कर्जमुक्ती सिद्ध करून दाखवा!
मुंबई । राज्य सरकार 40 लाख शेतकर्‍यांचा सातबारा कोरा करण्यात आला असल्याचा दावा करते. शिवाय राज्यातील एकूण 89 लाख शेतकर्‍यांना कर्जमाफीचा लाभ होणार असल्याचेही सांगत आहे, मात्र सरकारने आम्हाला या सर्व लाभधारक शेतकर्‍यांच्या पत्त्यासह नावांची यादी विधानसभेत उपलब्ध करून द्यावी, असे आव्हान करत त्यानंतर खरेच या शेतकर्‍यांना लाभ मिळाला का हे याची आम्ही विभागवार तपासणी करू, असेही शिवसेनेचे पक्षप्रमुख उद्धव ठाकरे म्हणाले. सरकारने जाहीर केलेले आकडे जर सत्य निघाले, तर आमचा त्यांच्यावरील विश्वास अधिक वाढेल असा टोलाही त्यांनी हाणला. मुंबईत आयोजित करण्यात आलेल्या शिवसेनेच्या प्रमुख पदाधिकार्‍यांच्या बैठकीनंतर उद्धव ठाकरे यांनी पत्रकार परिषदेत शेतकरी कर्जमाफीवर सडेतोड भाष्य केले.
हेवेदावे विसरून एकत्र या!
आगामी निवडणुकीच्या कामाला लागण्याचे आदेश उद्धव ठाकरे यांनी पक्षाचे राज्य सरकारमधील मंत्री आणि प्रमुख पदाधिकार्‍यांना आजच्या बैठकीत दिले. आपसातील हेवेदावे विसरून सर्वांनी एकत्र काम करण्याची गरज असल्याचेही ठाकरे यांनी बैठकीत स्पष्ट केले. याबरोबर राज्यातील विभागांची जबाबदारी पक्षाच्या प्रमुख नेत्यांच्या खाद्यावर दिल्याचेही ठाकरे यांनी जाहीर केले.
मुख्यमंत्र्यांवर हक्कभंग का नको?
दरम्यान, युवासेनेचे प्रमुख आदित्य ठाकरे यांनीही शिवसेना भवनात आयोजित केलेल्या पत्रकार परिषदेत मुंबई विद्यापीठाच्या निकालाची डेडलाइन न पाळण्याबाबत मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांना लक्ष केले आहे. विद्यापीठाच्या निकालीची डेडलाइन मुख्यमंत्री फडणवीस हे अपयशी ठरले आहेत असे म्हणताना मुख्यमंत्र्यांवर हक्कभंग का आणू नये, असा सवाल आदित्य ठाकरे यांनी केला आहे. यावेळी आदित्य ठाकरेंनी शिक्षणमंत्री विनोद तावडे यांच्यावरही टीका केली.
सरकारच्या विश्‍वासार्हतेवर प्रश्‍नचिन्ह
सरसकट कर्जमुक्ती हे अराजकतेला आमंत्रण आहे, असे मुख्यमंत्री म्हणत असतील तर त्यांनी केलेली कर्जमुक्ती सत्यावर आधारित असावी असे आमचे म्हणणे आहे, असेही उद्धव ठाकरे पुढे म्हणाले. भाजपचे आमदार नाना पटोले यांनीही ही कर्जमाफी भ्रामक असल्याचे मत व्यक्त करत साशंकता व्यक्त केली आहे, असे म्हणत उद्धव ठाकरे यांनी सरकारच्या विश्वासार्हतेवरच प्रश्चचिन्ह उपस्थित केले.
कर्जमुक्त शेतकर्‍यांचा आकडा फुगणार?
राज्यात अद्याप कर्जमुक्ती झालेलीच नाही. कर्जमुक्तीसाठी आलेले 10 लाख अर्ज वैध ठरले आहेत. याचा अर्थ हा आकडा भविष्यात आणखी वाढण्याची शक्यता आहे याकडेही ठाकरे यांनी लक्ष वेधण्याचा प्रयत्न केला आहे. राज्यातील किती शेतकर्‍यांना लाभ मिळाला हे सांगताना तो आकडा राज्याच्या लोकसंख्येहून जास्त येणार नाही याची काळजी घ्यावी अशा शब्दांत उद्धव ठाकरे यांनी राज्य सरकारची खिल्लीच उडवली आहे.
राज्यातील विभागांचे वाटप
विदर्भाची जबाबदारी परिवहन मंत्री दिवाकर रावते.
उत्तर महाराष्ट्राची जबाबदारी खासदार संजय राऊत.
मराठवाड्याची जबाबदारी पर्यावरण मंत्री रामदास कदम.
पश्चिम महाराष्ट्रातील सातारा, सांगली आणि कोल्हापूरची जबाबदारी गजानन कीर्तीकर.
ठाण्यासह कोकणाची जबाबदारी उद्योगमंत्री सुभाष देसाई यांच्यावर सोपवण्यात आली.
संरक्षणमंत्रिपदाचा ‘जुमला’ करू नका!
दरम्यान देशाच्या सुरक्षेततेच्या संदर्भात नैतिक जबाबदारी टाळून महत्वाच्या मुद्यावर चुनावी जुमलाचे स्वरुप देणार्‍या संरक्षणमंत्री परीकर यांचेवरसुद्धा उद्धव ठाकरे यांनी शरसंधान साधले आहे. सीमेवर युद्धाचे ढग असून चीनचे आक्रमण व पाकिस्तानची घुसखोरी सुरु आहे. अशा स्थितीत गोव्यातील पोटनिवडणुकीत मनोहर पर्रिकर यांचे विधान दुर्दैवी आहे. पराभव झाल्यास पुन्हा संरक्षणमंत्रिपदावर परतणार असे पर्रिकर यांनी म्हटले आहे. देशाच्या संरक्षणमंत्रिपदाकडे पोकळ पद्धतीने बघू नये असे ठाकरे यांनी सांगितले. सरकारने संरक्षणमंत्रिपदाकडे गांभीर्याने बघितले नाही तर देशात अराजकता माजेल, अशी खंत त्यांनी व्यक्त केली. ‘चुनावी जुमला’ करुन संरक्षणमंत्रिपद द्यायला नको, असा टोलाही त्यांनी लगावला.