कर्जमाफीतील घोळ

डॉ. युवराज परदेशी

कर्जमाफीतील घोळामुळे विरोधकांना सत्ताधार्‍यांना घेरण्याची आयती संधी मिळाली आहे. राष्ट्रवादी काँग्रेस व काँग्रेस हे मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांना फसवत असल्याचा आरोप भाजपाचे प्रदेशाध्यक्ष चंद्रकांत पाटील यांनी केला आहे. काँग्रेस नेत्यांच्या साखर करखान्यावरील जे दोनशे कोटीच कर्ज आहे ते वाचविण्याकरता ही कर्जमाफी केली गेली असल्याचेही त्यांचे म्हणणे आहे. शेतकर्‍यांचे भले करायचे असेल, तर ‘सरसकट’ पद्धतीनेच कर्जमाफी दिली गेली पाहिजे, अशी विरोधकांची मागणी होती. परंतु, आताच्या कर्जमाफी निर्णयात हा शब्द कुठेही सापडत नाही. सरकार आता म्हणतेय की, लवकरच दोन लाखांपुढेही कर्जमाफीचा लाभ देऊ. हा निर्णय होईपर्यंत ठाकरे सरकार आरोपीच्या पिंजर्‍यात असेल.

गेल्याच आठवड्यामध्ये राज्यातील महाविकास आघाडीच्या ‘ठाकरे सरकार’ने राज्यातील शेतकर्‍यांना दोन लाख रुपयांपर्यंत कर्जमाफीची घोषणा विधानसभेत केली. ही घोषणा ऐकून शेतकरी आनंदला पण त्याच बरोबरीने विरोधकांच्या आरोपांना प्रत्युत्तर देता आल्याचे आत्मिक समाधान तेव्हा सत्ताधार्‍यांना लाभले असावे. कारण, सरकार स्थापन होऊनही शेतकर्‍यांना कर्जमाफी आणि त्यांचा सात/12 कोरा करण्याचे आश्वासन महाविकास आघाडी पाळत नसल्याची वावटळ विरोधी पक्ष भाजपाने आक्रमकपणे उठवली होती. मात्र, हा आनंद अल्पकाळच टिकला. सरकारने मोठ्या आवेशात कर्जमाफीची घोषणा केली परंतु, त्याचा लाभ प्रत्यक्ष शेतकर्‍यांना मिळण्यात आडकाठी आणण्याचे काम देखील करण्यात आले. मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी विधासभेत बोलताना शेतकर्‍यांसाठी महात्मा फुले कृषी कर्जमाफी योजना जाहीर केली. कर्जमाफीच्या प्रक्रियेची सुरुवात मार्चपासून होणार आहे. कर्जमाफीचे पैसे थेट शेतकर्‍यांच्या खात्यात जमा होतील. नियमित कर्ज भरणार्‍यांसाठी 15 दिवसात योजना जाहीर केली जाईल, अशी आश्वासने देण्यात आली होती. सरकार स्वतःच्या कामगिरीवर खूश झाले असले, तरी विरोधकांनी आकांततांडव केला. ही योजना म्हणजे शुद्ध फसवणूक असल्याचा आरोप केला होता. मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे शेतकर्‍याचा सातबारा कोरा करणार, असे म्हणाले होते. मग आता दोन लाखापर्यंतच कर्जमाफी का दिली? असा प्रश्न विधानसभेतील विरोधी पक्षनेते देवेंद्र फडणवीस यांनी विचारला होता. त्यावर राष्ट्रवादी काँग्रेसचे नेते आणि मंत्री जयंत पाटील यांनी सारवासारव करीत विरोधी पक्ष पहिल्या दिवसापासून फक्त विरोधाची भूमिका घेत आहे. आधीच्या सरकारला शक्य झाले नाही ते आम्ही करुन दाखवले, असे प्रत्युत्तर दिले होते. मात्र, घराचे वासेही पोकळच निघाले असे म्हणण्यासारखी परिस्थिती राज्य सरकारच्या संदर्भात निर्माण झाली आहे. शेतकरी कर्जमाफीचा जीआर शुक्रवारी (27 डिसेंबर) समोर आला. या शासन आदेशातील क्रमांक पाच या मुद्यात स्पष्टपणे एक गोष्ट नमूद केली आहे की, ज्या शेतकर्‍यांचे पीककर्ज मुद्दल आणि व्याजासह दोन लाखांपेक्षा अधिक झाले असेल त्यांना या पीक कर्जमाफीचा लाभ मिळणार नाही. इथेच सरकार फसले. या मुद्याला अनेकांनी आक्षेप घेतला आहे. शेतकरी नेते राज्य सरकारवर संतापले आहेत. विरोधकांनीही ही फसवी कर्जमाफी असल्याचे आरोप केले आहेत. त्यांचेही बरोबर आहे. कारण, या अटीमुळे अनेक शेतकरी कर्जमाफीच्या कक्षेबाहेर राहतील अशी भीती आहे. अनेक बँका आणि सोसायट्या जुने कर्ज फेडल्याशिवाय नवीन कर्ज देत नाहीत. त्यामुळे तांत्रिकदृष्ट्या कोणी थकबाकीदार होतच नाही. या शिवाय पाचव्या मुद्यामध्ये तारखेच्या मुदतीचे बंधन आहे. यात कर्जाचे पुनर्गठन आणि फेरपुनर्गठन केलेल्या कर्जखात्याची मुद्दल व व्याजासह 30 सप्टेंबर 2019 पर्यंत थकबाकीची रक्कम दोन लाखांपेक्षा जास्त असेल, अशी कर्जखाती कर्जमुक्तीच्या लाभास अपात्र ठरणार असल्याची तरतूद आहे. एकीकडे म्हणायचे आम्ही कर्जमाफी दिली आणि दुसरीकडे ठराविक मर्यादेपर्यंतच त्याचा लाभ मिळेल याची तजवीज मागच्या दाराने करायची याला दुटप्पीपणा नाही तर अन्य काय म्हणायचे? सरकारवर या सर्वात मोठ्या फसवणुकीचे खापर फुटू नये म्हणून काँग्रेसचे नेते राजीव सातव यांनी या सार्‍याला नोकरशाही जबाबदार असल्याचे म्हटले आहे. जीआर (सरकारी अध्यादेश) निघेपर्यंत त्यात कोणत्या मुद्यांचा अंतर्भाव केला आहे हे पाहणे कोणाचे काम आहे? नोकरशाही राज्य सरकारसाठी काम करते की, व्यक्तीसाठी? तसा अर्थ सातव यांना अभिप्रेत असल्यास फडणवीस व ठाकरे यांच्यासाठी काम करणारे इतके-इतके अशी वर्गवारी त्यांनी करून टाकावी अन्यथा अध्यादेश काढण्यात नोकरशाही खरेच चुकली असेल तर संबंधितांवर कारवाई झालीच पाहिजे. सरकारच्या धोरणाला व निर्णयांना डावल्याचे, त्यांना सुरुंग लावण्याचे अधिकार नोकरशहांना कोणी दिले? ठाकरे सरकारचे नोकरशाहीवर जर नियंत्रण नसेल, तर ते याच्यापुढेही आणता येणार नाही. कर्जमाफीच्या योजनेतही आधीच्या सरकारपेक्षा फार काही वेगळे नाही. पण काहींचा आविर्भाव असा होता की, ठाकरे सरकारने दिलेली कर्जमाफी एकदम वैशिष्ट्यपूर्ण, एकमेव अशा स्वरुपाची आहे. तसे काही एक समोर आले नाही. भाजपा नको म्हणून ज्या महाविकास आघाडीला शेतकरी नेत्यांना पसंती दिली होती, तेच नेते आज नाराज झाले आहेत. शेतकरी नेते अजित नवले यांनी कर्जमाफीच्या मुद्यावरुन मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांच्यासह महाविकासआघाडीवर जोरदार टीकास्त्र सोडले आहे. जे देवेंद्र फडणवीस यांनी केलेल्या कर्जमाफीवर आणि त्यातील जाचक अटींवर ओरडत होते, त्यांनी सत्तेत आल्यावर शेतकर्‍यांची फसवणूकच केल्याचे मत शेतकरी नेते अजित नवले यांनी व्यक्त केले आहे. हातच्या कांकणाला आरसा कशाला हवा? असा हा प्रकार आहे. कर्जमाफीतील घोळामुळे विरोधकांना सत्ताधार्‍यांना घेरण्याची आयती संधी मिळाली आहे. राष्ट्रवादी काँग्रेस व काँग्रेस हे मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांना फसवत असल्याचा आरोप भाजपाचे प्रदेशाध्यक्ष चंद्रकांत पाटील यांनी केला आहे. काँग्रेस नेत्यांच्या साखर करखान्यावरील जे दोनशे कोटीच कर्ज आहे ते वाचविण्याकरता ही कर्जमाफी केली गेली असल्याचेही त्यांचे म्हणणे आहे. शेतकर्‍यांचे भले करायचे असेल, तर ‘सरसकट’ पद्धतीनेच कर्जमाफी दिली गेली पाहिजे, अशी विरोधकांची मागणी होती. परंतु, आताच्या कर्जमाफी निर्णयात हा शब्द कुठेही सापडत नाही. सरकार आता म्हणतेय की, लवकरच दोन लाखांपुढेही कर्जमाफीचा लाभ देऊ. हा निर्णय होईपर्यंत ठाकरे सरकार आरोपीच्या पिंजर्‍यात असेल. साधारण 30 वर्षांपूर्वी ‘अशी ही बनवाबनवी’ हा चित्रपट प्रदर्शित झाला होता. त्याचा शेवट गोड असतो. ठाकरे सरकारनेही सरसकट कर्जमाफीचे बघावे अन्यथा त्यांच्यावरही बनवाबनवीचा आरोप झाल्याशिवाय राहणार नाही.