कर्मचार्‍यांमध्ये कपातीच्या निर्णयावरून असंतोष
मुंबई । 50 टक्के चतुर्थ श्रेणी कर्मचा-यांची भरती करायची सोडून 14 जानेवारी 2017 च्या अध्यादेशातून त्यांनी 25 टक्के कपात केली. त्यातच भर म्हणजे आता 30 टक्के कपात करून शासन खासगीकरणाकडे वळत आहे, त्याचा निषेध करत याबाबत पुढील आंदोलनाची दिशा ठरविण्यासाठी राज्य सरकारी चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी मध्यवर्ती संघटनने राज्यव्यापी बैठक 23 डिसेंबरला आयोजित केली असून त्यातून पुढील निर्णायक आंदोलन केले जाईल, अशी घोषणा संघटनेचे अध्यक्ष भाऊसाहेब पठाण यांनी केली आहे.
दरम्यान या विषयावर तत्पूर्वी ध्यान वेधण्यासाठी संघटनेच्या वतीने राज्य शासनाविरुद्ध 11 डिसेंबरला निदर्शनेदेखील करण्यात येतील, अशी माहिती सरचिटणीस प्रकाश बने यांनी दिली आहे. संघटनेच्या कार्यकारिणीच्या सभेत बोलताना त्यांनी सांगितले की, राज्य शासन आऊटसोर्सिंगकडे वळत असून त्यातून मोठ्या प्रमाणावर खासगीकरण भविष्यात होणार आहे. आरोग्य सेवा तसेच इतर विभागातदेखील त्याचे संकेत दिसत आहेत. या भानगडीत न पडता शासनाने सरळ मार्गाने भरती करावी. संघटनेला लेखी आश्‍वासन देऊन बैठका घेतल्या जात नाहीत, चर्चा केल्या जात नाहीत आणि परस्पर कर्मचारी कपातीचे निर्णय घेतले जातात, हे अत्यंत चुकीचे असून परंपरेला धरून नाही.
त्यामुळेच आता अस्तित्वाची लढाई चतुर्थ श्रेणी कर्मचा-यांना करावी लागणार आहे. संघटनेच्या अनेक मागण्या आहेत. त्यात सध्या 50 टक्के व नंतर केलेली 25 टक्के कपात त्वरित थांबवून ही भरती पूर्वपदावर आणली गेली पाहिजे. त्याचबरोबर महागाई भत्तादेखील कर्मचा-यांना अनेक महिने मिळालेला नाही. त्याबाबतदेखील कार्यवाही करण्यात यावी. अनुकंपा तत्वावरील भरती, वारसा हक्काने भरती या मागण्यांसाठीदेखील संघटना गेली अनेक वर्षे प्रयत्नशील असून केवळ चर्चेच्या लेखी आश्‍वासनाशिवाय पदरी काही पडत नाही, त्यामुळे यापुढील काळात अधिक आक्रमकपणे आपल्या न्याय्य हक्कासाठी लढा देण्याचे संघटनेने ठरविले आहे.