कर्नाटकात अडकलेल्या विद्यार्थ्यांना रेल्वेने महाराष्ट्रात आणावे
शिवसेनेचे भुसावळ तालुका संघटक प्रा.धीरज पाटील यांची मागणी
भुसावळ : कोरोनाच्या पार्श्‍वभूमीवर सुरू असलेल्या लॉकडाऊनमुळे कर्नाटकातील मंगलरू सेंट्रल, बंगळुरू व अनेक भागात महाराष्ट्रातील रेल्वे प्रशिक्षणार्थी, हात मजूर अडकलेले आहेत. अडकलेल्यांपैकी अनेकांनी भुसावळ शिवसेना तालुका संघटक प्रा.धीरज पाटील यांच्याशी संपर्क साधला होता व हालचालींना वेग आला होता मात्र कर्नाटक सरकारने त्यांना यासाठी महाराष्ट्र सरकारचे ना हरकत प्रमाणपत्र (एनओसी) आणण्यास सांगितले होते, त्यानंतर तुम्हाला ट्रान्सपोर्ट परमिट मिळेल तर दुसरीकडे कर्नाटकने सेवासिंधू नावाचे संकेतस्थळ यासाठी तयार केले. त्यावर आम्ही अर्ज केले मात्र 2 मे नंतर काहीही कार्यवाही झाली नाही आता तर ते संकेतस्थळही बंद आहे. कर्नाटक सरकारकडून महाराष्ट्रातील या नागरीकांची अडवणूक केल्याचा प्रकार समोर आला आहे.
एक हजार किलोमीटरचा प्रवास करणार कसा?
8 मे रोजी जळगाव जिल्ह्याचे जिल्हाधिकारी अविनाश ढाकणे यांनी जिल्ह्यातील 22 विद्यार्थ्यांना ना हरकत प्रमाणपत्र दिले आहे परंतु आता कर्नाटक सरकारचा महाराष्ट्रातील विद्यार्थ्यांसोबत दुजाभाव समोर आला आहेफ ना हरकत प्रमाणपत्र सादर केल्यानंतर विद्यार्थ्यांनी त्यांची जाण्याची सोय स्वतः करून घ्यावी असे सांगण्यात येत आहे. एक हजारापेक्षा जास्त किलोमीटरचा प्रवास हे नागरीक किंवा विद्यार्थी कसा करतील? असा सवाल प्रा.धिरज पाटील यांनी कर्नाटक प्रशासनाशी केला आहे?
रेल्वे प्रशिक्षणार्थीचे संरक्षण ही रेल्वेची जबाबदारी : प्रा.धीरज पाटील
हजारो किलोमीटर दूद घर-दार सोडून रेल्वे अ‍ॅप्रेटींस करण्यासाठी गेलेल्या प्रशिक्षणार्थींना संरक्षण देणे ही रेल्वे प्रशासनाची नैतीक जबाबदारी आहे. या विद्यार्थ्यांवर अन्याय होत असल्याने केंद्र सरकारने त्वरीत लक्ष घातले पाहिजे. रेल्वेने या सर्वांना महाराष्ट्रात आणायची सोय करून द्यावी, अशी मागणी या विद्यार्थी व त्यांच्या पालकांच्या वतीने शिवसेना करीत आहे. याविषयी भुसावळ डीआरएम व वरीष्ठ स्तरावर प्रा.धीरज पाटील यांनी पत्र व्यवहार सुरू केला आहे.
महाराष्ट्र सरकारने बसची व्यवस्था करावी
महाराष्ट्र सरकारने या सर्वांना महाराष्ट्रात आणण्यासाठी बसची व्यवस्था करावी व या अडकलेल्या नागरीकांना महाराष्ट्रात सुखरूप आणण्यासाठी महाराष्ट्र राज्याचे मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांच्याकडे शिवसेनेतर्फे मागणी करण्यात आली होती. त्या मागणीची दखल घेत मुख्यमंत्री कार्यालयातून कार्यवाहीचा अभिप्राय मिळाला आहे.