कर्जमाफीच्या मागणीवर विरोधक कायम
मुंबई- राज्यातील शेतकऱ्यांच्या कर्जमाफीच्या मुद्द्यावर शुक्रवारीही विधान परिषदेचे कामकाज बाधित राहिले. या विषयावर विरोधक आक्रमक राहिल्याने सभागृहातील कामकाज सुरूवातीला तीन वेळा व नंतर दिवसभरासाठी तहकूब झाले.
दुपारी बारा वाजता सभागृहाचे कामकाज सुरू झाल्यावर उपसभापती माणिकराव ठाकरे यांनी प्रश्नोत्तराच्या तास पुकारला. मात्र, विराधी पक्षनेते धनंजय मुंडे यांनी स्थगन प्रस्तावाच्या सूचनेच्या माध्यमातून शेतकऱ्यांच्या कर्जमाफीचा मुद्दा काढला. कर्जमाफीच्या विषयावर मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी काल विधानसभेत निवेदन केले. या सभागृहातही ते निवेदन करणार होते. पण त्यांनी अजूनही निवेदन केले नाही. त्यामुळे वरच्या सभागृहाचा अवमान झाला आहे. त्यासाठी सभागृह नेत्यांनी माफी मागितली पाहिजे. विधानसभेतील निवेदनात मुख्यमंत्र्यांनी शेतकऱ्यांना कर्जमाफी मिळणार नसल्याचे जाहीर केले. त्यांचे निवेदन म्हणजे राज्यातील तमाम शेतकऱ्यांचा अपमान असल्याचे मुंडे म्हणाले.
आज शेतकऱ्यांच्या शेतमालाला उत्पादन खर्च वगळून ५० टक्के हमीभाव मिळाला असता तर शेतकऱ्यांवर आत्महत्त्या करण्याची वेळ आली नसती. राज्यात दुष्काळ पडणार नाही याची गॅरंटी सरकार देणार असेल तर राज्यात शेतकरी आत्महत्त्या करणार नाही याची गॅरंटी आम्ही विरोधक घ्यायला तयार आहोत, असेही त्यांनी सांगितले.
यानंतर काँग्रेसचे सदस्य शरद रणपिसे यांनीही मुख्यमंत्र्यांनी अद्याप या सभागृहात निवेदन केले नसल्याने हा सभागृहाचा अवमान असल्याचे सांगितले. सभागृहाचे नेते चंद्रकांत पाटील यांनी सरकारची बाजू मांडताना काल सभागृहात वारंवार गोंधळ सुरू राहिल्यामुळे मुख्यमंत्री निवेदन करू शकले नाहीत, असे सांगितले. भाई जगताप, नारायण राणे, प्रकाश गजभिये यांनीही आपली मते मांडली. मात्र, उपसभापतींनी ही सूचना फेटाळून लावली. त्यामुळे विरोधक आक्रमक झाले व कर्जमाफीशिवाय कामकाज नाही अशी भूमिका घेत ते सभापतींसमोरील मोकळ्या जागेत जमा होऊन घोषणाबाजी करू लागले. त्यामुळे ठाकरे यांनी अर्ध्या तासासाठी कामकाज तहकूब केले. त्यानंतरही गदारोळ चालूच राहील्याने पुन्हा एकदा अर्धा तासासाठी आणि त्यानंतर पाऊण तासासाठी कामकाज तहकूब करण्यात आले.
सव्वा दोन वाजता पुन्हा सभागृहाचं कामकाज सुरू झाल्यानंतर राष्ट्रवादी काँग्रेसचे सुनील तटकरे यांनी कर्जमाफीशिवाय कामकाज चालू देणार नाही ही विरोधकांची भूमिका मांडली. वित्त राज्यमंत्री दीपक केसरकर यांना आर्थिक पाहणी अहवाल मांडण्याचा नैतिक अधिकार नाही. त्यांचा पक्षदेखील कर्जमुक्तीची मागणी करत आहे. त्यामुळे त्यांनी आधी आपली भूमिका स्पष्ट करावी, असे ते म्हणाले. यानंतर सभापतींनी पुढील कामकाज पुकारताच विरोधक सभापतींच्या असनासमोर जमा झाले आणि त्यांनी घोषणाबाजी सुरू केली. या गदारोळातच केसरकर यांनी सन २०१६-१७ चा महाराष्ट्राचा आर्थिक पाहणी अहवाल सादर केला. त्यानंतर उर्जामंत्री चंद्रकांत बावनकुळे यांनी एक निवेदनही केले. भाई जगताप यांनी लोकलेखा समितीचा सोळावा अहवाल सभागृहासमोर मांडला. यानंतरही गदारोळ सुरूच राहिला. त्यामुले सभापती रामराजे नाईक निंबाळकर यांनी सभागृहाचे कामकाज दिवसभरासाठी तहकूब केले.