कांदा-लसूणच्या ई मार्केटिंगचे नियमन करण्याची गरज!

राजगुरुनगर । सध्या कांद्याच्या किमतीबाबत निश्‍चित असे धोरण नसल्याने त्याचा फटका शेतकरी आणि ग्राहकांना बसतो. त्यामुळे कांदा आणि लसणाबाबत निर्यात धोरण, तसेच किमतीतील चढ उताराचा प्रश्‍न सोडविण्यासाठी मागणी व पुरवठ्याची साखळी प्रक्रिया आणि मुख्य म्हणजे ई मार्केटिंग याचे नियमन करण्याची गरज आहे. तसेच कांद्याच्या गरवा, गुलाबी व पांढरा कांदा या वाणावर कांदा व लसूण संशोधन संचालनालय हे संशोधन करत असून, त्यातून योग्य असा मार्ग निघेल, असा सूर चांडोली (ता. खेड) येथील चर्चासत्रात निघाला. ‘भारतातून कांदा व लसणाच्या निर्यातीतील आव्हाने’ याविषयावर चांडोली (ता. खेड) येथे कांदा व लसूण संशोधन संचालनालयातर्फे चर्चासत्राचे आयोजन करण्यात आले होते. यावेळी कृषी क्षेत्रातील तज्ज्ञांनी सहभाग घेतला होता. यामध्ये कृषी विद्यापीठातील तज्ज्ञ, बाजार समित्यांचे अधिकारीही सहभागी झाले होते.

आव्हानांचा स्वीकार करायला हवा
कांदा आणि लसणाच्या निर्यातीसाठी आव्हानांचा विचार करण्याकरिता पुढाकार घेण्याची गरज आहे. असे सांगून डॉ. आर. पी. गुप्ता यांनी कांद्याची निर्यात युरोपियन देशांमध्ये वाढविण्यास वाव असल्याचे सांगितले. डॉ. के. ई. लवांडे यांनी कांदा आणि लसनाच्या उच्च उत्पादन देणार्‍या जातींच्या विकासावर भर देत व्यापार प्रणाली, शुद्ध व चांगल्या प्रतीचे बियाणे उत्पादन, एकात्मिक कीड नियंत्रणाचा वापर आणि बाजार माहितीच्या सुधारणांबद्दल सांगितले. निर्यातीयोग्य कांद्याच्या उत्पादनावर भर देणे, उत्पादनाची गुणवत्ता राखण्यासाठी शेतकर्‍यांना प्रशिक्षण देणे, कांदा व लसूण निर्यातदार शेतकर्‍यांचा समूह निर्यातदारांशी जोडणे, काढणीनंतरचे साठवणूक क्षमता वाढविण्यासाठी प्रयत्न करणे यावर चर्चा करण्यात आली.

या तज्ज्ञांची होती उपस्थिती
कृषी संशोधन परिषदेच्या उद्यानविद्या विभागाचे उपमहासंचालक डॉ. ए. के. सिंह, दापोलीच्या डॉ. बाळासाहेब सावंत कोकण कृषी विद्यापीठचे माजी कुलगुरू डॉ. के. ई. लवांडे, नवी दिल्लीच्या एपीडा संस्थेचे उपमहाव्यवस्थापक डॉ. सुधांशू, नवी दिल्लीतील राष्ट्रीय उद्यानविद्या संशोधन व विकास संस्थेचे माजी संचालक डॉ. आर. पी. गुप्ता, बारामतीच्या राष्ट्रीय अजैविक स्ट्रेस प्रबंधन संस्थेचे संचालक डॉ. एन. पी. सिंग यांची याप्रसंगी उपस्थिती होती.

निर्यात धोरणे आणि कांदा व लसणाच्या किंमतीतील चढ-उतार समस्या सोडवण्यासाठी मागणी-पुरवठ्याची साखळी व प्रक्रिया, तसेच ई-मार्केटिंगचे नियमन करण्याची गरज आहे.
– दिलीप खैरे, मुख्य प्रशासक,
कृषी उत्पन्न बाजार समिती, पुणे.