कर वसुलीनुसार मिळणार अनुदान

भुसावळ। राज्यभरातील नगरपालिका, नगरपंचायतींना वितरीत होणारे सहाय्यक अनुदान आता मालमत्ता कर आणि पाणीपट्टी वसुलीच्या प्रमाणावर आधारीत पध्दतीने वितरीत करण्याबाबत नगरविकास विभागाने अध्यादेश काढला आहे. मात्र गेल्या सहा ते सात वर्षांपासून भुसावळ नगरपालिकेची करवसुली हि 70 टक्यांच्या आत असल्यामुळे पालिका प्रशासनाच्या अडचणीत वाढ होण्याची शक्यता वर्तविण्यात येत आहे.

राज्यातील नगरपालिकांना देण्यात येणारे जकात अनुदान महागाई भत्ता अनुदान बंद करण्यात येवून 2009 मध्ये नगरपालिका सहाय्यक अनुदान देण्याचा निर्णय घेण्यात आला होता. या अनुदानाच्या रकमेत दरवर्षी 10 टक्के वाढ करुन अनुदान उपलब्ध करुन देण्यात येते. तर 25 ऑगस्ट 2014 च्या आदेशानुसार नगरपालिका मालमत्ता पाणीपट्टी कराची वसूली 90 टक्क्यांपेक्षा जास्त आहे, अशा नगरपालिकांना त्यांच्या मंजूर आकृतीबंधातील कर्मचार्‍यांचे वेतन निवृत्ती वेतनाएवढे 100 टक्के अनुदान मंजूर करण्याचा आदेश होता.

नागरिकांनी स्वयंस्फुर्तीने करावा कराचा भरणा
राज्यभरातील नगरपालिकांची पुर्णपणे वसुली झालेली नाही. त्यामुळे विशेष मोहिमेला शासनाने मुदतवाढ दिलेली असून याच अनुषंगाने भुसावळ पालिकेलाही 30 जूनपर्यंत शहरातील थकीत करवसूलीसाठी प्रयत्न करावे लागणार आहेत. शासनाच्या सूचनेनुसार शहरातील करवसुली वाढवण्यासाठी पालिकेने सर्व प्रयत्न केले आहेत. जूनच्या अखेरपर्यंत मुदतवाढ मिळाल्याने वसुलीचा टक्का अधिकाधिक वाढावा यासाठी आता कठोर कारवाई केली जाणार आहे. अनुदान कमी मिळाल्यास शहराच्या विकासावर पुन्हा परिणाम होईल. यामुळे नागरिकांनीही स्वयंस्फूर्तीने कराच्या रकमेचा भरणा करून शहराच्या विकासात हातभार लावण्याची आवश्यकता आहे.

विकासात्मक कामे करणे आवश्यक
कराची 90 टक्के वसूली करणार्‍या पालिकांना 13 व 14 व्या वित्त आयोगाच्या रक्कमेचा कर्मचार्‍यांच्या वेतन निवृत्ती वेतनाकरीता उपयोग करण्यास अनुमतीचे शासनाने आदेश काढले होते. मात्र राज्यातील पालिकांचा नागरी स्थानिक संस्थांनी त्यांच्या उत्पन्नाचा मूळ स्त्रोत असलेल्या मालमत्ता कर पाणीपट्टी कराची 100 टक्के वसूली करुन त्यातून त्यांच्या दैनंदिन गरजा भागवून शासनाकडून मिळणार्‍या विविध अनुदानातून त्यांच्या क्षेत्रामध्ये विकासात्मक कामे करणे आवश्यक आहे.

असे मिळणार अनुदान
नागरी संस्थांकडून मालमत्ता कर पाणीपट्टीची वसूली पूर्ण क्षमतेने होत नसल्याने, त्यांना देण्यात येणारे सहाय्यक अनुदान हे करवसुलीवर अवलंबून राहिल. विशेष वसूली मोहिमेतंर्गत एकूण मागणी रकमेपैकी प्रत्यक्षात वसूल झालेल्या रकमेच्या आधारावर सहाय्यक अनुदान नगरपालिकांना मंजूर करण्यात येणार आहे.

वसुलीस गती द्यावी
नगरपालिकेला थकीत कर वसूलीसाठी आता व्यापक प्रयत्न करावे लागणार आहेत. अन्यथा अनुदानाच्या रकमेला कात्री लागून शहराचा विकास थांबेल. या परिणाम विकासकामांवर होऊ शकतो. त्यामुळे पालिका प्रशासनाने थकीत करवसुलीचा वेग वाढवणे अत्यंत गरजेचे आहे. पालिकांच्या 100 टक्के करवसुलीसाठी शासनाने विशेष वसूली अभियान राबवले होते. या अभियानातूनही राज्यातील पालिकांची 100 टक्के वसूली झालेली नाही. यामुळे या विशेष मोहिमेला 30 जूनपर्यंत मुदतवाढ देण्यात आली आहे.