कागदावरची हागणदारीमुक्ती अन् जुमल्यांचा वास!!

माझ्यासकट अनेकांनी आपले गाव महाराष्ट्रात नसल्याचे मुख्यमंत्र्यांना सांगितले. एकंदरीतच 2019 जसं-जसं जवळ येऊ लागलंय तसं-तसं पुन्हा जुमलेबाजी सुरू झाल्याचे चित्र दिसून येत आहे. देशाचे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी या जुमलेबाजीत नेहमीच टॉपवर असतात. नुकतेच नरेंद्र मोदी यांनी आपल्या ट्विटरवरून बिहार सरकारने एका आठवड्यात 8 लाख 50 हजार शौचालय बनवले असल्याचा दावा केला. या शानदार कामासाठी बिहार सरकारचे त्यांनी कौतुकही केले. पण एका आठवड्यात इतक्या मोठ्या प्रमाणावर शौचालयांची निर्मिती संदेहास्पद असल्याने त्यांची मोठ्या प्रमाणावर ट्रोलिंग झाली आणि टीकेचा भडिमार झाला. सरल पटेल नावाच्या एका व्यक्तीने फेसबुकवर पोस्ट करत म्हटले की एका आठवड्यात इतके शौचालय म्हणजे दिवसाला 1,21,428 शौचालय तयार केलेत. एका तासाला 5059 शौचालये आणि एका मिनिटात 84 शौचालय. याचा अर्थ प्रति सेकंदात 1.4 शौचालय बिहारमध्ये बनले आहेत. यावरून आपण विकासाचा वेग लक्षात घेऊ शकता. स्वतः स्वच्छ बिहारच्या अधिकार्‍याने हा दावा खोटा असल्याचे सांगितलंय.

तर हे असं आहे, जुमलेबाजीसाठी बोलायचं म्हणून काहीही बोलून जायचं आणि नंतर सारवासारव करायची हा फंडा नेत्यांसाठी नवा नाही. आता महाराष्ट्र राज्यपुरते बोलूयात. राज्यात सन 2012 च्या बेसलाइन सर्व्हेनुसार केवळ 45 टक्के कुटुंबाकडे शौचालय होती. स्वच्छ महाराष्ट्र अभियानांतर्गत 55 टक्के कुटुंबांसाठी शौचालय बांधण्याचे आवाहनात्मक काम होते. विविध तंत्रज्ञानाच्या माध्यमातून देश प्रगती करत असताना 50 टक्के भारतीयांकडे शौचालय सुविधा नसणे ही गंभीर बाब असल्याने देशाचे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी स्वच्छ भारत अभियान घोषित करून 2019 पर्यंत संपूर्ण देश हागणदारीमुक्त करण्याचे जाहीर केले. या अंतर्गत महाराष्ट्रात स्वच्छ महाराष्ट्र अभियान राबवून 2018 मध्येच महाराष्ट्र हागणदारीमुक्त करण्याचे काम केले असल्याचा दावा मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी केलाय. महाराष्ट्रात एकुण 60 लाख 41 हजार 138 शौचालय बांधण्याचे काम करण्यात आल्याचे ते म्हणताहेत. मात्र, सरकारने हागणदारीमुक्त महाराष्ट्र करण्यासाठी 4 हजार 71 कोटी रुपये खर्च केले ही सत्य परिस्थिती नाही. सरकारने महाराष्ट्र हागणदारीमुक्त झाला याची कोणत्या पातळीवर तपासणी केली आणि तसे ऑडिट केले का? असा सवाल विरोधकांकडून विचारला जाऊ लागलाय.

महाराष्ट्र सोडा मुंबईत आजही अनेक रेल्वेच्या पटर्‍या याच शौचालयं आहेत, त्यावर मुख्यमंत्र्यांनीदेखील उत्तर देणे सोयीस्करपणे टाळले होते.शहरात सोडा मात्र राज्यातील अनेक गावांत आजही प्रवेश करताना नाकाला रुमाल लावावा लागतो. माझ्या गाव आणि परिसरात अशी अनेक गावे मुख्यमंत्र्यांना दाखवू शकतो असे ट्वीट केल्यानंतर अनेकांनी आपापल्या गावांची स्थिती तिथे सांगितलंय. नंदुरबार, धुळ्याच्या आदिवासी पट्ट्यात लोकसंघर्ष मोर्चाच्या माध्यमातून काम करणार्‍या सामाजिक कार्यकर्त्या प्रतिभाताई शिंदे यांनी तर आमच्याकडील 700 गावांसाठी भिलिस्तानची मागणी केलीय. पत्रकार महारुद्र महांगळे म्हणतात ’सगळं कागदावर… शेकडो नाही तर हजारो गावं लोटा घेऊन रस्त्यावर जाणारी आहेत…जिथं शहरात आजही आठवडा, पंधरा दिवसाला नळाला पाणी येतं…खेड्यात यापेक्षा बिकट परिस्थिती आहे..तिथं या योजना यशस्वी होणं अशक्य आहे…फेकाफेकीचे ढोल वाजणारचं.’ ही नाही अशा अनेक पोष्ट आणि कमेंट येताहेत. ही लोकं कुठलं वाचून किंवा ऐकून नव्हे तर आपल्या अवतीभवतीचं चित्र सांगताहेत.

ग्रामीण महाराष्ट्रात शौचालये न वापरण्यासाठी अनेक कारणं आहेत. त्यात सर्वात महत्त्वाचं कारण म्हणजे पाणी. आज अनेक ठिकाणी लोकांना पिण्याच्या पाण्यासाठी वणवण भटकावे लागत आहे त्या ठिकाणी लोकं शौचालयाचा वापर कसा करणार? बाकी लोकांची मानसिकता बदलणेदेखील गरजेचे आहेच. त्यासाठी मोठ्या प्रमाणात जनजागृती होणे. नुसते आकड्यांचा खेळ करण्यात काहीही अर्थ नाही. शौचालयं किती बांधली यापेक्षा त्याचा उपयोग किती होतोय हेही ध्यानात घ्यायला हवेय. वैयक्तिक शौचालयासाठी सरकार 12 हजार रुपये अनुदान देतेय. 12 हजार त्या सामान्य माणसाच्या हाथी येत असतील तरी काम करून देणार्‍याचे कमिशन किमान 2 हजार तरी जातेच! म्हणजे 12 किंवा 10 हजार रुपयांत शौचालय उभारणे हीदेखील कसरतच आहे. बाकी फक्त कागदी घोडे नाचवून कागदावर झालेल्या या हागणदारी मुक्तीने सरकारने हुरळून जाऊ नये. अजूनही महिलांची कुचंबणा होतेय, गावाच्या कडेने घाण अजूनही कायम आहे. एक गोष्ट मात्र नक्की की मागील सरकारपेक्षा हागणदारीमुक्तीसाठी या सरकारने केलेले प्रयत्न नक्कीच उजवे आहेत, पण ते 100 टक्के हागणदारीमुक्ती होण्याइतके तगडे नाहीत. त्यामुळे पोकळ घोषणाबाजी करण्यापेक्षा आणि कागदी घोडे नाचवण्यापेक्षा वास्तविकतेचे भान डोळ्यासमोर ठेवून काम केले तर याचा नक्की फायदा होऊन बदल घडेल.

असो, हागणदारीमुक्त राज्य ही केवळ एकच घोषणा नाही, ज्या घोषणेला आपण जुमला म्हणून पाहु शकतो, अशा अनेक गोष्टी असू शकतात. गावपातळीपासून मिळालेल्या किंवा अधिकार्‍यांनी मिळवलेल्या माहितीच्या आधारावर मंत्री आकड्यांचा फुगा मिडीयाच्या माध्यमातून लोकांच्यासमोर सोडतात आणि लोकही अंधपणे या गोष्टींवर विश्‍वास ठेवून आपल्याकडे नसलेल्या सोयीसुविधांच्या अभावात देखील सरकारचा उदोउदो करायला तयार राहतात, हे खूपच जास्त धक्कादायक असते. मात्र, आता फुगे सोडणे किंवा जुमलेबाजीच्या आधारावर आता राजकारण होणे कठिण आहे. हागणदारीमुक्त राज्याची घोषणा मुख्यमंत्र्यांनी केल्यानंतर सोशल मिडियात ज्या पद्धतीने ट्रोलिंग झाले आहे ते खरोखर या निर्णयाची पोलखोल करणारेच होते. आता, जुमलेबाजीचे दिवस सरले आहेत, त्यामुळे नेत्यांनी सावधगिरी बाळगतच जुमले सोडावे अन्यथा या माध्यमात जुमल्यांचा वास फार लवकर येतो, हे ध्यानात असू द्यावे.

शासनाचा दावा फारच मोठा
केंद्र शासनाच्या स्वच्छ भारत अभियानांतर्गत महाराष्ट्रात स्वच्छ महाराष्ट्र अभियान राबवण्यात आल्याचे सांगत सर्व प्रशासकीय यंत्रणेने मिशन मोडवर राज्यात शौचालय बांधण्याचे काम हाती घेऊन राज्यात 60 लाखांपेक्षा अधिक शौचालयाचे बांधकाम केले असून महाराष्ट्र हागणदारीमुक्त झाल्याची घोषणा नुकतीच मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी केलीय. मात्र, या घोषणेनंतर मुख्यमंत्र्यांच्या या दाव्याला खोडून काढणार्‍या हजारों पोस्ट सोशल मीडियात केल्या जाऊ लागल्या आहेत. प्रत्येक जण आपापल्या गावातील हागणदार्‍यांच्या कहाण्या सांगत आहे. मी स्वतः देखील मुख्यमंत्र्यांना ट्वीट करत खुद्द माझ्या गावातील स्थिती सांगत गावात हागणदारीमुक्ती झाली नसल्याचे सांगितले. कदाचित मुख्यमंत्र्यांना माझं किंवा माझ्या गावासारखी अनेक गावे महाराष्ट्रात नसल्याची माहिती कागदी घोडे नाचवणार्‍या अधिकार्‍यांकडून मिळाली असावी.

– निलेश झालटे
प्रतिनिधी जनशक्ति, मुंबई
9822721292