कर्जमाफीनंतर आत्महत्या होणार नाही याची हमी देणार का? – मुख्यमंत्री

मुंबई : शेतकरी कर्जमाफीच्या मुद्द्यावरून रणकंदन होत असताना आतापर्यंत चुप्पी साधलेल्या मुख्यमंत्र्यांनी गुरुवारी अखेर मौन सोडले. कर्जमाफी दिल्यानंतर आत्महत्या होणार नाहीत याची हमी द्याल का? असा सवाल करत मुख्यमंत्र्यांनी विरोधी पक्षांवर आरोपांच्या फैरी झाडल्या. मुख्यमंत्री म्हणाले की, आम्ही कर्जमाफीच्या विरोधात नाही, तर कर्जमाफीच्या बाजूने आहोत. मात्र निवडणुकीत पराभूत झाल्याने विरोधक शेतकऱ्यांवरुन राजकारण करत आहेत, त्यांना बँक घोटाळे लपवायचे आहेत, असा आरोप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी विधानसभेत केला. मुख्यमंत्र्यांचे भाषण सुरु असतानाही विरोधकांनी कर्जमाफीसाठी प्रचंड घोषणाबाजी केली. या घोषणाबाजीतच मुख्यमंत्र्यांनी निवेदन दिले.

मुख्यमंत्री यावेळी म्हणाले की, कर्जमाफीनंतर पाच वर्षात 16 हजार शेतकऱ्यांनी आत्महत्या केल्या, त्यामुळे कर्जमाफी करुन आत्महत्या होणार नाहीत, याची हमी विरोधक देणार का? असा सवाल मुख्यमंत्र्यांनी केला. तसंच आम्हाला कर्जमाफी ही बँकांची नाही तर शेतकऱ्यांची करायची आहे, असे त्यांनी यावेळी स्पष्ट केले. अतिशय आक्रमक पद्धतीने मुख्यमंत्र्यांनी हे निवेदन सादर केले. बँकांचे घोटाळे लपवण्यासाठी विरोधक कर्जमाफीचे राजकारण करत आहेत, असा आरोपही त्यांनी केला.दरम्यान कर्जमाफीबाबत आम्ही केंद्रसरकारशी चर्चा करु, शिष्टमंडळ घेऊन केंद्रात चर्चेसाठी जाणार आहोत असे मुख्यमंत्र्यांनी सांगितले. विरोधकांना शेतकऱ्यांशी काहीही देणं-घेणं नाही, यांना केवळ राजकारण करायचं आहे, असा हल्ला मुख्यमंत्र्यांनी केला.

30 हजार 500 कोटी रुपयांची तरतूद करावी लागेल
यावेळी मुख्यमंत्र्यांनी आकडेवारी सांगताना मुद्दे स्पष्ट केले. ते म्हणाले की, शेतकऱ्यांनी 1 लाख 14 हजार कोटी रुपयांचे कर्ज घेतले आहे. कर्जमाफीसाठी 30 हजार 500 कोटी रुपयांची तरतूद करावी लागेल. मात्र संपूर्ण रक्कम कर्जमाफासाठी वापरली तरी विकासकामासाठी पैसे पुरणार नाहीत, असे फडणवीस म्हणाले. विरोधक हे मागरीचे अश्रू ढाळत आहेत हे राज्यातील शेतकऱ्याच्या देखील लक्षात येत आहे. नुकत्याच पार पडलेल्या निवडणुकांमधील पराभव पत्करावा लागल्याने विरोधक राजकारण करत असल्याचा देखील आरोप त्यांनी केला.

कर्जमाफी मागण्याचा अधिकार विरोधकांना नाही
कर्जमाफी मागण्याचा अधिकार शिवसेना आणि भाजपला आहे. विरोधकांना शेतकऱ्याला सुखी पाहायचं नाही, त्यांना केवळ राजकारण करायचं आहे. विरोधकांच्या कृपेने वेतन, निवृत्ती वेतन 1 लाख 32 हजार कोटी आहे. गेल्या 15 वर्षाचा हिशेब काढला तर 25 हजार ते 31 हजार कोटी पर्यंत भांडवली खर्च करतो. भांडवली खर्च शेतकऱ्यांकरिता झाला पाहिजे. 31 हजार कोटी पैकी कृषीसाठी 19 हजार 434 कोटी खर्च करतो, हा रेकॉर्ड आहे. विरोधकांनी एवढा खर्च केला का? हे दाखवावें, असे आव्हानही मुख्यमंत्र्यांनी दिले.