कर्जमुक्तीसाठी शेतकरी संघटनेतर्फे निवेदन

जळगाव । राज्य शासनाने शेतकर्‍यांसाठी कर्जमाफीचा निर्णय घाईघाईत घेतला असून या निर्णयात शेतकर्‍यांमध्ये भेदभाव निर्माण होईल असा निर्णय घेण्यात आला असून शेतकर्‍यांप्रती सरकारच्या या दृष्टीकोनाचा शेतकरी संघटना निषेध करत शेतकर्‍यांची संपुर्ण कर्जमाफी व्हावी, अश्या मागणीचे निवेदन शेतकरी संघटनातर्फे जिल्हाधिकार्‍यांना निवेदन देण्यात आले. कर्जमाफीसाठी राज्य सरकार शेतकर्‍यांना गुन्हेगार समजून भुतदयेच्या भावनेने माफ करायला निघाले, एकरांची मर्यादा नाही पिककर्ज मध्यम, मुदतकर्ज, सर्व वर्षासाठी घोषणा केली खरी परंतु 1.5 लाखाची मर्यादा घालून अनंत निकष लाऊन शेतकर्‍यांचा रोष ओढवून घेतला निर्णय घेतांनाची घाई रोज बदलणार्‍या अटी मुख्यमंत्र्यासह प्रशासन बँका वित्तीय संस्था यांच्यातील सुसंवादाचा अभाव गोंधळ निर्माण करणारा ठरला. शेतकर्‍यांकडून अर्ज मागवून त्याला भिकार्‍याच्या रांगत उभा केला असल्याचाही आरोप यावेळी निवेदनात केला आहे.

सरकारच्या धोरणामुळे शेतकर्‍यांच्या कुटूंबांवर संकट
स्वातंत्र्योत्तर सर्व सरकारांचे धोरण शेतीच्या शेषणाचे राहीले. अपवाद म्हणावा तो लाल बहादूर शास्त्रीच्या सरकारचा तेवढाच शेतकर्‍यांचे मरण हेच सरकारचे धोरण शरद जोशीचे हे ब्रीद वाक्य सिद्ध झाले. शेती व्यवसायात असणारे भारतीय सर्व राज्यातील सर्व जाती धर्माचे शेतकरी बाया सुद्धा व काही कुटूंबचे कुटूंब लाखोच्या संख्येने आत्महत्या करीत आहे. त्याच्या चर्चेची नाटके विधीमंडळे लोकसभा राज्यसभेत घडत आहे. पण शेती व्यवसाय करणार शेतकरी अस्पृष्य ठरत आहे. त्यांच्या तरुण मुलांना लग्नासाठी मुलीद्यायला कोणी धजावत नाही. राज्य सरकारांनी उत्पादन खर्चाचे भाव केंद्र सरकारला दिलेले केंद्र सरकारने नाकारले आहे. शेतकर्‍याचा देव भावात आहे. केंद्र सरकारने शेती मालाचे भाव पाडण्याचे कारस्थाने दिलेले आश्‍वासन पाडण्याचे कारस्थान चालुच ठेवले. वित्तमंत्री कर्जमुक्ती शेती समस्येबद्दल मन सन नाही म्हणून हात झटकत आहे. पंतप्रधान कर्ज मुक्ती शेती समस्येबद्दल मन की बात करतच नाही. केंद्राच्या धोरणामुळे शेतकरी कर्जबाजारी झाला आहे. याची जाण केंद्राला यायला हवी एक मुख्यमंत्री 50 हजार, दूसरा 1 लाख रुपये तीसरा 1.5 लाख चौथा 2 लाख कर्ज माफीची घोषणा करुन जी स्पर्धा खेळत आहे ती केवीलवाणी व वास्तवाला सोडून आहे. पुन्हा कर्ज मुक्तीची मागणी होऊच नये. म्हणून बाजारपेठ तंत्रज्ञान स्वातंत्र्य बहाल कराव 9 वे शेड्युल घटनेतील नष्ट करावे, शेतमालाला चांगला भाव मिळावा, शेतमालाच्या प्रक्रियेस चालना मिळावी, इथेनॉला निर्मितीसारख्या उद्योगांना चालना मिळावी, असे नमुद केले आहे.

निवेदनावर यांच्या आहेत स्वाक्षर्‍या
शासनाच्या निष्क्रियतेचा व शेती विरोधी भुमीकेचा निषेध करत येणार्‍या काळात नाइलाजास्तव उग्र स्वरूपाचे आंदोलन करावे लागणार असून शेतकरी संघटनेच्या प्रस्तावाची गांभिर्याने विचार करून कार्यवाही करण्यास सुरूवात न केल्यास 3 सप्टेंबर 2017 रोजी राज्यात शेतकरी एक दिवसीय उपोषण करण्याचा इशारा देण्यात आला आहे. या निवेदनावर शेतकरी संघटनेचे जिल्हाध्यक्ष अनिल घनवट, जिल्हा प्रमुख दगडू शेळके, जिल्हा नेते गणेश पाटील, स्वतंत्र भारत पक्ष मधुकर पाटील, जिल्हा उपप्रमुख अविनाश पाटील, नानाभाऊ पाटील, अजय बसेर, इश्‍वर लिधुरे, भिमराव पाटील, डॉ. प्रकाश पाटीरल यांच्यासह आदीच्या स्वाक्षर्‍या आहेत.