कलम ३७० विरोधात सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल !

नवी दिल्ली: काल केंद्रातील मोदी सरकारने कलम ३७० रद्द करत जम्मू काश्मीरचा विशेष दर्जा काढून घेतला आहे. दरम्यान या निर्णयाविरोधात सर्वोच्च न्यायालयात प्रकरण जाईल असे वाटत असतांनाच राष्ट्रपतींच्या अध्यादेशाला सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान देण्यात आले आहे. राज्याच्या विधानसभेची संमती न घेता हा अध्यादेश जारी करण्यात आला असल्याचे याचिकेत म्हटले आहे.

जम्मू काश्मीरमधून कलम ३७० हटवल्यानंतर देशभरात वादविवादांना वादविवाद सुरू आहे. संसदेतही विरोधक आणि सत्ताधारी यांच्यात खडाजंगी सुरू असताना विशेष दर्जा रद्द करण्याऱ्या राष्ट्रपतींच्या अध्यादेशाला सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान देण्यात आले आहे. अॅड. एम.एल. शर्मा यांनी यासंदर्भात मंगळवारी याचिका दाखल केली असुन, यावर बुधवारी सुनावणी घेण्याची विनंती केली आहे. कलम ३७० रद्द करणारा राष्ट्रपतींचा अध्यादेश बेकायदेशीर आहे. कारण राज्याच्या विधानसभेच्या संमतीविनाच हा अध्यादेश जारी करण्यात आला आहे, असा दावा याचिकाकर्त्याने केला आहे.

मोदी सरकारने सोमवारी कलम ३७० हटवल्यानंतर वेगाने हालचाली होत आहे. सरकारने लगेच हा प्रस्ताव राज्यसभेत मांडून मंजुर करून घेतला आहे. मंगळवारी लोकसभेत या प्रस्तावावर चर्चा सुरू असतानाच या अध्यादेशाला सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान देण्यात आले आहे.