कर्जमाफीच्या रकमेसाठी सप्टेंबर उजाडणार!

मुंबई : शेतकर्‍यांचे ऑनलाईन अर्ज मिळाल्यानंतर त्यांची छाननी करून प्रत्यक्षात सप्टेंबरमध्ये पहिल्या लॉटमधील शेतकर्‍यांच्या खात्यावर कर्जाची रक्कम जमा होईल, अशी ग्वाही मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी विधानपरिषदेत दिली. तसेच, या संपूर्ण प्रक्रियेवर लक्ष ठेवण्यासाठी देखरेखीसाठी सर्वपक्षीय सदस्यांची समिती नेमली जाईल, असेही आश्वासन मुख्यमंत्र्यांनी यावेळी दिले.

कर्जमाफीसाठी 20 हजार कोटींची तरतूद
कर्जमुक्तीचा निर्णय घेतल्याबद्दल अभिनंदनाचा प्रस्ताव सत्ताधारी पक्षाच्यावतीने मांडण्यात आला होता. या प्रस्तावावर गेले तीन दिवस चाललेल्या चर्चेला उत्तर देताना मुख्यमंत्री बोलत होते. अजून शेतकर्‍यांच्या खात्यावर एक रुपयाही जमा झालेला नाही आणि अभिनंदन कसले करवून घेता, असा सवाल विरोधी पक्षनेते धनंजय मुंडे यांनी आपल्या भाषणात केला होता. त्यावर उत्तर देताना मुख्यमंत्री म्हणाले की, 90 लाख शेतकर्‍यांची खाती हाताळण्यासाठी काही महिन्यांचा अवधी लागेल. 2008 आणि 2009 मध्ये झालेल्या कर्जमाफीची प्रक्रिया पूर्ण करण्यासाठी 12 आणि 15 महिने लागले होते, अशीही आठवण यावेळी मुख्यमंत्र्यांनी विरोधकांना करून दिली. एकही रुपया खर्च करायचा असेल तर त्यासाठी सभागृहाची परवानगी घ्यावी लागते. त्यामुळे पुरवणी मागण्यांच्या माध्यमांमधून आता 20 हजार कोटींची तरतूद केली असल्याचेही त्यांनी यावेळी सांगितले.

घोटाळे होऊ देणार नाही!
गेल्या वेळच्या सरकारने जी कर्जमाफी केली त्यात खूप घोळ झाल्याचे कॅगच्या अहवालात म्हटले आहे. त्यात काही शेतकर्‍यांनी 82 लाखांपर्यंतचे कर्ज माफ करवून घेतले आहे. काहींची जमीन विकलेली असतानाही त्यांना कर्जमाफी मिळाली आहे. अशी परिस्थिती उद्भवू नये म्हणून यावेळी संपूर्ण प्रक्रियेची देखरेख करण्यासाठी सर्वपक्षीय सदस्यांची समिती नेमणार असल्याचेही आश्वासन मुख्यमंत्र्यांनी यावेळी दिले.

रक्कम थेट खात्यात जमा करणार
दरम्यान, कर्जमाफीतून बँकांचे चांगभले होऊ नये यासाठी कर्जमाफीची रक्कम ही बँकांमध्ये नाहीतर थेट शेतकर्‍यांच्या खात्यात जमा होईल, असे स्पष्टीकरण मुख्यमंत्र्यांनी विधानसभेत दिले. कर्जमाफीत घोटाळे होऊ नये यासाठीच आम्ही शेतकर्‍यांकडून फॉर्म भरून घेत असून, शेतकर्‍यांना हा कर्जमाफीचा फॉर्म ऑनलाईन तसेच ऑफलाईनही भरता येणार आहे. कर्जमाफीचा फॉर्म हा अतिशय सोपा आणि सुटसुटीत असल्याचा दावाही मुख्यमंत्र्यांनी केला. पीककर्जासाठीचे 10 हजारांचे अ‍ॅडव्हान्स देण्यासाठी काँग्रेस-राष्ट्रवादीच्या ताब्यातील सहकारी बँकांनी सरकारला सहकार्य केले नसल्याचा आरोपही मुख्यमंत्री करायला विसरले नाहीत. तसेच सरसकट कर्जमाफी राज्याला कदापिही परवडणारी नसल्याचेही मुख्यमंत्र्यांनी आपल्या निवेदनात नमूद केले.