कर्जरोख्यांची होणार एफडी

पुणे : चोवीस तास समान पाणीपुरवठा योजनेची निविदाच रद्द करण्याची नामुष्की महापालिका प्रशासन आणि सत्ताधार्‍यांवर आली असताना, आता कर्जरोख्यांतून मिळालेल्या 200 कोटी रुपयांपैकी 195 कोटी 87 लाख 28 हजार 196 रुपयांची एफडी करण्याचा निर्णय स्थायी समितीने मंगळवारी घेतला. मात्र ही एफडी सहा महिन्यांसाठीच असल्याने साडेसहा टक्के की चार टक्के दराने बँक एफडी करणार याविषयी प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले आहे. एफडी केली तरी महापालिकेवर दरमहा व्याजाचा 45 लाख रुपयांचा बोजा पडणार आहे हे स्पष्टच झाले आहे. स्थायी समिती अध्यक्ष मुरलीधर मोहोळ यांनी याविषयी माहिती दिली.

चोवीस तास समान पाणीपुरवठा योजना जाहीर केल्यापासूनच ती वादात अडकली आहे. त्यातून या योजनेंतर्गत टाकण्यात येणार्‍या पाईपलाईनच्या कामाच्या निविदा 26 टक्के जास्त दराने आल्याने, या योजनेविषयी संशय अधिकच बळावला. या निविदा प्रक्रियेलाच विरोध झाल्याने फेरनिविदेची जोरदार मागणी करण्यात आली. अखेर मुख्यमंत्र्यांनीच मध्यस्थी करत, झालेली निविदा प्रक्रिया रद्द करत, फेरनिविदा करण्याचे आदेश दिले.

दोन दिवसात उभे केले 200 कोटी
निविदा उघडण्याच्या आधीच महापालिका आयुक्त कुणाल कुमार यांनी केंद्रसरकारकडून पाठ थोपटून घेण्यासाठी कर्जरोखे घेण्याची घाई केली आणि दोनच दिवसात 200 कोटी रुपये कर्जरोख्यांच्या माध्यमातून उभे करून शाबासकी मिळवली. मात्र फेरनिविदा काढण्याचा निर्णय झाल्याने ही प्रक्रिया आणि प्रत्यक्ष कामाची सुरुवात आता 6 ते 8 महिने पुढे गेल्याने 200 कोटी रुपयांचे करायचे काय, असा प्रश्न प्रशासनापुढे निर्माण झाला.

व्याज मिळविण्याचा प्रयत्न
200 कोटी रुपये मिळालेल्या दिवसापासूनच महिन्याला 1 कोटी 25 लाख रुपये व्याजापोटी महापालिकेला द्यावे लागणार ही गोष्ट अटळ असल्याने निदान व्याजातील काही रक्कम उभी करण्याच्या दृष्टीने हे पैसे राष्ट्रीयकृत बँकांमध्ये ठेवण्याचा निर्णय मंगळवारी झालेल्या स्थायी समितीच्या बैठकीत घेण्यात आला.

195 कोटींची एफडी
दोनशे कोटी रुपयांमधील 4 कोटी 12 लाख 71 हजार 804 रुपये हे या योजनेतील डिझायनिंग, प्रोव्हायडिंग अ‍ॅण्ड कन्स्ट्रक्टिंग, आरसीसीईएसआर अ‍ॅण्ड जीएसआर ऑफ वेअरिस कपॅसिटी अ‍ॅण्ड रिलेटेड इन्फ्रास्ट्रक्चर वर्क्ससाठी देण्यात आले आहेत. त्यामुळे 195 कोटी 87 लाख 28 हजार 196 रुपयांची एफडी करावी लागणार असल्याचे मोहोळ म्हणाले.

80 लाखांचे व्याज
बँकांकडून सहा ते साडेसहा टक्के व्याजदराने ही रक्कम गुंतवण्यात येईल, असे स्थायी समिती अध्यक्ष मुरलीधर मोहोळ यांनी सांगितले. मात्र प्रत्यक्षात सहा महिन्यांसाठी सहा-साडेसहा टक्के व्याजदर कोणत्याही राष्ट्रीयकृत बँकांकडून दिले जात नाही. फारतर 4 टक्के व्याजदराने दराने ही रक्कम ठेवी स्वरुपात ठेवता येईल. त्यानुसार या रकमेचे व्याज महिन्याला साधारणपणे 75 ते 80 लाख रुपयांच्या घरात जाईल. कर्जरोख्यांचे महापालिका देणे लागत असलेले व्याज हे 1 कोटी 25 लाख रुपये आहे. असे असताना उरलेल्या 45 ते 50 लाख रुपये भरण्याचा बोजा महापालिकेवर पडणार आहेच.

पैसे परत करा
कर्जरोख्यातून उभारलेले हे पैसे संबंधित कंपनीला परत करा, अशी उपसूचना काँग्रेस, राष्ट्रवादीच्या सदस्यांनी दिली. मात्र एसबीआय कॅप ट्रस्टी कंपनी लि. ने हे पैसे परत देता येणार नाहीत, असे स्पष्ट केल्याने ही उपसूचना सत्ताधारी भाजपने बहुमताच्या जोरावर फेटाळून लावली. या उपसूचनेवर मतदान होऊन आठ विरुद्ध पाच मतांनी ही उपसूचना फेटाळून लावली. काँग्रेस, राष्ट्रवादी आणि शिवसेनेने उपसूचनेच्या बाजूने मतदान केले.