कर्जमाफीपासून सहकार खाते लांबच!

मुंबई । उत्तर प्रदेशच्या धर्तीवर महाराष्ट्रात शेतकर्‍यांचे कर्ज माफ करण्याची मागणी जोर धरत असून, योग्य वेळी कर्जमाफीसाठी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी केंद्राकडे मदत मागितली आहे. राजकीय आघाडीवर विरोधक आक्रमक असले व सत्ताधारी अभ्यास सुरु असल्याचे सांगत असले तरी प्रत्यक्षात महाराष्ट्रातील शेतकर्‍यांच्या कर्जमाफीचा असा कोणताही प्रस्ताव सध्या विचारधीन नसल्याचे सहकार, पणन आणि वस्त्रोद्योग खात्याने सांगितले आहे. आरटीआय कार्यकर्ते अनिल गलगली यांच्या अर्जाच्या उत्तरात ही माहिती समोर आली.

आम्ही निवेदने पुण्यात पाठवतो!
अनिल गलगली यांनी सहकार, पणन आणि वस्त्रोद्योग खात्याकडे आरटीआयद्वारे माहिती विचारली होती की, राज्यातील शेतकर्‍यांच्या कर्जमाफीसाठी शासनाच्या प्रस्तावाची माहिती दयावी. सहकार खात्याचे जन माहिती अधिकार्‍यांनी या उत्तरात म्हटले, राज्यातील शेतकर्‍यांच्या कर्जमाफीचा प्रस्ताव सद्यस्थितीत विचारधीन नाही. कर्जमाफीबाबत शासनाचे धोरण नसल्याने प्राप्त होणारी निवेदने आवश्यक ती कार्यवाही करुन संबंधितांना कळविण्यासाठी सहकार आयुक्त व निबंधक यांचेकडे पुण्याला पाठविली जातात.

30,500 कोटी रुपयांची गरज
महाराष्ट्रात 5 एकर शेती असलेले 1 कोटी 37 लाख शेतकरी असून 5 एकरपर्यंत शेती असलेल्यांची संख्या 1 कोटी 7 लाख तर अडीच एकर शेती असलेले 67 लाख शेतकरी आहेत. राज्यात कर्जमाफी करायची असल्यास 30,500 कोटी रुपयांची गरज आहे. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी कर्जमाफीबाबत ठोस निर्णय घ्यावा, अशी मागणीही आरटीआय कार्यकर्ते गलगली यांनी केली आहे. कर्जमाफीचा अभ्यास सुरु असल्याचे सत्ताधार्‍यांचे उत्तर हे उत्तरप्रदेश सरकारने दिलेल्या कर्जमाफीमुळे जनक्षोभ वाढू नये म्हणूनच दिले जात असल्याचे या माहितीने स्पष्ट झाले आहे. राजकारण्यांची भाषणबाजीमधील विधाने आणि प्रत्यक्ष कार्यवाहीची भूमिका यातील तफावत उघडकीस आल्याने शेतकर्‍यांचा संताप आणखी वाढू शकतो.