पुणे : राज्यातील शेतकर्यांना कर्जमाफी देण्यासंदर्भात शासनाने बँकांकडून माहिती मागविण्यास सुरुवात केली असून, त्यात प्रामुख्याने जमीन धारणा क्षेत्रानुसार शेतकर्यांनी घेतलेल्या कर्जाच्या रकमेची आकडेवारी घेण्यात येत असल्याचे सूत्रांकडून सांगण्यात येते. या माहितीच्या आधारे शेतकर्यांना किती रकमेपर्यंत कर्जमाफी द्यायची आणि यामुळे शासनाच्या तिजोरीवर किती भार पडेल, याची माहिती समोर येणार आहे.
सहकार विभागामार्फत राज्यातील शेतकर्यांना दिलेल्या कर्जाची माहिती बँकांकडून मागविण्यात आली आहे. यामध्ये 1 हेक्टरपर्यंत जमीन असलेले सीमांत शेतकरी, 1 ते 2 हेक्टरपर्यंत जमीन असलेले लहान शेतकरी आणि 2 हेक्टरपेक्षा अधिक जमीन असलेले मोठे शेतकरी, अशी वर्गवारी करण्यात आली आहे. या जमीन धारणेच्या क्षेत्रानुसार शेतकर्यांनी किती रकमची कर्जे घेतली आहेत, तसेच यामध्ये एक लाख रुपयांपर्यंत कर्ज असलेल्या शेतकर्यांच्या संख्या, एकूण कर्जाची रक्कम आदी माहिती संकलित करण्यात येत आहे.
जिल्ह्यात सर्वाधिक पीक कर्जाचे वाटप जिल्हा बँकेतून केले जाते. जिल्ह्यातील 3 लाख 69 हजार शेतकर्यांना 1863 कोटी रुपयांचे कर्जवाटप करण्यात आले आहे. जिल्हा बँकेच्या एकूण 261 शाखा आहेत. या शाखांमधून शेतकर्यांना दिलेल्या कर्जाची माहिती गोळा करण्यात येत आहे.