कर्जमाफीवर विरोधक ठाम, विधान परिषद ठप्प

मुंबई : अर्थसंकल्प सादर झाल्यानंतरही शेतकऱ्यांच्या कर्जमाफीसाठी शिवसेना, काँग्रेस आणि राष्ट्रवादी काँग्रेसची आग्रही भूमिका बुधवारीही कायम राहिली. विधान परिषदेचे कामकाज सुरू होताच विरोधी पक्षनेते धनंजय मुंडे यांनी स्थगन प्रस्तावाची सूचनेच्या माध्यमातून पुन्हा शेतकऱ्यांच्या कर्जमाफीचा मुद्दा मांडला व फडणवीस सरकारच्या दुटप्पीपणावर जोरदार कोरडे ओढले. काँग्रेसचे गटनेते शरद रणपिसे आपले म्हणणे मांडत असतानाच सभापती रामराजे नाईक निंबाळकर यांनी सभागृहाचे कामकाज दिवसभरासाठी तहकूब केले.

विरोधी पक्षनेते आपल्या भाषणात म्हणाले की, राज्याच्या अर्थसंकल्पात शेतकऱ्यांच्या कर्जमाफीचा उल्लेख नाही. मुख्यमंत्री म्हणतात की, केंद्राच्या मदतीने कर्जमाफी देऊ. परंतु, केंद्रीय मंत्री व्यंकय्या नायडू शेतकऱ्यांना कर्जमाफी देणे शक्य नसल्याचे सांगत आहेत. मंत्र्यांच्या टोलवाटोलवीने शेतकऱ्यांमध्ये नैराश्येचे, संतापाचे वातावरण आहे. दुष्काळ, नापिकी, कर्जबाजारीपणामुळे मुलांचा सांभाळ करणे शक्य नसल्याने सरकारने मुले विकत घ्यावी, अशी विनंती एका शेतकऱ्याने मुख्यमंत्र्यांकडे केली आहे. शेतकऱ्यांची परिस्थिती अत्यंत गंभीर असून यातून आत्महत्त्या वाढण्याची भीती आहे. त्यामुळे सरकारने कर्जमाफी करावी किंवा किमान व्याजमाफी तरी द्यावी.

त्यानंतर काँग्रेसचे शरद रणपिसे याच मुद्यावर बोलायला उभे राहिले. सभापतींनी त्यांना बोलण्यास परवानगी नाकारली. अधिवेशन सुरू झाल्यापासून या मुद्द्यावर रोज बोलत आहात. आता काय बोलायचे बाकी आहे, असे सभापती म्हणाले. त्यानंतरही रणपिसे बोलतच राहिले. काँग्रेसचे सदस्य रणपिसे यांना बोलू देण्याची विनंती करत राहिले. पण, सभापती रामराज नाईक- निंबाळकर यांनी अवघ्या सात मिनिटांतच दिवसभरासाठी सभागृहाचे कामकाज तहकूब केले.

अर्थसंकल्प सादर झाल्यानंतरचा आजचा पहिला दिवस होता. अर्थसंकल्पावर चर्चा होणे आज अपेक्षित होते. परंतु, आज केवळ तारांकीत प्रश्नोत्तरे पुकारण्यात आली.