कसबातील 90 कुटुंबांवर बेघर होण्याचे संकट

बारामती : कुंपनाने शेत खाल्ल्यावर काय करायचे? असाच प्रश्‍न कसबा बारामती येथील 90 कुटुंबांना पडला आहे. कसबा नजिकच्या जामदार रोड वरती गेली वीस वर्षांपासून शेतमजूर व भूमिहीन कुटुंबे राहतात. या कुटुंबांना आपल्या मोलमजुरीच्या पैशांतून घरे बांधलेली आहेत. मात्र जागा ही नावावर होत नाही यासाठी नगरपालिका, महसूल खाते यांना अर्ज विनंत्या करून देखील काहीच न्याय मिळत नाही म्हटल्यावर या कुटुंबीयांना न्यायालयात दाद मागितली आहे. न्यायालयाने पर्याय व्यवस्था होत नाही तोपर्यंत या लोकांचा निवारा घालवू नये असा आदेश दिला. तरी देखील आसपासचे लोक व मूळ मालक त्रास देत आहेत. अशी या लोकांची तक्रार आहे.

दत्तात्रय लोणकर यांना सिलिंग कायद्याखाली गट क्रमांक व उपविभाग क्रमांक 299 येथील जागा भोगवटादार वर्ग 2 खाली देण्यात आली या 7/12 उतार्‍यात कुळाचे नाव इतर अधिकार व नवीन अविभाज्य शर्त अशा नोंदी करण्यात येत आहेत. मात्र यात चक्क महसूल खात्याने पोटखराबा (लागवडीस अयोग्य) न दाखविता जिरायती भाग दाखविण्यात आला आहे. हा उतारा अगदी अलिकडचा म्हणजे 12 एप्रिल 2017 चा आहे. फेरफार मध्ये स्पष्टपणे सेलिंगसाठी अतिरिक्त म्हणून सरकार जमा झालेले आहे. व मुळ मालकाचे उरलेल्या शिल्लक क्षेत्रास 142 चा हिस्सा नं 3 दिलेला आहे. तर अकरा हजार आठशे सतरा नुसार असवी माहिती मिळणेचा दिनांक 17 मे 91 च्या हुकुमाने नोंद करण्यासाठी बारामती तालुक्याचे अप्पर तहसिलदार यांच्या आदेशाने पंचनाम करून ताबेपावती पाहून नोंद प्रमाणित केलेली आहे.

याचमुळे ही जमिन शेती करण्यासाठी व कसण्यासाठी दत्तात्रय लोणकर यांना सिलिंगच्या कायद्यान्वये दिलेली आहे. मात्र याठीकाणी लोणकर यांनी शेती न करता लोकवस्ती वसविली गेली आहे. या ठिकाणी मोलमजुरी करणारी 90 च्या आसपास कुटुंबे आहेत. दरम्यानच्या काळात दत्तु लोणकर यांनी कोर्टात धाव घेऊन ही जागा खाली करावी म्हणून न्याय मिळण्यासाठी अर्ज केला. न्यायालयाने जोपर्यंत पर्यायी व्यवस्था होत नाही तोपर्यंत हा निवारा घालवू नये असा आदेश दिला.

या संधीचा फायदा घेत काही लोकांनी ही जागा तुमच्या नावावर करून देतो म्हणून लोकांकडून वर्गणी घेण्यात आली. या आश्‍वासनाला भुलत काही लोकांनी पैसेही दिले. ही रक्कम 10 वर्षापूर्वी दिलेली असल्याचे अजित साळुंखे यांनी सांगितले. मात्र दहा वर्षात या प्रश्‍नावर काहीही झालेले नाही. येथील रहिवासी मात्र आज ना उद्या आपल्या नावावर जागा होईल या आशेने पहात आहेत. गेल्या दहा वर्षात या प्रश्‍नासंदर्भात कोणतीही प्रगती झालेली नाही. लोकांनी स्वत:हून प्रयत्न करून आपापल्या घरात विद्युत पुरवठा, शौचालय, रेशनकार्ड (शिधापत्रिका), निवडणूक मतदार प्रमाणपत्र आदि स्वरूपाची रहिवासी असल्याची कागदपत्रे मिळविली व घरापुर्त्या सोयी सुविधा मिळविण्यात या कुटुंबियांना यश मिळाले आहे.

वास्तविक पाहता नवीन शर्त ची अट असताना खरेदीखत होत नाही हा नियम असताना देखील काही लोकांनी या लोकांकडून जागा तुमच्या नावावर करून देतो. अशा आशयाचे आश्‍वासन देउन पैसे उकळले आहेत. तसेच तीन-चार महिन्यापूर्वी देखील असाच पैसे उकळण्याचा कार्यक्रम झाल्याचे अजित साळुंखे यांनी जनशक्तिला बोलताना सांगितले. या भागात नगरपालिकेने रस्त्यांची व गटारांची कामे करावीत यासाठी येथील नागरीकांनी चार दिवसापासून नगरपालिकेच्या प्रवेश व्दाराजवळ उपोशन सुरू केले आहे. नगरपालिकेने 9.5.2014 च्या ठरावात मंजूरी देउन येथील रस्त्यांची कामे करण्याचे विषय क्र. 15 अन्वये मंजुरी देउन सुध्दा प्रत्यक्षात कामे केलीच नाहीत. असेही या वेळी ग्रामस्थांनी सांगितले.

नवीन शर्तीनुसार ही जागा खरेदी करायची ठरल्यास जिल्हाधिकारी कार्यालयास पाच पट नजराना भरावा लागेल हा नजराना सध्याच्या रेडीरेकनर नुसार त्याचा भाव ठरला जाईल म्हणजे आजच्या घडीला ही रक्कर पन्नास लाखाच्या आसपास होईल त्यामुळे येथील कुटुंबियांच्या मनात भितीचे वातावरण आहे.
दरम्यानच्या काळात दत्तात्रय लोणकर यांनी समता नागरी पतसंस्था निरा या पतसंस्थेचे 17 लाख रूपये कर्ज या जागेवर कर्ज काढलेले आहे. आता हया कर्जामुळे प्रश्‍नात अधिकच भर पडली आहे. म्हणजेच नजराना आणि कर्ज अशी ही रक्कम जवळपास 80 लाखाच्या घरात जाईल. एवढे मोठे संकट समोर उभे राहिल्यामुळे रहिवाशांनी आपल्याला कोण न्याय देईल अशी भावना व्यक्त केली. आपल्या निवारयाचे पुढे काय होईल. असा प्रश्‍न या रहिवाशांपुढे उभा आहे.