कर्मचार्‍यांवर कामाचा ताण
यावल । येथील एकात्मिक आदिवासी प्रकल्प कार्यालयाचे कामकाज निम्मे कर्मचार्‍यांवर सुरू आहे. अधिकारी आणि कर्मचार्‍यांची 70 पदे मंजूर असताना केवळ 35 कर्मचार्‍यांवर काम भागवले जात आहे. परिणामी जिल्हाभरात कार्यक्षेत्र विस्तारलेल्या प्रकल्प कार्यालयाच्या कामकाजाची गंती मंदावली आहे. त्यामुळे शासनाने रिक्त जागांवर त्वरीत नियुक्त्या करणे आवश्यक आहे. जिल्ह्यातील आदिवासी बांधवांच्या विकासाचा केंद्रबिंदू म्हणून आदिवासी विकास प्रकल्प कार्यालयाकडे पाहिले जाते.
आदिवासी बांधवांसाठी विविध शासकीय आणि शैक्षणिक योजनांची अंमलबजावणी या विभागामार्फत केली जाते. आदिवासी शासकीय आश्रमशाळा अनुदानित आश्रमशाळा तसेच आदिवासी मुला/मुलींचे वसतिगृहांचे कामकाज या कार्यालयामार्फत हाताळले जाते. प्रकल्प अधिकार्‍यांसह दोन सहाय्यक प्रकल्प अधिकारी, शिक्षण विभागाचे 4 अधिकारी आणि एकूण 70 कर्मचारी अशी पदे मंजूर आहेत. प्रत्यक्षात प्रकल्प अधिकार्‍यांसह केवळ 35 कर्मचार्‍यांवर कामकाजाची जबाबदारी टाकण्यात आली आहे. त्यामुळे आयएसओ मानाकिंत या कार्यालयाचे कामकाज मंदावले आहे. पुरेशा कर्मचार्‍यांअभावी शासकीय योजनांच्या अंमलबजावणी अडचणी येत आहेत.
रिक्त जागा भरण्यासाठी पाठपुरावा
त्यामुळे आदिवासी बांधवांच्या विकासावर परिणाम होण्याची भिती आहे. त्यामुळे स्थानिक लोकप्रतिनिधींसह आदिवासी विकास विभागाच्या वरीष्ठ अधिकार्‍यांनी या गंभीर समस्येकडे लक्ष द्यावे. रिक्तपदांबाबत दरमहा वरिष्ठ कार्यालयास माहिती पाठवली जाते. अपूर्ण कर्मचार्‍यांमुळे अतिरिक्त कार्यभार सोपवून हजर कर्मचार्‍यांकडून काम करवून घेतले जाते. कामकाजाची गती कायम ठेवण्यासाठी प्रयत्न केले जात आहेत. रिक्त जागांवर नियक्त्या व्हाव्यात यासाठी पाठपुरावा सुरु आहे.
निधी देण्यात येतात अडचणी
केंद्रवर्ती अर्थसकंल्पीय योजनेतील वैयक्तिक लाभार्थ्यांची निवड करुन त्यांना 50 टक्के लाभांश देण्यात आला आहे. तर पुढील प्रक्रियेनुसार लाभार्थ्यांनी घेतलेला लाभ नमूद व्यवसायासाठी घेतला आहे किंवा नाही याची पडताळणी आदिवासी निरीक्षक करतात. मात्र, निरीक्षकांच्या जागा रिक्त असल्याने 50 टक्के निधी देण्यात अडचणी येत आहेत. जून पासून शैक्षणिक वर्षाला सुरुवात होते. मात्र, प्रकल्प कार्यालयातील शिक्षण विभागात अनेक पदे रिक्त असल्यामुळे प्रकल्पातील 18 शासकीय 32 अनुदानित आश्रमशाळांमधील प्रवेश प्रक्रियेला विलंब होऊ शकतो. त्यामुळे वेळीच रिक्त जागा भरणे आवश्यक आहे. याकडे वरिष्ठ अधिकार्‍यांनी देखील लक्ष देऊन लवकरात लवकर रिक्त पदे भरण्यासाठी प्रयत्न करण्याची आवश्यकता आहे.
रिक्त असलेली पदे
येथील आदीवासी प्रकल्प कार्यालयात सहाय्यक प्रकल्प अधिकार्‍यांच्या दोन, शिक्षण विभागातील सहाय्यक प्रकल्प अधिकार्‍यांच्या चार, सहाय्यक लेखा अधिकारी एक, कनिष्ठ शिक्षण विस्तार अधिकारी सहा, आदिवासी विकास निरिक्षक चार, वरिष्ठ लिपिक दोन, लघु टंकलेखक एक यासह एकूण 35 पदे रिक्त आहेत. अधिकारी आणि कर्मचार्‍यांच्या रिक्त पदांमुळे आगामी काळात अडचणी आणखी वाढण्याची शक्यता व्यक्त होत आहे.