कर्जमाफीचे मार्केटिंग अधिक नियोजन कमी

योजनेचे मार्केटिंग करून ती लोकांपर्यंत पोहोचवण्यात जेवढं बळ वाया घालवलं जातं, तेवढा योजनेचा लाभ सामन्यांपर्यंत पोहोचवण्यासाठी नियोजन करण्यासाठी दिले तर विकासाची संकल्पना साध्य होईल. अन्यथा मार्केटिंग कंपन्यांचं भलं होईल, सामान्य माणूस आहे तिथेच राहीलं. शेतकरी कर्जमाफीच्या मुद्द्याचे हे काहीसे तसेच झाल्याचे समोर आले आहे. या योजनेच्या मार्केटिंगसाठी फडणवीस सरकारने जेवढे परिश्रम घेतले, तेवढेच किंबहुना त्यापेक्षा कमी परिश्रम नियोजनासाठी जर घेतले असते, तर आज शेतकर्‍यांना या योजनेचा लाभ मिळून कुठंतरी समाधानाचे वातावरण निर्माण झाले असते.

अत्यंत संवेदनशील असलेला शेतकरी कर्जमाफी हा निर्णय सरकारच्या नियोजनशून्य कारभारामुळे आज हास्यास्पद होऊन बसलाय. हमीभाव, स्वामिनाथन आयोगाच्या शिफारशी, वीज, पाण्याचे नियोजन, सिंचन प्रकल्प, या सर्व बाबींकडे लक्ष दिल्यावर शेतकर्‍यांवरील संकटे दूर सारता येतील. हे उघड सत्य आहे, सिंचनाबाबतीत शासनाने काही पावले उचलली आहेत. परंतु, ती पुरेशी नाहीत. उत्तर प्रदेशात शेतकरी कर्जमाफी झाल्यानंतर महाराष्ट्रात शेतकर्‍यांनी आपला हक्क मिळवण्यासाठी अखेर आंदोलनाचे हत्यार उपसल्यानंतर सरकारने 24 जून 2017 रोजी छत्रपती शिवाजी महाराज शेतकरी सन्मान योजना जाहीर केली. राज्यातील 89 लाख शेतकर्‍यांना सरसकट दीड लाख रुपयांपर्यंत कर्जमाफी देण्याचा निर्णय मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी अनेक मंत्र्यांसह मंत्रालयात पत्रकार परिषद घेऊन जाहीर केला. 28 जून रोजी शासन निर्णय काढण्यात आला. योजना जाहीर केल्यापासून सलग पंधरा दिवस ते महिनाभर सरकारतर्फे या योजनेच्या जाहिरातीसाठी सर्व यंत्रणा कामाला लागल्या. सर्व पातळ्यांवर या योजनेचे नुसते मार्केटिंग सुरू झाले. प्रत्येक सभा व कार्यक्रमांमध्ये या योजनेचा उल्लेख होऊ लागला. 34 हजार कोटींची सर्वात मोठी कर्जमाफी आम्ही देतोय, असे वारंवार सांगण्यात आले. मार्केटिंग जोरात सुरू होते, यात मात्र ज्यांच्यासाठी ही योजना आहे, त्यांना या योजनेचा लाभ मिळावा, यासाठी नियोजन करावे हे कुठेतरी सरकार विसरून गेले व सहा महिने उलटले, तरी घोळ संपायचे नाव घेत नाही.

शिवसेना आमदार, पारोळा येथील माजी खासदार, पारोळा तालुक्यातील काही शासकीय कर्मचारी अशा अनेकांच्या खात्यावर कर्जमाफीचा कुठलाही अर्ज न भरता, पैसे जमा झाल्याचा प्रकार उघडकीस आला व सरकाराच्या कारभाराचे वाभाडे निघाले. कर्जमाफीचा अर्ज भरण्यासाठी शेतकर्‍यांना अनेक कष्ट सोसावे लागले. कुठे वीज नाही, इंटरनेट कनेक्शन नाही, रोजगार बुडवून तालुक्याच्या ठिकाणी जाऊन अर्ज भरणे आदी बाबी पूर्ण करून दिल्यानंतर या योजनेचा लाभ लवकर मिळेल अशी आशा होती. मात्र, दिवाळीपर्यंत तारीख पे तारीख सुरू झाली. मोठा कार्यक्रमही घेण्यात आला. मात्र, लाभ दूरच. हा महत्त्वाचा प्रश्‍न प्रलंबित असताना सरकार पुन्हा वर्षपूर्तीच्या मार्केटिंगमध्ये गुंतले, त्यात कर्जमाफीला मुख्य स्थान देण्यात आले. शेतकर्‍यांना मात्र, लाभ मिळालेलाच नव्हता. वेतन आयोगाच्या शिफारसी लागू करता मग तेवढी तडकाफडकी स्वामिनाथन आयोगाच्या शिफारसी लागू करण्यात सरकार का दाखवत नाही? पगारवाढीसाठी एकत्र येणारे लोकप्रतिनिधी शेतकर्‍यांच्या मुद्द्यांवर एकत्र आलेले कधी ऐकिवात नाही, या बाबी शेतकरी व सरकारमधील दरी वाढवण्यास पुरेशा आहेत. सरकारबद्दल सकारात्मक निर्माण होण्यासाठी उपाययोजनांची अंमलबजावणी किती काळात होते हे महत्त्वाचे असते.

शेतकरी कर्जमाफीबाबतीतला घोळ हे सरकारबद्दलच्या वाढत्या नकारात्मकतेला अधिक पोषक आहे. योजना जाहीर झाल्यापासून सहा महिने उलटूनही पूर्णतः लाभ मिळालेला नाही. कर्जमाफी प्रक्रियेत कुठलाही घोळ होऊ नये म्हणूनच ही प्रक्रिया ऑनलाइन राबवण्यात आली. शेतकर्‍यांकडून अर्ज भरून घेण्यात आले. खरे लाभार्थी वंचित राहता कामा नये, हा या मागचा सरकारचा उद्देश होता, तो चांगला होता, यात दूमत नाही. मात्र, जर ऑनलाइन यंत्रणा राबूनही घोळ होत असतील, ज्यांनी अर्ज भरला नाही त्यांच्या खात्यावर पैसे जात असतील, तर मग पारदर्शक कारभारासाठी आणखी कुठला पर्याय उपलब्ध आहे. पारदर्शक कारभाराच्या यंत्रणेवर मोठे प्रश्‍नचिन्ह निर्माण करणारे हे प्रकरण आहे. खर्‍या लाभार्थ्यांना लाभ मिळावा, कोणीही वंचित राहू नये यासाठी उशीर लागला तर चालेल, पण पारदर्शक कारभार होईल, हे सरकारतर्फे सांगण्यात येत होते. त्यात कितपत तथ्य होते हे या घोळामुळे समोर आलेय. शिवाय सरकारच्या अशा गोष्टींवर आता कितपत विश्‍वास ठेवावा, हा मोठा प्रश्‍न यामुळे निर्माण झाला आहे. दोन दिवसांपूर्वी काही लोकप्रतिनिधींच्या खात्यावर कर्जमाफीसंदर्भातील रक्कम जमा झाली. त्यांना दूरध्वनीद्वारे याबाबत माहिती देण्यात आली. या लोकप्रतिनिधींनी अर्ज न भरल्याचे सांगत रक्कम परत केली, हे त्यांचे मोठेपण. पण शेतकरी नसलेल्या एक्स माणसाच्या खात्यावर रक्कम गेल्यानंतर त्याने होकार देऊन रक्कम ठेवून घेतल्यास, जबाबदार कोण? त्या व्यक्तीलाही आपण जबाबदार धरू शकणार नाही. कारण त्याच्या खात्यावर रक्कम टाकणे हा सरकारी यंत्रणांचा घोळ. त्यामुळे सरकारने केवळ मार्केटिंगवर जोर न देता यंत्रणा अधिक बळकट करण्यावर जोर दिला पाहिजे. केवळ मी लाभार्थी व होय हे माझ सरकार असे मदत मिळाल्यांकडून वदवून घेणे म्हणजे. सर्व घटकांपर्यंत लाभ पोहोचला असे नाही. यंत्रणा बळकट नसली, नियोजन नसले तर ज्यांनी अर्ज भरले नाही, त्यांच्या खात्यावर पैसे जातात. शेवटच्या घटकांपर्यंत योजना पोहोचेल यासाठी यंत्रणा बळकट करणेही महत्त्वाचे, हे योजना राबवणार्‍यांनी लक्षात ठेवावे, एवढीच सामान्यांची अपेक्षा.

– आनंद सुरवाडे
उपसंपादक जनशक्ति, जळगाव
9561041018