कल्याणकारी योजनांचे अनुदान वाढले!

पिंपरी-चिंचवड : महापालिका नागरवस्ती विकास योजना विभागातील इतर व मागासवर्गीय कल्याणकारी योजनेचा सुधारित प्रस्ताव तयार करण्यात आला आहे. त्यामध्ये योजनांच्या अनुदान रकमेत वाढ करण्यात आली आहे. तसेच योजनांच्या अटी व शर्तीत काही बदल केले असून, त्याला महासभेची मंजुरी मिळाली आहे. आयुक्त श्रावण हर्डीकर यांच्या मान्यतेनंतर त्या योजनांची अंमलबजावणी करण्यात येणार आहे.

शिष्यवृत्ती योजनेत दुप्पट वाढ
महापालिकेच्या नागरवस्ती विकास योजना विभागातून विविध कल्याणकारी योजना राबविल्या जातात. त्या योजनांचा लाभ मागासवर्गीय व इतर समाजातील घटकांना दिला जात आहे. कल्याणकारी योजनांमधून यापूर्वी दिलेल्या योजनांचे अर्थसहाय्य कमी प्रमाणात होते. आता सुधारित प्रस्तावात त्यात वाढ केली आहे. यामध्ये पाचवी ते दहावीमधील मागासवर्गीय विद्यार्थ्यांच्या शिष्यवृत्ती योजनेत दुप्पट वाढ केली आहे. पाचवी ते सातवीतील विद्यार्थ्यांना 2 हजार ऐवजी 4 हजार आणि आठवी ते दहावीतील विद्यार्थ्यांना 3 हजार ऐवजी 6 हजार रुपये शिष्यवृत्ती केली आहे.

उच्च शिक्षणासाठी अर्थसहाय्य
मागासवर्गीय विद्यार्थ्यांना बारावीनंतर वैद्यकीय, अभियांत्रिकी व एमबीए यासारखे उच्च शिक्षण घेण्यासाठी अर्थसहाय्य दिले जाते. यात यापूर्वी 15 हजार रुपये दिले जात होते. त्याऐवजी आता 25 हजार रुपये दिले जाणार आहेत. परदेशातील उच्च शिक्षणासाठी निवड झालेल्या मागासवर्गीय विद्यार्थ्यांना अर्थसहाय्य देण्यात येते. त्यातही वाढ करून एक लाख रुपयांऐवजी एक लाख 50 हजार रुपये अर्थसहाय्य दिले जाणार आहे. याशिवाय मागासवर्गीय विद्यार्थ्यांना शाळेला ये-जा करण्यास आठवी ते बारावीच्या विद्यार्थ्यांना सायकली वाटप केल्या जातात. यापुढे मुला-मुलींना सायकली भेट न देता, त्यांना सायकल खरेदी करण्यास चार हजार रुपये अर्थसहाय्य दिले जाणार आहे.

गुणवत्तावाढीसाठी प्रयत्न
इतर कल्याणकारी योजनेतून अनाथ, निराधार विद्यार्थ्यांना शिक्षणाची आवड निर्माण होऊन त्यांची गुणवत्ता वाढीस लागावी, याकरिता अर्थसहाय्य देण्यात येते. या योजनेत पहिली ते पदव्युत्तरपर्यंत शिक्षण घेणार्‍यांना शिष्यवृत्ती दिली जाते. या योजनेत पहिली ते नववीच्या विद्यार्थ्यांना चार हजार रुपयांऐवजी 10 हजार रुपये, दहावी ते बारावीच्या विद्यार्थ्यांना पाच हजार रुपयांऐवजी 12 हजार रुपये, महाविद्यालयीन प्रथम ते तृतीय वर्षे पदवीचे शिक्षण घेणार्‍या विद्यार्थ्यांना सहा हजार रुपयांऐवजी 15 हजार रुपये आणि, पदवीनंतर पदव्युत्तर शिक्षणासाठी आठ हजार रुपयांऐवजी 20 हजार रुपये शिष्यवृत्ती अर्थसहाय्य दिले जाणार आहे.