कर्जमाफीच्या मुद्द्यावरून विधान परिषद चार वेळा तहकूब
मुंबई- शेतकऱ्यांच्या कर्जमाफीच्या मुद्द्यावरून विधान परिषदेतील कामकाज बुधवारी तब्बल चार वेळा तहकूब झाले. याच गदारोळात राज्य विधिमंडळाच्या संयुक्त सभागृहापुढे राज्यपालांनी केलेल्या अभिभाषणावरील अभिनंदनाचा प्रस्ताव कोणत्याही चर्चेशिवाय आवाजी मतदानाने मंजूर झाला.
सकाळच्या विशेष बैठकीत सुरूवातीला अर्धा तास व पुढे बैठक संपेपर्यंत तर नियमित बैठकीत सुरूवातीला जवळजवळ ५० मिनिटे आणि नंतर दिवसभरासाठी कामकाज तहकूब झाले. सकाळी विशेष बैठकीत राज्यपालांच्या अभिभाषणावरील अभिनंदनाच्या ठरावावरील चर्चेला सुरूवात करण्यासाठी उपसभापती माणिकराव ठाकरे यांनी भारतीय जनता पार्टीचे सदस्य प्रवीण दरेकर यांना सांगितले. मात्र, शेतकऱ्यांच्या कर्जमाफीच्या प्रश्नावर सरकारने अद्याप चकार शब्द उच्चारला नाही. जोपर्यंत सरकार आपली भूमिका मांडत नाही तोपर्यंत कामकाज चालवू नये, अशी मागणी काँग्रेसचे सदस्य शरद रणपिसे यांनी केली.
अधिवेशन सुरू झाल्यापासून दोन्ही सभागृहात आम्ही कर्जमाफीची मागणी करत आहोत. यावर सरकारने अद्याप आपली भूमिका मांडली नाही. योग्यवेळी कर्जमाफीची घोषणा करू, असे सरकार म्हणते. पण ती योग्यवेळ कधी येणार याचा खुलासा सरकारने करायला हवा, असे काँग्रेसचेच नारायण राणे म्हणाले.
यानंतर विरोधी पक्षनेते धनंजय मुंडे यांनी राज्यपालांचे अभिभाषणच घटनेला धरून आहे का, असा सवाल उपस्थित केला. हे सरकार सत्तेवर आल्यानंतर गोंधळात विश्वासदर्शक ठराव संमत केला गेला. सत्तेतील शिवसेना वेगळी भूमिका मांडत आहे. ज्याप्रकारे दोन्ही पक्ष एकमेकांवर टीका करतात ते पाहता राज्यपालांचे अभिभाषण दोन्ही पक्षांच्या सहमतीने बनविले गेले आहे का, याबाबत शंका आहे. त्यामुळे सरकारने आधी विश्वासदर्शक ठराव संमत करून घ्यावा, असे आव्हान धनंजय मुंडे यांनी दिले.
त्यातच अभिभाषणावरील प्रस्ताव भाजपाच्या सदस्यांनी मांडला आणि त्याला शिवसेना सदस्यांनी अनुमोदन दिले. त्याचवेळी अभिभाषणावरील ठरावाची चर्चा सुरू होत असताना अनुमोदक उपस्थित नाहीत. त्यामुळे चर्चा सुरू करता येणार नसल्याचे राष्ट्रवादी काँग्रेसचे हेमंत टकले यांनी म्हटले. सध्याचे सरकार अल्पमतातील आहे. त्यामुळे आधी बहुमत सिद्ध करा आणि मग राज्यपालांच्या अभिभाषषणावर चर्चा करा, असे नारायण राणे म्हणाले. यावर, जोपर्यंत शिवसेना पाठिंबा काढत नाही तोपर्यंत सरकार त्यांचेच आहे, असा खुलासा उपसभापती माणिकराव ठाकरे यांनी करताच विरोधी बाकांवरील सदस्यांनी घोषणाबाजीला सुरूवात केली. या गदारोळात उपसभापतींनी अर्धा तासांसाठी सभागृहाचे कामकाज तहकूब करण्याची घोषणा केली.
कामकाज पुन्हा सुरू झाल्यानंतर शिवसेनेचे रवींद्र फाटक यांनी शिवसेना कर्जमुक्तीच्या बाजूने असल्याचे सांगितले. त्यांच्या या वक्तव्यानंतर पुन्हा विरोधी सदस्यांनी सभापतींसमोरील मोकळ्या जागेत धाव घेत घोषणाबाजीला सुरूवात केली. त्यानंतर ठाकरे यांनी सकाळच्या सत्रातील कामकाज स्थगित केल्याची घोषणा केली.
दुपारी नियमित कामकाजात सभापती रामराजे नाईक निंबाळकर यांनी प्रश्नोत्तरांचा तास पुकारला. त्यानंतर विरोधी पक्षनेते धनंजय मुंडे यांनी शेतकऱ्यांच्या कर्जमाफीचा मुद्दा उपस्थित केला. कर्जमाफीवरुन सात दिवस सभागृहाचे कामकाज बंद आहे. विरोधकांसोबत सत्ताधारी सदस्यही कर्जमाफीची मागणी करत आहेत. सरकार योग्यवेळी कर्जमाफीची घोषणा करणार असल्याचे सांगते. ती योग्य वेळ कधी येणार आहे, हे सरकारने सांगावे, असे त्यांनी सांगितले.
यावर, सभागृहाचे नेते चंद्रकांत पाटील यांनी सरकारची भूमिका मांडली. कर्जमाफी व्हायला हवी ही भाजपा आणि शिवसेनेचीसुद्धा मागणी आहे. पण, इतका मोठा निर्णय घेण्यापूर्वी सभागृहात चर्चा व्हायला हवी, असे ते म्हणाले. कर्नाटक सरकारने नुकताच असा एक प्रस्ताव केंद्र सरकारकडे पाठविला आहे. तसा प्रस्ताव आपण सर्वांनी बनवायला हवा. आपण निर्देश द्याल तेव्हा सर्व पक्षांचे गटनेते, मुख्यमंत्री आदींची बैठक घेण्याची सरकारची तयारी असल्याचेही त्यांनी स्पष्ट केले.
सुनील तटकरे यांनी या वक्तव्यावर हरकत घेतली. कर्जमाफीचा निर्णय घेतल्यास सरकारवर किती बोजा पडणार याची प्राथमिक माहिती राज्य सरकारकडे नाही का, असा सवाल त्यांनी केला. जोपर्यंत कर्जमाफीची घोषणा होत नाही तोपर्यंत सभागृहाचे कामकाज चालू दिले जाणार नाही, असेही त्यांनी स्पष्ट केले. त्यानंतर विरोधी सदस्यांनी जोरदार घोषणाबाजी सुरू केली. त्यामुळे झालेल्या गदारोळानंतर सभापतींनी जवळजवळ ५० मिनिटे कामकाज तहकूब केले.
कामकाज पुन्हा सुरू झाल्यावर विरोधकांनी पुन्हा कर्जमाफीचा मुद्दा लावून धरला. यानंतर सभापतींनी चंद्रकांत पाटील यांना सरकारची बाजू मांडण्यास सांगितले. त्यांनी पुन्हा गटनेत्यांच्या बैठकीचाच मुद्दा मांडला. त्याला आक्षेप घेत विरोधी पक्षनेत्यांनी ताबडतोब कर्जमाफीची घोषणा झाली पाहिजे, अशी मागणी केली. त्यांच्या मागणीनंतर विरोधी सदस्यांनी जोरदार घोषणाबाजी सुरू केली. या गदारोळतच सभापती रामराजे नाईक निंबाळकर यांनी राज्यपालांच्या अभिभाषणाचा प्रस्ताव मंजुरीसाठी मांडला व आवाजी मतदानाने चर्चेविना संमत झाला. वाढत्या गदारोळामुळे सभापतींनी अखेर दिवसभराचे कामकाज तहकूब करण्याची घोषणा केली.