कर्जरोख्यांऐवजी थकीत अनुदान वसूल करावे

पुणे । महापालिकेची महत्त्वाकांक्षी चोवीस तास समान पाणीपुरवठा योजनेसाठी 200 कोटी कर्जरोखे घेण्यापूर्वी राज्याकडे असलेले थकीत 290 कोटी रुपये अनुदान वसूल करावे, असा सल्ला सजग नागरिक मंचने महापालिका आयुक्त आणि स्थायी समिती अध्यक्षांना निवेदनाद्वारे दिला आहे.

कर्जरोख्यांमधून दोनशे कोटी रुपये मिळवण्यासाठी महापालिका आयुक्तांना बरीच धावपळ करावी लागली. त्यापेक्षा महापालिकेच्या वेगवेगळ्या विभागाकडून जे 290 कोटी रुपये येणे आहे, ते मिळवण्यासाठी धावपळ केली असती तर कर्ज काढण्याची आणि कोट्यवधी रुपये व्याज भरण्याची वेळ आली नसती, असा टोलाही सजगचे विवेक वेलणकर यांनी लगावला आहे.

290 कोटींचे अनुदान राज्य सरकारकडे
सन 2004-5 ते 31 मार्च, 2017पर्यंत 290 कोटी रुपये अनुदान राज्यसरकारकडे थकीत आहे. या अनुदानामध्ये पाणीपुरवठा विभागाकडील प्रकल्पांच्या अनुदानापोटी येणारी रक्कम 93 कोटी 22 लाख रुपये एवढी असल्याचे सजगने माहिती अधिकारात मिळवलेल्या माहितीतून दिसून येत आहे. याशिवाय कर आकारणी, कर संकलन, विद्युत, गलिच्छ वस्ती निर्मूलन व समाजकल्याण, भूमी-जिंदगी, आरोग्य, पथ, भवन, उद्यान, ट्रॅफिक सिग्नल बसवण्यासाठी अनुदानाचे प्रकल्प, जेएनएनयुआरएम, डीपीडीसी, समाज विकास विभाग, शिक्षणमंडळ विभाग, स्थानिक संस्था कर या विभागातील थकबाकी सुमारे 196 कोटी 69 लाख रुपये असल्याचे या माहितीतून पुढे आले आहे.