कांद्याचा वांधा अन रामदेव बाबांचा धंदा!

नागपूर (निलेश झालटे) : सहा दिवसानंतर नागपुरात गारठा हळूहळू वाढायला लागलाय. जसजसा गारठा वाढायलाय तसतसं गंभीर चर्चांनी सभागृह गाजत आहेत. अर्थात आता प्रत्यक्ष कामकाजाचे सहाच दिवस राहिल्याने काहीतरी काम झालंय असं दाखवणं सर्वच नेत्यांना महत्वाचं असल्याने प्रश्नोत्तरे आणि लक्षवेधी तसेच औचित्याच्या जबरी चर्चा रंगू लागल्या आहेत. असो, परिषदेत आज कांद्याच्या गंभीर प्रश्नावर गहन चर्चा झाली. कांद्यावर बोलतांना विरोधी पक्ष जमून मैदानात उतरलेला दिसून आला. मात्र या जोराला विरोधी पक्षाला त्यांच्या सत्तेत असतानाच्या कांद्याच्या भावाचे स्मरण होत असावे, म्हणून जोर जरा कमीच दिसून येत होता. त्यामुळंच की काय भावावर चर्चा न करता कांद्याच्या अनुदानावर आणि अनुदानाच्या प्रस्तावावरच सत्ताधार्‍यांना कोंडीत पकडण्याचा प्रयत्न विरोधकांनी केला. कांदा उत्पादक शेतकर्‍यांबाबत सरकार खरोखरच निष्ठुर आहे हे या चर्चेत सिद्ध झालं. याचा अर्थ आधीच सरकार निष्ठुर नव्हतं असं नाही. केंद्राकडून तब्बल 12 वेळा पत्र येऊनही केंद्राच्या 50 आणि राज्याच्या 50 टक्क्यांच्या अनुदानाचा एक प्रस्ताव राज्यसरकारने पाठविला नाही. यात मुख्यमंत्री आणि गडकरी यांच्यातील वाद पुन्हा समोर आला. कारण खुद्द गडकरी यांनी सुद्धा मुख्यमंत्र्यांना पत्र लिहिल्याचे विरोधी पक्षनेत्यांनी सांगितले. गडकरींना उत्तर द्यायचं नव्हतं म्हणून मुख्यमंत्र्यांनी तमाम कांदा उत्पादक शेतकर्‍यांचे नुकसान केलंय का? असा सवालही या निमित्ताने उपस्थित होतोय. कांद्यावरून विरोधक हावी होताहेत हे पाहून मध्येच वांदे करण्यासाठी तावडे साहेब उठून उभारले आणि सर्वच सत्ताधार्‍यांनाही उभा रहा अशा सूचना दिल्या. विरोधक आणि सत्ताधारी दोघेही वारंवार उभे राहत असल्याचे पाहून सभापतींना चर्चा राखून ठेवत चकित होण्याखेरीज पर्याय नव्हता.

कांद्यासोबतच नागपूरात वाजतगाजत ओपनिंग केलेल्या रामदेव बाबांच्या धंद्याचाही वांदा भवनात झाला. जमिनीच्या किमतीवरून सभागृहात नुसता राडाच झाला. बाबांनी असा काय योग केला की एवढ्या स्वस्त किमतीत त्यांना जमीन दिली? असा सवाल उपस्थित करत हा सर्वात मोठा पाचवा घोटाळा असल्याचे विरोधकांनी सांगितले. इथं शरद रणपिसे यांच्या पक्क्या गणिताने मंत्रीमहोदयांची उत्तर देताना भंबेरी उडाली. बाबांना दिलेल्या जमिनीची निविदाचं चुकीची असून ती रद्द करून बाबांचा नागपूरात बहुचर्चित धंदाच बंद करण्याची मागणी विरोधकांनी केली. रामदेव बाबांच्या पतंजलीने सगळीकडे धुमाकूळ घातला असतानाही अनेक सदस्य पतंजलीला पातंजली, पंतजली असं उच्चारत होते, हे ऐकून बाबांविषयी कणव वाटल्याबिगर राहिली नाही. बाजारात धडाका लावला असताना आणि स्वतः बाबा ब्रँड अँम्बीसिडर असताना पतंजली हे नाव नीट न घेता येणे म्हणजे बाबांचा अपमानच नाही का? असाही सवाल मनात आला. उद्योगधंदे आले की विकास होतो, रोजगार मिळतो, शेतकर्‍याला फायदा होतो या गोष्टी अगदी खर्‍या आहेत. मात्र विकास बाबांचा न होता लोकांचा होणं आवश्यक आहे. रोजगार कुणाला आणि कशा स्वरूपात मिळतोय हे देखील लक्षात घेणं आवश्यक आहे.

आता फोर्ब्सच्या यादीत टॉपवर असलेल्या या बाबा माणूस असलेल्या उद्योजकाला ह्याच प्रश्नावर काम करायचं असेल तर ते अन्य मार्गानेही करू शकतीलच की. मात्र असं न होता त्यांना महत्वाच्या ठिकाणची जमीन देऊन या ’समाजसेवेच्या’ बदल्यात गुरुदक्षिणाचं दिलीय हा आरोप स्वाभाविक आहे. सेवेचे मार्ग अनेक आहेत त्या सेवाही बाबांकडून होणं आवश्यक आहे.

असो अनेक गंभीर विषयांवर चर्चा होत आहेत, तरीही सर्वांचं लक्ष आहे 14 तारखेच्या मराठा आरक्षणाकडेच. याच प्रचंड संख्येच्या मोर्चाची धास्ती महाराष्ट्राच्या विधीमंडळानं घेतल्याचं स्पष्टपणे जाणवतंय. यंदाचं हिवाळी अधिवेशन सुरु झालं तेव्हाच मराठा मूक मोर्चा येणार असल्याचं सर्व राजकीय पक्षांना माहिती होतं. आजही दोन्ही सभागृहात आरक्षणाच्या मुद्दयावर जोरदार चर्चा झाली. तारीख जसजशी जवळ येतीय तसतसं सर्वच राजकीय पक्ष अतिशय सावध होताहेत. इथं होणार्‍या 14 तारखेच्या रेकॉर्डची चर्चाच नुसती सुरुय. नागपुरात अनेक ठिकाणी होर्डींग लागलीत.

एफएम रेडिओवर जाहिराती ऐकू येताहेत. सोशल मिडीया, व्यक्तीगत संपर्क यातून राज्यभर मोर्चाची तयारी सुरु आहे. जर मोर्चा व्यवस्थित हाताळता आला नाही तर होणार्‍या परिणामाची भीती आणि चिंता देखील व्यक्त केली जात आहे.