कल्याण-डोंबिवलीतील रस्ता रुंदीकरण रखडणार

कल्याण : कल्याण-डोंबिवली महानगरपालिका क्षेत्रात रस्ता रुंदीकरणाच्या कामात बाधित होणार्या नागरिकांच्या पुनर्वसनाबाबत कोणतेही धोरण न आखता किंवा बाधितांना विश्वासात न घेताच पालिका प्रशासनाकडून ही एकतर्फी कारवाई सुरु असल्याचा आरोप केला जात होता. या कारवाईच्या विरोधात काही नागरिकांसह व्यापार्यांनी न्यायालयात धाव घेतली होती. या रिट पिटीशनवर निर्णय देताना उच्च न्यायालयाने ही कारवाई बेकायदेशीर असल्याचे सांगत कारवाईला स्थगिती देण्याचे आदेश दिले असून त्यामुळे शहरातील रस्ता रुंदीकरण रखडले आहे. कल्याण-डोंबिवली महापालिकेने शहरातील प्रमुख रस्त्यांच्या काँक्रीटीकरणासह वाहतूककोंडीवर मात करण्यासाठी या रस्त्याचे रुंदीकरण करण्याचे काम हाती घेतले आहे. यातील बहुतांशी रस्त्याच्या रुंदीकरणाच्या कामादरम्यान पालिका प्रशासनाने या रस्त्यात बाधित होणार्या नागरिकांना अल्प मुदतीची नोटीस देत या बाधितांच्या राहत्या घरावर आणि दुकानावर हातोडा मारण्याचा कार्यक्रम पालिका प्रशासनाने जाहीर केला. पालिकेची ही कारवाई अन्यायकारक असल्याचा आरोप करत नागरिकांनी न्यायालयात धाव घेतली होती. पालिकेच्या विधी विभागाने शहरातील महापालिका अधिनियमातील 212 कलमांतर्गत रस्ता रुंदीकरणातील सर्व याचिका आणि पिटीशन एकत्रित उच्च न्यायालयात दाखल करण्यात आले होते. याबाबतचा निकाल लागला असून तो पालिकेच्या विरोधात गेल्याचे कळले आहे. मात्र निकालाची परत प्राप्त होईपर्यत यावर कोणतेही भाष्य करता येणार नसल्याचे सांगितले.

रहिवाशांना विश्वासात घेऊन होणार कारवाई
विकास आराखड्यानुसार हे रुंदीकरण केले जात असल्याचे स्पष्टीकरण पालिका प्रशासनाकडून देण्यात आले होते. मात्र बाधितांच्या पुनर्वसनासंदर्भात पालिका प्रशासनाकडे नसलेला ठोस आराखडा आणि नियोजनबद्ध कारवाई केली जात नसल्याच्या तक्रारीकडे लक्ष वेधत न्यायालयाने पालिका प्रशासनाकडून रस्ता रुंदीकरणाची सुरु असलेली कारवाई बेकायदेशीर असल्याचा निकाल दिला आहे. यामुळे आता पालिका प्रशासनाला रस्ता रुंदीकरणासंदर्भात परिपूर्ण आराखडा बनवून तसेच रहिवाशांना विश्वासात घेऊन ही रुंदीकरण कारवाई पूर्ण करावी लागणार आहे.

विकासकामाला आमचा विरोध नाही. मात्र 18 मीटर रस्त्यात अनेक इमारती बाधित होत असल्यामुळे पालिकेने थोडा समजूतदारपणा दाखवून हा रस्ता 16 मीटर करावा आणि या रस्त्यावरील रिक्षा स्टॅन्ड हटवावे म्हणजे मार्ग निघेल. मात्र ही तडजोड करायला प्रशासन तयार नसल्यामुळे आम्हाला न्यायालयाचा दरवाजा ठोठावावा लागला आहे. न्यायालयाने तूर्तास आमची बाजू मान्य केली आहे.
– सुभाष पाटील, अध्यक्ष, व्यापारी असोसिएशन, केळकर रोड