कल्याण की सोय?

राज्यातील इतर मागासवर्गीयांच्या आर्थिक, सामाजिक व शैक्षणिक विकासासाठी स्वतंत्र मंत्रालय स्थापन करण्याचा निर्णय राज्य सरकारने घेतला आहे. कोणत्याही सरकारचा कोणताही निर्णय केवळ राजकीय किंवा केवळ आर्थिक असा कधीच नसतो. राजकीय सोय पाहिल्याशिवाय निर्णयच घ्यायचे नाहीत, असा अलिखित दंडक अलीकडे सगळीच सरकारे पाळतात. ओबींसींसाठी वेगळे मंत्रालय स्थापन करण्याचा निर्णय असाच राजकीय सोय पाहून केला गेला असावा, असे मानण्यास जागा आहे.

राज्य सरकारच्या या निर्णयामागची पार्श्‍वभूमी आणि सध्याचे राजकीय वातावरण लक्षात घेता तसे मानले जाते आहे. मराठा समाजानेे राज्यभरात शिस्तबद्धरितीने मोठे मोर्चा काढले. या मोर्च्याच्या मागण्यांपैकी एक मागणी आरक्षणाचीही आहे आणि नेमकी हीच मागणी न्यायालयाच्या कक्षेत गेल्याने या मागणीचे काय होणार, हा प्रश्‍न आहे. न्यायालय काय निर्णय देईल तो देईल, पण या मागणीमुळे इतर मागासवर्गीयांमध्ये नाराजीची भावना आहे. आपल्या आरक्षणाला धक्का लावून ते मराठा समाजाला दिले जाईल, असे या वर्गाला वाटते आहे. तसा कोणताही निर्णय आम्ही घेणार नाही, असे सरकारने वारंवार स्पष्ट केले आहे. तसेच, अन्य कोणत्याही समाजघटकाचे आरक्षण काढून ते आपल्याला द्यावे, असेही मराठा समाजाला वाटत नाही आणि मराठा समाजाच्या मोर्चेकर्‍यांनीही ही भूमिका वारंवार मांडली आहे. तथापि, इतर मागासवर्गीयांच्या मनात निर्माण झालेली भितीची भावना त्यामुळे दूर होऊ शकलेली नाही. त्यामुळेच मराठा विरुद्ध इतर मागासवर्गीय, असे चित्र गेल्या काही काळात निर्माण झाले आहे. हा पेच सरकारला अद्याप सोडवता आलेला नाही. अशातच राज्यात स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका होत आहेत. नगरपालिकांच्या निवडणुकांत चांगली कामगिरी बजावता आल्याने भारतीय जनता पक्षात आनंदाचे वातावरण आहे. परंतु, ठाणे, मुंबई, नागपूर, पुण्यासह दहा महापालिकांच्या निवडणुकांचा अवघड पेपर भाजपच्या पुढे आहे. त्याचबरोबर जिल्हा परिषद व पंचायत समित्यांच्या निवडणुकांचे आव्हान आहेच. केंद्रातील भाजप सरकारने घेतलेल्या नोटाबंदीच्या निर्णयाला पन्नास दिवस पूर्ण होत आहेत. या पन्नास दिवसांनंतरही हातात कॅश नसल्याने सर्वसामान्यांचे हाल सुरूच असल्याने आगामी निवडणुका भाजपसाठी अधिक खडतर ठरू शकतात. त्याची राज्य सरकार आणि भाजपच्या धुरिणांना कल्पना नाही, असे थोडेच आहे? नागरिकांची नाराजी दूर करता येत नसल्यास त्यांचे लक्ष तर इतर गोष्टींकडे वळवता येतेच. राज्य सरकारचे या निर्णयाचे टायमिंग हा केवळ योगायोग मानता येणार नाही, त्याला हेही एक कारण आहे. राज्यातील आधीच्या काँग्रेस आघाडीच्या सरकारवर ओबीसींच्या प्रश्नांबाबत असंवेदनशीलतेचा आरोप केला जात होता. ओबीसी व एसबीसींच्या शैक्षणिक प्रतिपूतीर्ची मर्यादा केंद्राने सहा लाख केल्यानंतरही तत्कालीन आघाडी सरकारने ही मर्यादा वाढवली नाही. तसेच, ओबीसींची शिष्यवृत्तीही त्यांना दिली नाही. ओबीसींसाठी स्वतंत्र मंत्रालय स्थापन करण्याची मागणी तेव्हाही करण्यात आली होती; परंतु ती दुर्लक्षित राहिली. त्यामुळे काँग्रेस आघाडी सरकार मराठाधार्जिणे असल्याची भावना इतर मागास व विशेष मागास प्रवर्गात पोचविण्यात भाजप यशस्वी झाला. तसेच, ओबीसी क्रिमिलेयरला मिळणार्‍या शैक्षणिक शुल्क प्रतिपूर्तीच्या लाभासाठीची मर्यादा सहा लाख करण्याचा निर्णयही राज्यातील विद्यमान भाजप सरकारने घेतला. त्यातच आता ओबीसींसाठी स्वतंत्र मंत्रालयाची घोषणा करत राज्य सरकारने या वर्गाबरोबर आपण असल्याचे दाखवले आहे. त्याचा लाभ आगामी निवडणुकांत होईल आणि शहरी भागाबरोबरच जिल्हा परिषदा व पंचायत समित्यांच्या निवडणुकांत आपल्या पक्षाची कामगिरी उंचावेल, असे भाजपचे यामागचे गणित आहे. अशी गणिते नुसती मांडून चालत नाहीत, तर ती सोडवण्यासाठीही कष्ट घ्यावे लागतात आणि सरकार शोधूू पाहत असलेल्या उत्तरांसाठी केवळ राजकीय इच्छाशक्ती नव्हे, तर भक्कम आर्थिक बळही गरजेचे आहे. नेमकी त्या आघाडीवर आपली परिस्थिती विकल म्हणावी अशी आहे. राज्यावर आजच 3 लाख 65 हजार कोटींचे कर्ज आहे आणि ते कसे फेडायचे, हा प्रश्‍न सरकारपुढे आधीच आ वासून उभा आहे. राज्यातील सिंचनासह अन्य अत्यावश्यक कामांसाठी सरकारकडे आधीच निधीची चणचण आहे आणि उत्पन्नवाढीलाही मर्यादा येत आहेत. वस्तू आणि सेवा कर कायद्याच्या (जीएसटी) अंमलबजावणीनंतर राज्य सरकारचे उत्पन्न कसे आणि किती असेल, याचा नेमका अंदाज येत नाही अशी स्थिती आहे. दुसरीकडे सध्याच या नव्या मंत्रालयासाठी 35 कोटींची तरतूद करण्यात येणार असल्याचे सरकार सांगते. एवढ्या अपुर्‍या तरतुदींत सरकार इतर मागासवर्गीयांचे कसे कल्याण करणार, हेही कळत नाही. आदिवासी व अल्पसंख्याकांसाठी वेगळे विभाग स्थापन केल्यानंतरचा आपला अनुभव काही फारसा चांगला नाही. आदिवासी विभागासाठी भरीव तरतूद करूनही आदिवासींचे कल्याण झाल्याचे दिसलेले नाही. हे सगळे अनुभल जमेस धरता राज्य सरकारचा ताजा निर्णय इतर मागासवर्गीयांच्या कल्याणासाठी आहे, की सरकारच्या राजकीय सोयीसाठी, याचे उत्तर लवकरच मिळेल.