कर्जमाफी नाहीच; ‘गाजर फार्मिंग’!

मुंबई : शेतकर्‍यांचे गंभीर प्रश्‍न, नोटाबंदीनंतर होणारे हाल, वाढती महागाई या सगळ्या प्रश्‍नांच्या पार्श्वभूमीवर राज्याचे अर्थमंत्री सुधीर मुनगंटीवार यांनी वर्ष 2017-18साठीचा अर्थसंकल्प विधानसभेत सादर केला. यावेळी भरमसाठ घोषणा करण्यात आल्या; मात्र शेतकर्‍यांना कर्जमाफी देण्यात आली नाही. त्यामुळे यंदाचा अर्थसंकल्प हा ‘घोषणां’चा अर्थसंकल्प ठरला असून, राज्यातल्या शेतकर्‍यांसाठीच्या घोषणांमधून ‘गाजर’ दाखवण्यात आले आहेत. दरम्यान, अर्थसंकल्प सादर होत असताना विरोधकांनी अभूतपूर्व गोंधळ घातला. मुनगंटीवार हे अर्थसंकल्पाचे वाचन करत असताना विरोधक टाळ वाजवून आपला रोष प्रगट करत होते. कृषिक्षेत्रावर करण्यात आलेली भरीव तरतूद, ‘स्मार्ट सिटी’च्या धर्तीवर ‘स्मार्ट व्हिलेज’ची घोषणा, स्वतंत्र ओबीसी महामंडळासाठी कोट्यवधीची तरतूद, राज्य सरकारी कर्मचार्‍यांना सातवा वेतन आयोग देण्याचा मानस या अर्थसंकल्पात व्यक्त करण्यात आला आहे. 4611 कोटी रुपये इतकी प्रचंड महसुली तूट आणि अवघ्या 396 कोटींच्या अपेक्षित महसुली उत्पन्नाचे लक्ष्य असलेल्या अर्थसंकल्पात शेतकरी आणि ग्रामीण विकासाचा ‘संकल्प’ राज्य सरकारने केला असून, शेती आणि ग्रामीण विकासासाठी भरीव निधीची तरतूद केली असली तरी, शेतकरी कर्जमाफीसंदर्भात कोणतीही ठोस घोषणा केलेली नाही. त्यामुळे राज्य सरकारने अर्थसंकल्पातून शेतकर्‍यांच्या तोंडाला पाने पुसण्याचेच काम केले, अशी टीका विरोधकांनी केली आहे.

शेती, ग्रामीण विकासासाठी भरीव तरतुदी
मागील काही दिवसांपासून शेतकर्‍यांना कर्जमाफी मिळावी यासाठी विरोधकांसह सत्ताधारी शिवसेनेदेखील आक्रमक पवित्रा घेतला होता. त्यामुळे अर्थसंकल्पात शेतकरी कर्जमाफीबाबत काही घोषणा होण्याची शक्यता वर्तवण्यात येत होती. मात्र, कर्जमाफी न देता अर्थसंकल्पात शेतीसाठी भरीव तरतुदी करण्यात आल्या. जुन्याच योजनांवर करण्यात आलेली वाढीव तरतूद आणि अपवाद वगळता नवीन योजनांची घोषणा न करण्याची हातचलाखी या अर्थसंकल्पात करण्यात आली. कर्मचार्‍यांच्या सातवा वेतन आयोग लागू करण्याबाबत विचार करणार असल्याचे मुनगुंटीवार यांनी सभागृहात सांगितले. राज्यातील जास्तीत जास्त क्षेत्र पाण्याखाली येण्याच्या उद्देशाने जलसंपदा विभागासाठी भरीव 8 हजार 233 कोटींची तरतूद करण्यात आली. त्यासोबत पुढील वर्षासाठी 1200 कोटींची तरतूद करण्यात आली आहे. जलयुक्त शिवारच्या माध्यमातून प्रत्येक वर्षी 5 हजार गावे दुष्काळमुक्त करण्याचे ध्येय ठेवले असून, मागेल त्याला शेततळे योजनेसाठी 225 कोटींची तरतूददेखील करण्यात आली आहे. शिवाय, कृषी क्षेत्रातील उत्पन्न 2021 पर्यंत दुप्पट करण्याचे उद्देशदेखील ठेवण्यात आला आहे. शेतकर्‍यांचा हिताचा विचार करत कृषिपंप जोडणीसाठी 979 कोटींची तर वीज जोडणीसाठी 981 कोटी रुपयांची तरतूद या अर्थसंकल्पात आहे. शेतकर्‍यांच्या शेतमालाच्या विक्रीसाठीच्या अ‍ॅग्रो मार्केटसाठी 50 कोटींची तरतूददेखील करण्यात आली आहे. ज्या मराठवाडा आणि विदर्भात सर्वाधिक शेतकर्‍यांनी आत्महत्या केल्या, त्यासाठीदेखील या अर्थसंकल्पात घोषणा करण्यात आली आहे. मराठवाड्यातील 4000 गावात तर विदर्भातील 100 गावात शेतीला संरक्षण देण्यासाठी नानाजी देशमुख कृषी संजीवनी प्रकल्प उभारण्यात येणार आहे. त्यासोबतच नियमित कर्ज भरणार्‍या शेतकर्‍यांसाठी लाभ होईल अशा योजना आणणार असल्याचा आश्वासन अर्थमंत्र्यांनी यावेळी दिले.

कर्जमाफीसमोर वाघ शांत; धनंजय मुंडेंचा शिवसेनेवर घणाघात
शेतकर्‍यांच्या कर्जमाफीवरून विधिमंडळ अधिवेशनात सरकारला धारेवर धरणार्‍या विरोधकांनी आता शिवसेनेवर निशाणा साधला. कालपर्यंत अर्थसंकल्प सादर करून देणार नाही, असे म्हणणारे शिवसेनेचे वाघ शांत कसे झाले, असा खोचक सवाल विधानपरिषदेतील विरोधी पक्षनेते धनंजय मुंडे यांनी विधानपरिषदेत केला. शिवसेना सत्तेत राहून शेतकर्‍यांच्या कर्जमाफीवर राजकारण करत आहे. देवेंद्र फडणवीस यांच्या निवेदनामध्ये कर्जमाफीबद्दल काहीही नाही, असे मुंडे म्हणाले. तसेच मुख्यमंत्र्यांच्या निवेदनामुळे हताश होऊन औरंगाबादमधील विष्णू बुरकूल या तरुण शेतकर्‍याने आत्महत्या केली. त्याच्या आत्महत्येला सरकार जबाबदार असून, सरकारविरोधात हत्येचा गुन्हा दाखल करण्यात यावा, अशी मागणी मुंडे यांनी केली.

रस्ते सुधारणांसाठी सात हजार कोटी
नगरपरिषदा, नगरपंचायती आणि ड वर्ग महानगरपालिकांत सुवर्ण जयंती नगरोत्थान महाअभियान राबविण्यासाठी 1100 कोटी रुपयांच्या निधीची तरतूद करण्यात आली आहे. गेल्या 54 वर्षांच्या तुलनेत राष्ट्रीय महामार्गांची लांबी 4 हजार 571 किलोमीटर होती. ती गेल्या दोन वर्षांत 10 हजार 833 किलोमीटर वाढल्याचा गौरवपूर्ण उल्लेख त्यांनी केला. मुख्यमंत्री ग्रामसडक योजनेसाठी 1 हजार 630 कोटींच्या निधीची तरतूद करण्यात आली असून, 4 हजार 700 किलोमीटर लांबीच्या रस्त्यांची कामे प्रगतिपथावर असल्याचे त्यांनी नमूद केले. रस्ते सुधारण्यासाठी सात हजार कोटींची तरतूद आहे. मुख्यमंत्री ग्रामसडक योजनेसाठी 1630 कोटींच्या निधीची तरतूद आहे. शेतकरी कर्जमुक्त व्हावा यासाठी सरकार कटिबद्ध असल्याचे त्यांनी सांगितले.

राज्यासाठी काळाकुट्ट दिवस : राधाकृष्ण विखे
अर्थमंत्री सुधीर मुनगंटीवार यांनी सादर केलेला अर्थसंकल्प केवळ आश्वासनांची गाजरं दाखवणारा आणि निराशाजनक असल्याची टीका विरोधकांनी केली. या अर्थसंकल्पातून जनतेचा अपेक्षाभंग झाला असून, राज्यासाठी काळाकुट्ट दिवस असल्याचे विधानसभेतील विरोधी पक्षनेते राधाकृष्ण विखे-पाटील यांनी पत्रकारांना सांगितले. विखे-पाटील म्हणाले, सरकारने राज्यातील शेतकर्‍यांचा विश्वासघात केला आहे. शेतकर्‍यांची कर्जमाफी करण्याची मागणी आम्ही केली होती. पण त्याचे सुतोवाचही केले नाही. अर्थमंत्र्यांनी केवळ राजकीय भाषणबाजी केली. कर्जामुळे शेतकरी आत्महत्या करत आहेत. तरीही सरकारला जाग येत नाही. त्यामुळे आजचा दिवस राज्यासाठी काळाकुट्ट दिवस ठरला आहे. राज्यातील जनतेला केवळ आश्वासनांची गाजरं दाखवण्याचे काम सरकारने केले आहे.

अत्यंत निराशाजनक अर्थसंकल्प : तटकरे
राष्ट्रवादी काँग्रेसचे प्रदेशाध्यक्ष सुनील तटकरे यांनीही या अर्थसंकल्पावर नाराजी व्यक्त केली. अर्थसंकल्पातून भविष्यातील महाराष्ट्राचे चित्र स्पष्ट होत नसल्याचे त्यांनी म्हटले आहे. गेल्या अडीच वर्षांच्या काळात राज्यात एकही मोठा प्रकल्प आला नाही किंवा कोणतीही मोठी गुंतवणूक झाल्याचे पाहायला मिळाले नाही. त्यातच राज्याची महसुली तूट चार हजार कोटींवर जाऊन पोहोचली आहे. ती वस्तू व सेवा कराच्या माध्यमातून भरून निघणार नाही. अर्थसंकल्पात त्यावर कोणतेही भाष्य करण्यात आलेले नाही. भविष्यातील महाराष्ट्र कसा असेल, याचे चित्रही अर्थसंकल्पातून स्पष्ट होत नाही, असेही त्यांनी सांगितले.

अर्थसंकल्पातील महत्त्वाच्या तरतुदी
* राज्य कर्मचार्‍यांना सातवा वेतन आयोग लागू करण्याचा मानस
* पोलिस, अ‍ॅम्ब्युलन्स आणि फायर ब्रिगेडसाठी एकच नंबर : ‘112’
* पोलिसांच्या घरांच्या निर्मितीसाठी 325 कोटींची तरतूद
* 28 हजार ग्रामपंचायती डिसेंबर 2018 पर्यंत डिजिटल करण्याचा निर्धार
* ई-प्रशासनासाठी 200 कोटींची तरतूद
* मराठी भाषा संवर्धनासाठी 17 कोटींची तरतूद
* अहिल्याबाई होळकर यांचे नगरमधील जामखेडमध्ये स्मारक बांधणार
* अनुसूचित जाती व नवबौद्धांसाठी रमाई आवास योजनेअंतर्गत घरे देणार
* स्व. बाळासाहेब ठाकरे यांच्या स्मारकासह सर्व स्मारकांसाठी 200 कोटींची तरतूद
* महिला सक्षमीकरणासाठी 7 कोटी 94 लाखांची तरतूद
* अंगणवाडी बालकांसाठी 310 कोटींची तरतूद
* स्वतंत्र ओबीसी महामंडळासाठी 2 हजार 384 कोटींची तरतूद
* मुळा-मुठा नदीचे प्रदूषण कमी करण्यासाठी 990 कोटी 26 लाखांची तरतूद
* राष्ट्रीय शहरी आरोग्य अभियानासाठी 211 कोटींची तरतूद
* महात्मा फुले जीवनदायी योजनेसाठी 1 हजार 316 कोटींची तरतूद
* 31 रुग्णालयात सिटी स्कॅन मशीनसाठी 77 कोटी 50 लाखांची तरतूद
* मुंबई मेट्रो, नागपूर मेट्रो प्रकल्पासाठी 700 कोटींची तरतूद
* स्मार्ट सिटी योजनेसाठी 1600 कोटी रुपयांची तरतूद
* पंतप्रधान आवास योजनेअंतर्गत शहरी भागात 2 लाख 50 हजार घरे बांधणार
* ग्रामीण भागातील पाणीपुरवठ्यासाठी 300 कोटींची तरतूद
* पायाभूत सुविधांच्या विकासासाठी ‘महाइन्फ्रा’ संस्था स्थापन करणार
* वीज, पाणी वाचवण्यासाठी हरित इमारती
* मुख्यमंत्री ग्रामसडक योजनेसाठी 1,630 कोटींची तरतूद
* येत्या 2 वर्षात 10 हजार किलोमीटरचे रस्ते पूर्ण करणार
* शिक्षणाची गुणवत्ता वाढवण्यासाठी 40 कोटींचा निधी
* राज्यात उद्योगसमूह स्थापन करण्यासाठी प्रयत्न करणार
* वीज जोडणीसाठी 981 कोटींची तरतूद
* शेतकर्‍यांना तातडीने कर्ज मिळावे, यासाठी तरतूद
* युवकांसाठी प्रमोद महाजन कौशल्य प्रशिक्षण योजना
* जलसंपदा खात्याला 8,200 कोटींचा निधी
* जलयुक्त शिवाय योजनेसाठी 1200 कोटींची तरतूद
* जलसंपदा निधी 100 टक्के वापरणार
* 2021 पर्यंत शेतकर्‍यांच्या उत्पन्नात दुप्पट वाढ करणार
* दरवर्षी पाच हजार गावे दुष्काळमुक्त करणार
* मराठवाड्यातील कृष्णा खोरे पाणी प्रकल्प येत्या 4 वर्षात पूर्ण करणार
* पंजाबराव देशमुख व्याज सवलत योजनेसाठी 125 कोटींची तरतूद
* ‘मागेल त्याला शेततळे’ योजनेसाठी 225 कोटींची तरतूद
* पंतप्रधान आवास योजनेअंतर्गत अडीच लाख घरे शहरी भागात बांधणार
* महाराष्ट्रातील 3 रेल्वे प्रकल्पांसाठी 150 कोटींची तरतूद
* तालुक्यांमध्ये रोजगार निर्मिती करण्यासाठी 100 कोटी
* पुढील 3 वर्षात 50 कोटी वृक्ष लागवडीचा संकल्प.
* अल्पसंख्यांक उमेदवारांना स्पर्धा परीक्षा मार्गदर्शनासाठी 8 कोटींची तरतूद
* शामराव पेजे कुणबी विकास महामंडळासाठी 200 कोटींची तरतूद
* व्यावसायिक अभ्यासक्रमाच्या पूर्व तयारीसाठी 8 कोटी
* सिंधुदुर्ग, रायगड किल्ला आणि लोणार सरोवराचा विकास करणार
* वन पर्यटनासाठी 80 कोटी, व्याघ्र प्रकल्पासाठी 80 कोटी
* नागपूरच्या दिक्षाभूमीसाठी विशेष निधी देणार

काय महाग, काय स्वस्त महाग –
देशी-विदेशी दारू, लॉटरी, कर वाढले

स्वस्त –
स्वाइप मशीन, मिल्क टेस्टींग किट, माती परीक्षण किट, विद्युत दाहिनी व गॅस दाहिनी, सोलापुरी चादरी, शेत तळ्याचे कापड

जीएसटी येईपर्यंत स्वस्त 
जीवनावश्यक वस्तू
– तांदूळ, गहू, डाळी, हळद मिर्ची, चिंच गूळ, नारळ, धणे, मेथी, पापड, ओला खजूर, आमसूल, बेदाणे, मनुका यावरील मूल्यवर्धित कर जीएसटीपर्यंत माफ

मूल्यवर्धितकर सवलत
– शेतकर्‍यांना रास्त व किफायतशीर भाव देता यावा याकरिता सन 2016-17 चा ऊस खरेदी कर माफ. सन 2015-16 च्या ऊस खरेदी करमाफीसाठीची साखर निर्यात अट काढण्यात आली.

– आमसुलास नव्याने करमाफी
– शेततळ्याकरिताचे जीओ मेमब्रेनवरील कर 6% वरुन 0%
– रिजनल कनेक्टीव्हीटी स्कीम अंतर्गत शहरांच्या विमान वाहतुकीस इंधनाचा कर दर 5 % वरुन 1%

उद्योगास कर सवलत
– मधुमक्षिका प्रक्रिया उद्योगावरील दिनांक 1 एप्रिल 2005 ते 31 मार्च 2016 पर्यंत विक्रीकर माफ
– कापड प्रक्रिया उद्योगावरील मूल्यवर्धित कर दिनांक 8 एप्रिल 2011 ते 30 एप्रिल 2012 या कालावधीकरिता माफ.

अंदाजित 200 उद्योगांस फायदा
– यार्न सायझिंग व वार्पिंग उद्योगांवरील मूल्यवर्धित कर दिनांक 1 एप्रिल 2005 ते 31 मार्च 2016 पर्यंत माफ.

अंदाजित 300 उद्योगांस फायदा
* देशी व विदेशी मद्यावरील कमाल विक्री किमतीवर मूल्यवर्धित कराचा दर 23.08 % वरुन 25.93 %
* साप्ताहिक लॉटरीवरील कर 70,000 वरुन रुपये 1 लक्ष रुपये
* जीएसटी अंमलबजावणीकरीता राज्याची पूर्ण तयारी
* जीएसटी अंतर्गत सन 2015-16 च्या कर जमा महसुलावर वार्षिक 14 % वाढीवर आधारित नुकसानभरपाई मिळणार
* राज्य कर्मचार्‍यांना सुधारित श्रेणी देता यावी यासाठी अभ्यास करण्यासाठी समितीची स्थापना
* केंद्राच्या धर्तीवर राज्य शासन आता भांडवली खर्चावर लक्ष केंद्रित करणार