कर्जमाफीऐवजी बुलेट ट्रेनला 5 हजार कोटीचा विचार !

मुंबई । मुंबई-अहमदाबाद बुलेट ट्रेनच्या प्रकल्पाची अंदाजित किंमत 96 हजार 639 कोटी असून, या प्रकल्पासाठी स्थापन करावयाच्या विशेष उपयोजिता वाहनातील 25 टक्क्यांप्रमाणे राज्याचा भागभांडवल हिस्सा 5 हजार कोटी इतका असून, हा प्रस्ताव शासनाच्या विचाराधीन आहे, अशी माहिती राज्याचे परिवहन मंत्री दिवाकर रावते यांनी विधान परिषदेत लेखी उत्तरात दिली आहे.

महाराष्ट्रातील बीकेसी, ठाणे, विरार, बोईसर चारच स्थानके
मुंबई-अहमदाबाद बुलेट ट्रेनच्या प्रस्तावाबाबत शरद रणपिसे यांनी विधान परिषदेत प्रश्‍न उपस्थित केला होता. त्या प्रश्‍नाला परिवहन मंत्री रावते यांनी लेखी उत्तर दिले आहे. रेल्वे मंत्रालयालयाच्या अहवालानुसार या प्रकल्पाची लांबी 508 कि.मी. असून, यामध्ये राज्यातील मुंबई ठाणे विरार व बोईसर या स्थानकांचा समावेश आहे. प्रवासाचा अपेक्षित कालावधी 2.07 तास ते 2.58 तास इतका आहे. या प्रकल्पामुळे मुंबई शहराखेरीज ठाणे, वसई, विरार, बोईसर, तारापूर, पालघर पट्ट्यातील प्रवाशांना तसेच उद्योगांना लाभ होणार आहे. वांद्रे कुर्ला संकुलातील स्थानकाच्या बांधकामाकरिता भूपृष्ठावरील केवळ 9 हजार चौरस मीटर जमिनीची आवश्यकता आहे, असेही रेल्वे मंत्रालयाने कळवले आहे. सदर प्रकल्पाच्या सुसाध्यता अहवालावर विचारविनिमय करणे, आर्थिक व्यवहार्यता तपासणे व सुयोग्य शिफारशी करणे यासाठी मंत्रिमंडळ उपसमिती गठित केली आहे. उपसमितीच्या अहवालावर शासनाच्या आर्थिक सहभागाविषयी मंत्रिमंडळ स्तरावर अंतिम निर्णय घेण्यात येणार असल्याचेही रावते यांनी स्पष्ट केले आहे. या प्रकल्पामध्ये राज्य शासनाने आर्थिक सहभाग घेतल्यास आंतरराष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र व मुंबईतील इतर वाहतूकविषयक प्रकल्पांकरिता हा प्रकल्प पूरक होणार असून, त्याद्वारे नवीन तंत्रज्ञानाची उपलब्धता, पायाभूत सुविधामधील गुंतवणूक, कार्बन वायू उत्सर्जनावर नियंत्रण इत्यादी लाभ होणार आहेत, असेही रावते यांनी स्पष्ट केले.

बुलेट ट्रेनसाठी महाराष्ट्राचे चोवीस हजार कोटी!
मुंबई-अहमदाबाद बुलेट ट्रेनसाठी सुमारे 98 हजार कोटी रुपयांचा खर्च अपेक्षित असून त्यात 25 टक्के भागभांडवल महाराष्ट्र व गुजरात सरकारचे राहणार असून 50 टक्के केंद्र सरकारचे रेल्वेच्या माध्यमातून राहील. राज्य सरकारचा आर्थिक वाटा एमएमआरडीए उचलणार आहे. त्यामुळे राज्याला 24 हजार कोटी रुपयांचा भार उचलावा लागेल. राज्यात बुलेट ट्रेनची मुंबई, ठाणे व बोईसर अशी तीन स्थानके राहतील. या प्रकल्पामुळे राज्यातील विकासाला हातभार लागेल, असा दावा करीत राज्य सरकारने प्रकल्पाचा खर्च उचलण्याची तयारी दाखविली आहे. दोन बुलेट ट्रेन 900 व 1200 आसन क्षमतेच्या असतील आणि दिवसभरात 33 फेर्‍या अपेक्षित आहेत. प्रथम वर्ग वातानुकूलित श्रेणीच्या दीडपट तिकीट राहणार असल्याचे संबंधितांनी सांगितले.

शिवसेनेचा थेट विरोधाचा पवित्रा
शेतकर्‍यांना कर्जमाफी दिली नाही तर बुलेट ट्रेनला विरोध करू, अशी ठाम बूमिका शिवसेनेने घेतली आहे. राज्यातील शेतकर्‍यांना कर्जमाफी देण्याचा निर्णय घोषित करेपर्यंत मुंबई-अहमदाबाद बुलेट ट्रेनला ब्रेक लावण्याची ही राजकीय खेळी शिवसेनेकडून केली जाणार असल्याचे मानले जाते. दरम्यान, शेतकर्‍यांच्या हिताला प्राधान्य द्यावे आणि बुलेट ट्रेनसाठी अवाढव्य खर्च करण्याआधी केंद्र व राज्य सरकारने कर्जमाफीसाठी निधी द्यावा, अशी मागणी शिवसेना खासदार संजय राऊत यांनी केली आहे. या बुलेट ट्रेनला विरोध असून केवळ चार-पाच हजार गुजरातमधील प्रवाशांसाठी राज्य सरकारने आर्थिक बोजा का स्वीकारावा, याबाबत मतभेद आहेत. त्यामुळे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या अध्यक्षतेखाली राज्य मंत्रिमंडळाच्या उपसमितीकडे हा विषय सोपविण्यात आला आहे. त्यात शिवसेनेचे केवळ परिवहनमंत्री दिवाकर रावते यांचा समावेश आहे.

शेतकरी हिताला प्राधान्य द्या
देशात बुलेट ट्रेन सुरू होण्यास शिवसेनेचा विरोध नाही. केंद्र सरकारकडे निधी असल्यास ती सुरू करावी. पण महाराष्ट्रात शेतकर्‍यांच्या कर्जमुक्तीचा प्रश्‍न हा गंभीर व महत्त्वाचा आहे. राज्य सरकार बुलेट ट्रेनसाठी सुमारे 24 हजार कोटी रुपये म्हणजे 25 टक्के आर्थिक वाटा उचलणार आहे. त्यापेक्षा हा निधी वापरून एक कोटीहून अधिक शेतकर्‍यांना राज्य सरकारने दिलासा द्यावा.
– संजय राऊत, शिवसेना खासदार

वांद्रे कुर्ला संकुलातील जागा देण्याची तयारी
वांद्रे-कुर्ला संकुलात बुलेट ट्रेनच्या भूमीगत स्थानकासाठी सुमारे साडेपाच हेक्टर जागा देण्यास राज्य सरकारने तयारी दाखविली आहे. त्यापैकी 0.9 हेक्टर जागा जमिनीवर असेल तर सुमारे साडेचार हेक्टर जागा भूमीगत स्वरुपात राहील. तीन मजले जमिनीखाली हे स्थानक राहील. याच भूखंडावर राज्य सरकारला आंतरराष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र (आयएफएससी) उभारायचे असून त्यात भूमीगत स्थानकामुळे कोणतीही अडचण येणार नाही. उलट केंद्राच्या इमारतीच्या बांधकामासाठी रेल्वे सहाय्य करणार असल्याची माहिती उच्चपदस्थ सूत्रांनी दिली.

नागपूर बुलेट ट्रेन शासनाच्या विचाराधीन
मुंबई-नागपूर बुलेट ट्रेनचा प्रस्ताव शासनाच्या विचाराधीन आहे. त्यासाठी रेल्वे मंत्रालयाच्या स्तरावर सुसाध्यता अभ्यास केला जात असून, अद्याप सविस्तर प्रस्ताव रेल्वे मंत्रालयाकडून प्राप्त झालेला नाही.
– दिवाकर रावते, परिवहन मंत्री.