा कैवारी असल्याचे दवंडी पिटायला त्यांच्या चमच्यांना आदेश दिले आहेत. मोदींना भेटणे स्वाभाविक होते. कारण दोघांनी शेतकर्यांना कसे मूर्ख बनवले याचा आढावा दुसरे कोणी घेऊ शकत नाही व शरद पवारांच्या पाठिंब्यावर तर भाजप सरकार महाराष्ट्रात उभे आहे. हेच भारतीय शेतकर्यांचे दुर्दैव राहिले आहे. कायम फसगत. मोदींनी निवडणुकीतील प्रमुख घोषणा स्वामिनाथन आयोग लागू करण्याची केली होती. शेतमालाचा हमीभाव ठरवताना गुंतवणूक अधिक 50% नफा असेल असे मोदी गरजले होते. असे अनेक वर्षे अनेक नेत्यांनी शेतकर्यांना मृगजळाच्या मागे फरफटत नेले, नंतर तोंडघशी पाडले. म्हणूनच आज नेत्यांच्या पाठी शेतकरी गेले नाहीत. पंचतारांकित संघर्षयात्रा ही केवळ पर्यटन यात्रा ठरली.
आता राजकीय पक्षांनी आपल्या दलालांना शेतकर्यांच्या चळवळीत घुसवले आहे व चळवळ फोडून टाकण्याचा पूर्ण प्रयत्न चालू आहे. पण शेतकर्यांनी नेत्यांची वाट न बघता आपापल्या भागात संघर्ष चालू ठेवला. कर्ज माफीला शेतकर्यांचा एकमेव मागणी असल्याचे दाखवले जात आहे. ही मागणी महत्वाची आहेच पण अंतिमत: कर्ज माफी हा तात्पुरता विषय आहे. कर्ज माफी झाल्यावर शेतकर्यांना समृद्ध करणे हे खरे आव्हान आहे. भारतीय नागरिकांना फसवून पसार झाले. त्यांचे कर्ज वसूल केले जात नाही. फक्त शेतकर्यांवर जबरदस्ती का? कारण तो गरीब आहे. स्वत:चे संरक्षण करू शकत नाही.
कर्जमाफीमुळे शेतकर्यांना तात्पुरते स्थैर्य लाभेल. पण शेतकरी संपन्न कसा होणार? मुख्य म्हणजे शेतकर्याला शेती फायदेशीर झाली पाहिजे. स्वामिनाथन आयोगाचा पाया याच तत्त्वावर उभारला आहे. पहिल्यांदाच कुठल्याही अधिकृत सरकारी आयोगांनी शेतकर्यांच्या उत्पन्नाची भाषा केली. आजपर्यंत सरकारी धोरण व कृषी विद्यापीठे आणि संशोधन केंद्रे उत्पादन वाढीवरच भर देत आहेत. उत्पादन वाढल्यावर दलाल भाव पाडून टाकतात आणि शेतकर्याला कांदा आणि टोमॅटो रस्त्यावर फेकून द्यावा लागतो. कारण शेतकर्याला शेतमालाला बाजारात पाठवण्यासाठी लागणार्या वाहतुकीचा खर्चदेखील मिळत नाही. दारिद्य शेतकर्याच्या पासंगाला पुजले आहे. अनेकांना आत्महत्या करावी लागली आहे. शेतमजुरांची तर स्थिती आणखी बिकट झाली. गाव सोडून जाण्याशिवाय पर्यायच उरला नाही. ग्रामीण भागात सरकारी धोरणांमुळे जीवन उद्ध्वस्त झाले. लोक हवालदिल झाले. स्वतंत्र भारतात शेतकर्याला जगण्याचाच अधिकार राहिला नाही.
हाच मूळ धोका आहे. घटना कलम 21 प्रमाणे प्रत्येक भारतीय नागरिकाला जगण्याचा अधिकार आहे आणि तो कोणीच हिरावून घेऊ शकत नाही. सर्वोच्च न्यायालयाने कायदा बनवला की जगण्याचा अधिकार म्हणजे फक्त जिवंत राहण्याचा अधिकार नव्हे, तर सन्मानाने जगण्याचा अधिकार आहे. कर्जबाजारी शेतकर्यांचा सन्मानच तुम्ही हिरावून घेतला. जीवन असह्य करून टाकले. 1% श्रीमंतांचा भारत तुम्ही केला आणि 99% लोकांना दारिद्र्यात ढकलून दिले. वर म्हणतात ीहळपळपस इंडिया. अच्छे दिन आये है. गरिबांना रोटी, कपडा मकान देणे, हे सरकारचे कर्तव्य आहे. पण सरकारने शेतकर्यांचे असलेले कपडे फाडून टाकले. घरदार विकायला भाग पडले. रासायनिक खतावर आधारित निकृष्ट विषारी अन्न देऊन कुपोषित करून टाकले. शेतकर्यांचे उत्पन्न वाढवण्यासाठी मुख्य महत्त्वाचा मार्ग म्हणजे रासायनिक खतांवर आणि कीटकनाशकावर बहिष्कार टाका. सुभाष पाळेकर यांनी विकसित केलेली नैसर्गिक शेती संपन्न करा. एकट्याच्या या प्रयोगामुळे शेतीमधील आर्थिक गुंतवणूक 60% नी कमी होऊ शकते. अर्थात शेतकर्यांच्या नफ्यामध्ये नैसर्गिक वाढ होईल. एक काळ असा होता जेव्हा अन्नाची गरज होती. म्हणून हरितक्रांती आणण्यासाठी रासायनिक खत वापरावे लागले. परिणामत: भारत अन्नधान्यामध्ये संपन्न झाला. त्यावेळी ऑरगॅनिक किंवा नैसर्गिक तंत्रज्ञान नव्हते. पण आज ते आहे. पण ही पद्धत सरकार व विद्यापीठे वापरत नाहीत. खत कारखाने, कीटकनाशकांचे कारखाने फार शक्तिशाली आहेत. ते सरकारला असे करू देणार नाहीत. म्हणूनच पाळेकर गुरुजींच्या शास्त्रावर सरकार व विद्यापीठे अभ्यास करू इच्छित नाहीत. पण शेतकर्यांनो आपणच याबाबतीत पुढाकार घेऊ. कमी उत्पादनातून जास्त फायदा काढू.
एकंदरीत आपल्याला दोन स्तरांवर काम करावे लागेल. पहिला म्हणजे संघर्षाचा मार्ग घ्यावाच लागेल. सरकारला शेतकरी संपन्न करावाच लागेल. तुमचे बुलेट ट्रेन सोबतच शेतकरी संपन्न करा. दुसरे म्हणजे शेतीच्या पद्धतीत आमूलाग्र बदल. खत व कीटकनाशकावर बहिष्कार टाका व नैसर्गिक शेती करा. शेवटचा आणि सर्वात महत्त्वाचा विषय म्हणजे शेतकर्यांची अभेद्य एकजूट. आपण पाहिलेच आहे की शेतकरी संघटित झाला म्हणजे सरकारचे धाबे दणाणतात. ही एकजूट सर्व क्षेत्रात पाहिजे. एकत्र शेती, एकत्र विक्री या तत्त्वावर काम करावे लागेल. त्याचबरोबर, बाजारपेठेत स्वतःची विक्री केंद्रे. उभी केली पाहिजेत. शहरात राहणारी माणसे ही शेतकर्यांचीच मुले आहेत. म्हणून त्यांनी शहरात आपल्या गावासाठी/तालुक्यासाठी विक्री केंद्र उभारली पाहिजेत. दलाल हटवा, शेतकरी जगवा हा नारा बुलंद झाला पाहिजे. बळीराजा जागा होत आहे. जगातील सर्वात मोठी शक्ती म्हणजे जनशक्ति असते. म्हणून मोदीसाहेब सावध व्हा.
ब्रि. सुधीर सावंत – 9987714929