कर्जाच्या व्याजासाठी महापालिकेची गुंतवणूक

पुणे : शहरातील बहुचर्चित 24 तास पाणीपुरवठा योजनेसाठी घेतलेले 200 कोटीचे कर्जरोखे परतफेड करणे आणि त्यांचे व्याज भरणे यासाठी दरमहा 3 कोटी 19 लाख रुपयांची बँक किंवा सार्वजनिक क्षेत्रातील वित्तीय संस्थेत गुंतवणूक करण्याच्या प्रस्तावाला स्थायी समितीने मंगळवारी मंजुरी दिली आहे.

शहरात तब्बल तीन हजार कोटी रुपये खर्चून 24 तास पाणीपुरवठा योजना राबविण्यात येणार आहे. या योजनेच्या अंमलबजावणीसाठी कर्जरोखे घेण्याचा निर्णय सत्ताधारी भाजपने घेतला. मात्र या योजनेअंतर्गत जलवाहिन्या आणि पाणीमीटर बसविण्याची वादग्रस्त वाढीव दराची निविदा रद्द करण्याचा निर्णय घेण्यात आला. त्यामुळे या योजनेसाठी कर्जरोख्यांच्या माध्यमातून उभारलेले 200 कोटी रुपये बँकेत एफडी करून गुंतविण्याचा निर्णय स्थायी समितीने घेतला. त्यामुळे सत्ताधारी आणि पालिका प्रशासनावर नामुष्की आली आहेत. आधी कर्जरोखे नंतर एफडी असा पालिकेचा उफराटा कारभार सुरू आहे. या पार्श्‍वभूमीवर आयुक्त कुणाल कुमार यांनी स्थायी समिती समोर हा प्रस्ताव ठेवला होता.

या योजनेसाठी घेतलेले 200 कोटीचे कर्जरोखे परतफेड करण्याची मुदत 10 वर्षे आहे. त्यामुळे दहा वर्षानंतर ही रक्कम एकदम भरण्यासाठी पालिकेवर आर्थिक ताण पडणार आहे. त्यामुळे 200 कोटीच्या मुद्दल रक्कमेची परतफेड करण्यासाठी दरमहा 1 कोटी 67 लाख रुपयांची गुंतवणूक करणे आवश्यक आहे. 200 कोटीच्या कर्जरोख्यांच्या व्याजाची रक्कम पालिकेला सहा महिन्याला द्यावी लागणार आहे. त्यासाठी व्याजाच्या रक्कमेपोटी दरमहा 1 कोटी 52 लाख रुपयांची गुंतवणूक करणे आवश्यक आहे. त्यामुळे 200 कोटीचे कर्जरोखे परतफेड करणे आणि त्यांचे व्याज भरणे यासाठी दरमहा 3 कोटी 19 लाख रुपयांची बँक किंवा सार्वजनिक क्षेत्रातील वित्तीय संस्थेत गुंतवणुक करण्याच्या प्रस्तावाला स्थायीने मान्यता दिली आहे.