कर्मचारी कपात, वेतनावर सरकारची करडी नजर

नवी दिल्ली : कर्मचारी कपात, वेतन कपात आणि वेतन देण्यासाठी विलंब याबाबतची सविस्तर माहिती जमा करण्याचे आदेश केंद्रीय कामगार मंत्रालयाने कर्मचारी भविष्य निर्वाह निधी संघटना आणि राज्य कर्मचारी विमा महामंडळ यांना दिले आहेत. सर्व माहिती जमा केल्यानंतर याचा अहवाल पंतप्रधान कार्यालयाला सादर केला जाणार आहे.

लॉकडाऊनमुळे निर्माण झालेल्या आर्थिक संकटाच्या पार्श्वभूमीवर विविध कंपन्या कर्मचारी कपात करण्याच्या विचारात असल्याने मोदी सरकार अ‍ॅक्शनमध्ये आले आहे. कंपन्यांनी कर्मचारी आणि वेतन कपात करू नये, असे आवाहन नुकतेच पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी केले होते. यापूर्वीच कामगार मंत्रालयाने कर्मचारी कपात करू नये आणि वेतन कपात टाळावी, असे निर्देश जारी केले होते. कामगार मंत्रालयाने केंद्रीय मुख्य कामगार आयुक्तांच्या अध्यक्षतेखाली कर्मचार्‍यांच्या वेतन कपात आणि कर्मचारी कपात याबाबतच्या तक्रारी सोडवण्यासाठी २० कॉल सेंटरची निर्मिती केली आहे. या माहितीमधून सर्वाधिक फटका बसलेले क्षेत्र आणि एकूण कर्मचारी यांची माहिती मिळणार आहे.