कलम ३७०: तातडीने सुनावणीस सुप्रीम कोर्टाचा नकार

नवी दिल्ली: जम्मू काश्मीरला विशेष राज्याच्या दर्जा देणारे कलम 370 रद्द करण्याचा ऐतिहासिक निर्णय केंद्रातील मोदी सरकारने घेतला. त्यानंतर जम्मू-काश्मीर राज्यातील इंटरनेटसह अन्य बाबींवर निर्बंध घालण्यात आले होते. या विरोधात काँग्रेसचे कार्यकर्ते तेहसीन पुनावाला यांनी सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल करत अटकेत असलेल्या नेत्यांना सोडण्यात यावे, अशी विनंती केली होती. दरम्यान, सर्वोच्च न्यायालयाने पुनावाला यांना झटका देत या याचिकेवर तात्काळ सुनावणी करण्यास मनाई केली आहे.

जवळपास 35 हजार सैनिक जम्मू-काश्मीरमध्ये तैनात करण्यात आले होते. तसेच राज्यातील इंटरनेट सेवाही बंद करण्याचा निर्णय घेण्यात आला होता. याव्यतिरिक्त या घोषणेनंतर कोणत्याही प्रकारची हिंसा होऊ नये म्हणून कलम 144 लागू करण्यात आले होते. राज्यातील इंटरनेट आणि लँडलाईन सेवाही बंद करण्यात आली होती. तसेच पोलीस अधिकाऱ्यांना सॅटेलाईट फोन देण्यात देण्याचा निर्णय घेण्यात आला होता. तसेच 370 कलम रद्द करण्याच्या घोषणेनंतर जम्मू काश्मीरच्या माजी मुख्यमंत्री मेहबुबा मुफ्ती आणि नॅशनल कॉन्फरन्स पक्षाचे अध्यक्ष ओमर अब्दुल्ला या दोघांनाही ताब्यात घेण्यात आले होते.