कांद्याच्या अनुदानात वाढ नाहीच!
मुंबई (सीमा महांगडे): कांदा उत्पादक शेतकर्‍याला मिळणार्‍या प्रतिक्विंटल शंभर रुपये अनुदानात वाढ करण्याचा सरकारचा प्रयत्न आहे. या संदर्भातला प्रस्ताव लवकरच मंत्रिमंडळासमोर मांडला जाईल, अशी ग्वाही पणनमंत्री सुभाष देशमुख यांनी अधिवेशन कालावधीत विधानपरिषदेत दिली होती. मात्र राज्याचे सहकार व पणनमंत्री सुभाष देशमुख यांनी आपलेच आश्‍वासन काही दिवसांतच गुंडाळून ठेवले आणि कांदा उत्पादक शेतकर्‍यांना पुन्हा 100 रुपये प्रती क्विंटल अनुदान देण्याचा शासननिर्णय जारी केला. उत्पादन जास्त, पण भावच नसल्याने हवालदील झालेल्या कांदा उत्पादक शेतकर्‍यांना राज्य सरकारने अनुदान देण्याचा निर्णय दिला मात्र हा दिलासा की चेष्टा असा प्रश्‍न शेतकरी वर्गातून उपस्थित होत आहे.
कांद्याच्या दरात घसरण झाल्याने कृषि उत्पन्न बाजार समितीमध्य जुलै व ऑगस्ट 2016 या कालावधीत कांदा विक्री केलेल्या शेतकर्‍यांना प्रति क्विंटल 100 रूपये अनुदान देण्याचा निर्णय राज्य सरकारने घेतला आहे. मात्र हे अनुदान मिळवण्यासाठी शेतकर्‍यांसमोर अनेक अडचणी निर्माण झाल्या आहेत. कांदा उत्पादक शेतकर्‍यांनी या योजनेखाली अनुदान प्राप्त करण्यासाठी कांदा विक्री पट्टीसह सात-बाराचा उतारा, बँक बचत खाते क्रमांक इत्यादींसह साध्या कागदावर ज्या बाजार समितीकडे कांद्याची विक्री केली असेल तिथे अर्ज करायचा आहे. दरम्यान, अनेक शेतकर्‍यांनी आपला कांदा आपल्या मुलांच्या नावे विकला आहे. मात्र सातबाराचा उतारा मुलाच्या नावे नसून वडिलांच्या नावे आहे. अनेक शेतकर्‍यांच्या आई, पत्नी, मुलगी यांच्या नावे शेतजमिनीचे उतारे आहेत. परंतु कांदा विक्रीसाठी घरातील व्यवहार पाहणारी व्यक्ती जात असल्याने कांदा विक्रीपट्टी त्याच व्यक्तीच्या नावे आहे. काही शेतकर्‍यांना शेतीतील कामामुळे कांदा विक्रीसाठी जाण्यास वेळ मिळत नसल्याने त्या शेतकर्‍यांचा कांदा ज्या गाडीत वाहून नेला गेला, त्याच गाडीचालकाच्या नावे विकला गेला आहे. त्यात आणखी भर म्हणजे अनेकांनी आपली टोपण नावे सांगूनच कांदा विक्री केली आहे. त्यामुळे व्यक्ती एकच पण उतार्‍यावरील नाव वेगळे आणि कांदा विक्री पट्टीवरील नाव वेगळे अशी परिस्थिती आहे. त्यामुळे हे अनुदान मिळवण्यासाठी शपथविधी सादर करून मग अनुदान शेतकर्‍यांना मिळवावे लागणार आहे. यामुळे मुळातच अडचणीत असलेल्या शेतकर्‍यांना आणखी अडचणींचा सामना करावा लागणार आहे अशी स्थिती निर्माण झाली आहे.
गेल्या वर्षी राज्यात कांद्याच्या उत्पादनात मोठ्या प्रमाणात वाढ झाली होती. यामुळे कांद्याचे दर चांगलेच घसरले आहेत. कांद्याला भाव मिळत नसल्यामुळे शेतकरी उपेक्षित राहिल्याबाबत चिंता व्यक्त होत आहे. कांदा साठवणुकीची हव्या त्या प्रमाणात क्षमता नसल्याने कांदा साठवूनही ठेवता येत नाही. यामुळे कांदा उत्पादक शेतकर्‍यांच्या अडचणी वाढल्या आहेत. यामुळे सरकारने आता कांदा उत्पादक शेतकर्‍याला प्रतिक्विंटल 100 रूपये अनुदान देण्याचा निर्णय घेतला आहे. ही योजना ज्या शेतकर्‍यांनी 1 जुलै 2016 ते 31 ऑगस्ट 2016 या कालावधीत बाजार समितीमध्ये कांदा विकला त्यांनाच लागू राहणार आहे. मुंबई कृषि उत्पन्न बाजार समिती वगळता राज्यातील सर्व बाजार समित्यांसाठी ही योजना लागू राहणार आहे. परराज्यातून आवक झालेल्या कांद्याला ही योजना लागू राहणार नाही. या आणि अशा अनेक गोष्टींमुळे अनेक शेतकर्‍यांना कांदा विकूनही अनुदानापासून वंचित राहण्याची वेळ येणार आहे. त्यामुळे अशा अडचणीत सापडलेल्या शेतकर्‍यांना अनुदान कसे मिळणार? कि अनुदानाचे गाजर त्यांच्यापुढे उभे केले जात आहे हा प्रश्‍न अनेक शेतकर्‍यांना पडला आहे. दरम्यान, विरोधी पक्ष नेते धनंजय मुंडे यांनी अधिवेशनादरम्यान कांदा उत्पादक शेतकर्‍याला किमान 500 रुपये प्रती क्विंटल अनुदान देण्याची मागणी केली होती.
हा निर्णय म्हणजे शेतकर्‍यांच्या तोंडाला पाने पुसण्याचा प्रकार आहे. अनुदान अतिशय तुटपुंजे आहे. यंदा आधीच हे अनुदान जाहीर करायला सरकारने उशीर केला आहे. त्यात एक रुपया प्रती किलो अनुदान म्हणजे शेतकर्‍याची निव्वळ चेष्टा करण्याचा प्रकार सरकार करत आहे.
धनंजय मुंडे, विरोधी पक्षनेते