मुंबई । राज्यातील शेतकर्यांची कर्जमाफी करण्याचा निर्णय काळ राज्य सरकारने घेतला. मात्र शेतकरी कर्जमाफीची घोषणा करताना महसूलमंत्री चंद्रकांत पाटील यांनी सरसकट कर्जमाफीला तत्वत: मान्यता देण्यात आली आहे असे सांगत निकषाप्रमाणे कर्जमाफी करू अशी घोषणा केली. या घोषणेतील ‘सरसकट’, ‘तत्वत:’ आणि ‘निकष’ या तीन शब्दांवरुन राज्यभर रणकंदन माजले आहे. एकीकडे सरकारचे अभिनंदनाचे पोस्टर लागत असताना दुसरीकडे मात्र या तीन शब्दांवरून रान पेटले असताना राज्याचे महसूलमंत्री चंद्रकांत पाटील यांनी या तिन्ही शब्दांचा अर्थ जनशक्तीशी बोलताना समजावून सांगितला.
‘सरसकट’ म्हणजे एकरांची मर्यादा नाही
या तीन शब्दांविषयी चंद्रकांत पाटील यांना विचारले असता त्यांनी सांगितले की ‘सरसकट’ म्हणजे एकरांची मर्यादा नाही. सर्व शेतकरी कर्जमाफीसाठी पात्र असतील. आधी 5 एकरापर्यंत शेतकर्यांची कर्जमाफी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी 2 जूनला केली होती. त्यावर लोकांचं म्हणणे होते की, पश्चिम महाराष्ट्रातील शेतकर्यांची लँड होल्डिंग कमी असते. मात्र, विदर्भ, मराठवाड्यात लँड होल्डिंग जास्त असते, परंतु उत्पादन जास्त नसतं. त्यामुळे सरसकट कर्जमाफीत जमिनीची मर्यादा नसेल असे ना. पाटील यांनी सांगितले.
तत्वतः म्हणजे सरसकट कर्जमाफी मान्य आहे
‘तत्वत:’ या शब्दावर बोलताना ते म्हणाले की, तत्वतः म्हणजे सरसकट कर्जमाफी मान्य आहे. मात्र, त्याचा तपशील गोळा करुन कॅबिनेटमध्ये प्रस्ताव आणला जाईल. तपशील गोळा करण्यासाठी एक समिती नेमण्यात आली आहे, ज्याचा अध्यक्ष मी स्वतः आहे. या समितीत सरकारी अधिकारी असतील आणि शेतकरी संघटनांनी त्यांचे नेते द्यायचे आहेत. या समितीने संयुक्तरित्या विचारमंथन करून त्यानंतर वेगवेगळ्या राजकीय पक्षांच्या नेत्यांच्या भेटी घेऊन, त्यांनाही यात समाविष्ट करुन निकष ठरवले जातील, असे ते म्हणाले.तर ‘निकष’ म्हणजे जसे क्रिमिलेयरमध्ये मर्यादा दिली जाते की, विशिष्ट मर्यादेपलिकडे उत्त्पन्न असेल तर ओबीसी आरक्षण दिले जात नाही. त्याचप्रमाणे, कर्जमाफीसाठीही निकष ठरवले जातील, असे ना. पाटील यांनी सांगितले.
मंत्रालयात बैठकांचा पूर!
कर्जमाफीची घोषणा केल्यानंतर आता राज्य सरकारने उद्याच्या कॅबिनेटच्या बैठकीआधी जोरदार हालचाली सुरु केल्या आहेत. कर्जमाफीचे निकष ठरवण्यासाठी महसूलमंत्री चंद्रकांत पाटील आणि सहकारमंत्री सुभाष देशमुखांनी सचिवांसोबत बैठका घेतल्या. कर्जमाफीचा निकष ठरवण्यासाठी सचिवांकडून आकडेवारीही मागवण्यात आली आहे. सोमवारी सकाळपासून सहकाराच्या मॅरेथॉन बैठका दिवसभर सुरू होत्या. दरम्यान आता आज, मंगळवारी होणार्या कॅबिनेट बैठकीकडे सगळ्यांचे लक्ष लागून आहे.