कशाला प्राधान्य द्यायचे; आ. महाजनांनी ठरवावे !

0

अमित महाबळः महापालिकेत पुन्हा एकदा पदाधिकारी बदलाचे वारे वाहत आहेत. यावेळी महापौर बदलला जाणार आहे. विद्यमान महापौर भारती कैलास सोनवणे यांना एक वर्ष पूर्ण झाले असून, इतरांनाही संधी मिळावी, अशी मागणी पक्षातून जोर धरू लागली आहे. त्यासाठी लॉबिंगही सुरू झाले आहे पण कोणी कितीही कंठशोष केला, तरी अंतिम निर्णय हा आ. गिरीश महाजन यांच्या हातात असणार आहे. मात्र, भावनेच्या भरात आणि दबावात येऊन बदल करायचा की, काम करणार्‍या व्यक्तीला प्राधान्य देत राहायचे हेही आ. महाजनांना ठरवावे लागेल. कारण, पुढील दीड वर्षांनी जळगाव महापालिकेची निवडणूक तोंडावर असेल. त्यावेळी लोकांना सामोरे जाताना कामांचे प्रगती पुस्तक मांडावे लागेल.

महापौर भारती सोनवणे यांनी गेल्या वर्षी जानेवारी महिन्यात पदभार स्वीकारला. त्याला एक वर्ष होऊन गेले असून, पक्षातील इतरांनाही संधी मिळावी म्हणून इच्छुकांमध्ये अहमिका सुरू झाली आहे. निष्ठावंतांसह ह्याच्या-त्याच्या पाठिंब्याने फुदकणारेही महापौर बनण्याचे स्वप्न पाहात आहेत. त्यांच्यातले कोणी प्रदेशाअध्यक्ष चंद्रकांत पाटील किंवा अगदी थेट पक्षाचे राष्ट्रीय अध्यक्ष जे. पी. नड्डा यांचा वशिला घेऊन महापौर बनू पाहात असेल, तर तो पक्षाचा अंतर्गत विषय आहे. त्याला सर्वसामान्य जनता काही एक हरकत घेणार नाही मात्र, महापौर बदलल्यानंतर जर शहरात कामे होणार नसतील, तर भाजपाचे श्रेष्ठी महापालिका निवडणुकीत लोकांना तोंड दाखवू शकणार नाहीत हे पक्के आहे. आधीच ‘कोटीच्या कोटी’ उड्डाणांचे भरपूर हसे झाले आहे. केंद्रात 2014 पासून मोदींचे सरकार आहे. ते तर प्रगती पुस्तकच मागतात; अन्यथा मंत्रिमंडळातून गच्छंती अटळ असते. त्याचे फळ केंद्रातील सरकारला मिळत आहे. जनतेने विकासाच्या मुद्यावर आणि मोठ्या विश्‍वासाने भाजपाला निवडून दिले आहे.

जळगावकरांनाही कामे हवी आहेत. यासंदर्भात त्यांच्या भावना तीव्र आहेत. 2018 मधील मनपा निवडणुकीनंतर सहा महिन्यांनी भाजपाची सत्ता आणि सुरेशदादा जैन यांच्या सत्तेचा कार्यकाळ यांची तुलना करताना बरेच जळगावकर पुन्हा एकदा सुरेशदादा जैन यांच्या बाजूने मत व्यक्त करायला लागले होते. अशा स्थितीत भाजपाला सूर गवसला आणि कामे मार्गी लागायला लागली. अमृत पाणीपुरवठा योजनेद्वारे सुप्रिम कॉलनीत पाणीपुरवठा होणार आहे. त्याची यशस्वी चाचणी नुकतीच झाली. हा भाग असा होता की, शहराचा पाणीपुरवठा बंद ठेवून त्यांना पंधरा दिवसांतून एकदा पाणी द्यावे लागायचे. अमृतचे 80 टक्के काम पूर्ण करून घेण्यात महापौरांना यश आले आहे.

भूमिगत गटारींचे काम प्रगतीपथावर आहे. स्वच्छतेचा प्रश्‍न बर्याच अंशी मार्गी लागला आहे, जनतेच्या तक्रारींची दखल घेऊन त्यावर कार्यवाही व्हायला लागली आहे. एलईडी बसविण्याचे काम रखडले होते. ते पुन्हा सुरू होऊन संपण्याच्या मार्गावर आहे. महत्त्वाचे म्हणजे कोरोनाच्या लॉकडाऊनमध्ये अनेक जण घाबरून घरात बसले होते, पण महापौर आपले पती, नगरसेवक कैलास सोनवणेंसह क्वॉरंटाईन सेंटरमध्ये ठाण मांडून होत्या. ख्वाजामियॉ चौकात वाहतुकीला अडथळा ठरणारे मुख्य रस्त्यावरील जे अतिक्रमण गेल्या अनेक वर्षांपासून प्रयत्न करूनही निघू शकले नव्हते, ते गेल्याच महिन्यात हटवण्यात महापालिकेत यश आले. यामागे कोणाचे नियोजन होते, कोणी पाठपुरावा केला हे जळगावकरांनी दुसर्या दिवशी वर्तमानपत्रातून वाचले. ही कामांची जंत्री मांडताना लांगूलचालन करण्याचे मनात नाही पण वृत्तपत्र म्हणून भाजपा नेत्यांना वास्तवाचे भान आणून देणे गरजेचे आहे. महापालिकेत भाजपाला प्रथमच 2018 मध्ये सत्ता मिळाली. पण सुरुवातीला वर्षभरात किती कामे मार्गी लागली ? उलट निधी परत जाण्याचे प्रकार घडले.

तद्पश्‍चात गेल्या एक वर्षांचा कालावधी नजरेखालून घातला, तर सत्ताधारी म्हणून भाजपाने काय-काय कामे केलीत याची मोठी यादीच जनतेसमोर मांडता येते. याचे श्रेय कोणाला द्यायचे हे पक्षाने ठरवावे. स्वतः आ. गिरीश महाजन म्हणाले की, हे माझ्यामुळेच घडले तर त्याला जनतेतून कोणीच हरकत घेणार नाही पण आताचा महापौर बदलण्याचा निर्णय जर चुकला तर त्याचे अपयशही आ. महाजनांना स्वीकारावे लागेल. दीड वर्षांनी निवडणुका असताना कामाला महत्त्व द्यायला हवे. जी काही दोन-चार नावे महापौरपदासाठी इच्छूक आहेत, ते पदभार सांभाळण्यास समर्थ आहेत का ? महापालिकेत गटातटांना सांभाळून खमकेपणाने विकासाचा गाडा ओढणारा दुसरा कोणी सक्षम आहे का ? त्यापेक्षा जे आहेत ते बरे असे ठरवून निवडणुकीपर्यंत मोकळा हात दिल्यास शहरातील आणखी काही कामे मार्गी लागतील का ? याचाही विचार आ. महाजनांनी करायला हवा.

जनतेला भाजपाशिवाय पर्याय नाही, असे चित्र राहिलेले नाही. राज्यातील सध्याची राजकीय स्थिती पुढील दीड वर्षांनी अशीच कायम राहिली, तर भाजपासाठी जळगाव महापालिकेची निवडणूक सोपी नसेल आणि मग त्यावेळी लोकांना काय सांगायचे, कोणत्या मुद्यांवर आणि कशावर त्यांना आपल्याकडे वळवायचे याचा विचार आ. महाजनांना आतापासून करावा लागेल. अन्यथा उगाच पायावर धोंडा मारून घेण्यात काहीही अर्थ नाही.