मुंबई : कांद्याच्या पिकासाठी नाशिक जिल्ह्याला एक आदर्श जिल्हा (मॉडेल जिल्हा) म्हणून विकसित केले जाईल. तेथे शंभर टक्के पायाभूत सुविधा निर्माण केल्या जातील, अशी घोषणा पणन राज्यमंत्री सदाभाऊ खोत यांनी बुधवारी विधान परिषदेत केली.
जयवंत जाधव यांनी कांदा उत्पादकांच्या समस्यांवर चर्चा उपस्थित केली. कांद्याला योग्य भाव मिळावा आणि त्याच्या किंमतीवरही नियंत्रण राहील, असा मार्ग काढावा, अशी मागणी केली. जयंत पाटील यांनी चर्चेत भाग घेताना कांद्याच्या साठवणुकीसाठी पुरेशी गोदामे निर्माण करावी. ती देखभालीसाठी संस्थांना द्यावीत, अशी सूचना केली. शेतमालाची किंमत शेतकऱ्यांना ठरवू द्या, अशी सूचना रामहरी रूपनवर यांनी केली. हेमंत टकले, नरेंद्र पाटील, धनंजय मुंडे यांनीही चर्चेत भाग घेतला.
चर्चेला उत्तर देताना पणन राज्यमंत्री सदाभाऊ खोत यांनी कांद्याच्या निर्यातीसाठी मिळणाऱ्या अनुदानाला ३१ मार्चनंतरही मुदतवाढ मिळेल, असे आश्वासन दिले. तसा प्रस्ताव केंद्र सरकारकडे पाठवला जाईल, असेही ते म्हणाले. शेतमाल प्रक्रियेचे धोरण ठरवण्यासाठी राज्य स्तरावर समिती स्थापन केली जाईल. कांद्याला बाजारपेठ निर्माण करण्यासाठी आसाममध्ये पणन कार्यालय सुरू केले जाईल, असेही खोत यांनी जाहीर केले.
विरोधकांचा सभात्याग
जयवंत जाधव तसंच धनंजय मुंडे यांनी कांद्यासाठी अनुदान देण्याची मागणी केली. पणनमंत्री सुभाष देशमुख यांनी याविषयीचा प्रस्ताव मंत्रिमंडळापुढे मांडण्याचे आश्वासन दिले. पण, त्यांच्या उत्तराने विरोधकांचे समाधान झाले नाही. त्यामुळे विरोधकांनी सरकारचा निषेध करत सभात्याग केला.