कर्जबाजारी सरकारची अधिवेशनावर उधळपट्टी

पुणे । राज्यावर दिवसेंदिवस कर्जाचे डोंगर वाढत असताना दुसरीकडे सरकरकडून पैशांची उधळपट्टी सुरू असल्याचे उघड झाले आहे. पुण्यातील आरटीआय कार्यकर्ते प्रफुल्ल सारडा यांनी राज्य शासनाच्या सामान्य प्रशासन विभागाकडे नागपूर येथे होणार्‍या हिवाळी अधिवेशनावर होणार्‍या खर्चाबद्दल माहिती मागितली होती. त्यातून ही माहिती पुढे आली आहे. नागपूर येथे होणार्‍या हिवाळी अधिवेशनात राज्य सरकार कोट्यवधी रुपये खर्च करते. मात्र, यातील बर्‍यापैकी होणारा खर्च हा अव्वाचासव्वा असल्याचे माहितीच्या अधिकारात उघडकीस आले आहे. फक्त कंत्राटदार आणि हितचिंतकांचे भले करण्यासाठी सरकारी अधिकारी कोट्यवधी रुपये खर्च करतात. जेमतेम 20 ते 25 दिवस चालणार्‍या अधिवेशनात नेमके कोणत्या गोष्टीवर किती रुपये खर्च केले जातात? हे पाहिल्यास आश्‍चर्याचा धक्का बसल्याशिवाय राहत नाही.

नवीन टीव्ही खरेदी केला असता
2017 -18 या हिवाळी अधिवेशनात वाहन इंधनावरील खर्च 75 लाख 54 हजार 848 रूपये आहे. एसटी बस भाड्यावर 24 लाख 87 हजार 737 रुपये इतका खर्च करण्यात आला. इंटरनेट लीज लाईन भाड्यावर 2 लाख 81 हजार 383 रुपये इतका खर्च करण्यात आला. संगणक झेरॉक्स भाडे खर्च 49 लाख 16 हजार 43 रुपये करण्यात आला. रेल्वेने येणारी टपाल शिबीरापर्यंत ने-आण करण्याच्या मजुरीवर 40 लाख 97 हजार 42 रुपये इतका खर्च करण्यात आला. हैदराबाद हाऊस येथील व्हिडिओ कॉन्फरन्सिंग करता 79 इंचीचा एलईडी टीव्ही भाड्याने घेण्यात आला. या टीव्हीच्या भाड्यावर 99 हजार 800 रुपये इतका खर्च करण्यात आला. या खर्चाच्या यादीकडे पाहिले असता कोणत्या आमदारांच्या एसटी बस प्रवासावर राज्य सरकारने 24 लाख 87 हजार 737 रुपये इतका खर्च केला? असा प्रश्‍न पडतो.

नागरिकांच्या पैशांची उधळपट्टी
शासनाने इतका खर्च केला आहे. शासनाने जेवढा खर्च संगणक झेरॉक्स भाड्यावर केला आहे. तितक्या खर्चात तर 4 नव्या करकरीत संगणक झेरॉक्स मशीन विकत घेतल्या जाऊ शकतात. मग, राज्य सरकार नव्या झेरॉक्स मशीन घेण्याऐवजी लाखो रुपये भाड्यावर का खर्च करते? असा देखील प्रश्‍न आहे. व्हिडियो कॉन्फरसिंगसाठी जो 79 इंचीचा एलईडी भाड्यावर 99 हजार 800 रुपये इतका खर्च करण्यात आला. एलईडी टीव्हीसाठी शासनाने जितके पैसे मोजले. तितक्या पैशात नवा एलईडी टीव्ही विकत घेऊन वापरता आला असता. दरवर्षी हिवाळी अधिवेशनात शासनाला काही विशिष्ठ गोष्टी हमखास लागत असतात. मात्र, ज्या गोष्टी ज्या किमतीत विकत घेतल्या जाऊ शकतात. त्यावर तितकेच भाडे राज्य सरकार आपल्या अनागोदी कारभारामुळे खर्च करत आहे, असा आरोप आरटीआय कार्यकर्ते प्रफुल्ल सारडा यांनी केला आहे. हा खर्च जरी छोटा असला तरी, तो खर्च दरवर्षी होत असल्याने त्याचा आकडा कोट्यवधी रुपयांच्या घरातला आहे. विशेष म्हणजे हा सर्व पैसा नागरिकांनी दिलेल्या खर्चातून खर्च होत आहे.