कर्जमाफीचा भार राज्यांवरच!

नवी दिल्ली : महाराष्ट्र, मध्यप्रदेश, गुजरातमधील शेतकर्‍यांनी विविध मागण्यांसाठी आंदोलन पुकारले आहे. त्यापैकी महाराष्ट्रात रविवारी सरकट तत्त्वत: कर्जमाफीला राज्य सरकारने मान्यता दिली. मात्र या कर्जमाफीचा धसका केंद्र सरकारने घेतल्याचे दिसत आहे. शेतकर्‍यांना कर्जमाफी देण्यासाठी अन्य राज्य आता केंद्राकडे हात पसरतील या शक्यतेने देशाचे अर्थमंत्री अरूण जेटली यांनी आपले हात वर केले आहेत. ज्या राज्यांना शेतकर्‍यांना कर्जमाफी द्यायची आहे, त्यांनी स्वत:च निधी उपलब्ध करावा, केंद्राकडून अपेक्षा करण्यापेक्षा उत्पन्नाचे मार्ग शोधावेत, असा सल्ला जेटली यांनी दिला आहे.

केंद्राकडून निधी नाही
उत्तर प्रदेशमधील विधानसभा निवडणुकीदरम्यान पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी शेतकर्‍यांना कर्जमा फीचे आश्‍वासन दिले होते. तेथे भाजपचे सरकारन निवडूण आल्यानंतर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ यांनी तातडीने त्या आश्‍वासनाची अमलबजावणीही केली होती. त्यानंतर महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश आणि गुजरातमधील शेतकर्‍यांनी कर्जमाफीची मागणी लावून धरली होती. पैकी महाराष्ट्र आणि मध्य प्रदशमधील शेतकरी आंदोलनाने तेथील राज्य सरकारची झोप उडवली होती. महाराष्ट्र सरकारला अखेर कर्जमाफीला मान्यता द्यावी लागली आहे. आता सर्वच राज्यातील शेतकरी कर्जमाफीची मागणी करतील या शंकेने अर्थमंत्री अरूण जेटली यांनी केंद्राकडून निधी मिळणार नसल्याचे सांगत हात वर केले आहेत.

राज्यावर 1.14 लाख कोटीचा बोजा
महाराष्ट्रातील शेतकरी कर्जमाफीमुळे राज्य सरकारच्या तिजोरीवर 1.14 लाख कोटी रूपयांचा बोजा पडणार आहे. तर अल्प भू धारक शेतकर्‍यांच्या कर्जमाफीसाठी 30 हजार कोटी बँकांना द्यावे लागणार आहेत. दरम्यान कर्जमाफीसाठी निधी उभारण्यास आम्ही सक्षम आहोत आम्ही केंद्राची मदत घेणार नाही असे महसूलमंत्री चंद्रकांत पाटील यांनी स्पष्ट केले आहे.