कागदी लगद्याच्या गणेशमूर्तीच प्रदूषणकारक ! – हरित लवादाचा निकाल

मुंबई – हिंदु जनजागृती समितीने विविध संशोधन संस्था आणि पर्यावरणतज्ञ यांच्या मार्गदर्शनाखाली अभ्यास करून ‘राष्ट्रीय हरित लवादा’कडे एक याचिका दाखल केली. यावर निकाल देतांना न्यायमूर्ती यु.डी. साळवी आणि तज्ञ सदस्य अजय देशपांडे यांनी ‘इको-फ्रेंडली’ म्हणून विकल्या जाणार्‍या ‘कागदी लगद्याच्या मूर्ती या पर्यावरणाला घातक आहेत’, हे मान्य करत 30 सप्टेंबर 2016 या दिवशी शासनाच्या कागदी लगद्याच्या मूर्तींना प्रोत्साहन देण्याच्या निर्णयावर स्थगिती आणली. दहा किलोच्या कागदी लगद्यापासून बनवलेल्या गणेशमूर्तीमुळे 1000 लिटर पाणी प्रदूषित होते, तसेच शासनाने कोणतेही संशोधन न करताच कागदी लगद्याच्या गणेशमूर्तींना प्रोत्साहन देत आहे, असेही हरित लवादाने मान्य केले. त्यामुळे प्रदूषणकारी कागदी लगद्याची मूर्ती पर्यावरणपूरक आहे, असे म्हणणे म्हणजे जनतेची फसवणूकच आहे, इतकेच नव्हे तर, शासनाने या कागदी लगद्याच्या गणेशमूर्तींवर त्वरीत बंदी न घातल्यास त्यांच्या विरोधात मा. हरित लवादाच्या आदेशाची अवमानना केल्याविषयी याचिका घालण्यात येईल, असा इशाराहीहिंदु जनजागृती समितीचे मुंबई प्रवक्ता डॉ. उदय धुरी यांनी पत्रकार परिषदेत दिला.

या पत्रकार परिषदेला सनातन संस्थेचे राष्ट्रीय प्रवक्ता अभय वर्तक, हिंदु विधीज्ञ परिषदेचे अध्यक्ष अधिवक्ता वीरेंद्र इचलकरंजीकर आणि हरित लवादाकडे याचिका दाखल करणारे हिंदु जनजागृती समितीचे शिवाजी वटकर उपस्थित होते.

काही पुरोगामी संघटनांनी सांडपाण्यामुळे वर्षभर होत असलेल्या नद्यांच्या भयंकर प्रदूषणाकडे डोळेझाक करून केवळ गणेश विसर्जनामुळे प्रदूषण होते, असा धादांत खोटा प्रचार राज्यभरात चालवला. परिणामी शासनाने याविषयी 3 मे 2011 या दिवशी शासकीय आदेश काढला, तसेच महाराष्ट्र प्रदूषण नियंत्रण मंडळानेही कोणताही अभ्यास न करताच आंधळेपणाने ‘कागदी लगद्यापासून बनवलेली ‘इको फ्रेंडली’ गणेशमूर्ती घ्या’, असे आवाहन केले. यासंदर्भात हिंदु जनजागृती समितीने प्रत्यक्षात कागदी लगद्याच्या गणेशमूर्तीं घेऊन काही प्रतिष्ठित संशोधन संस्थांकडून त्यांच्या विसर्जनामुळे पाण्यावर होणारा परिणाम अभ्यासून त्यांचा अहवाल घेतला. त्यातून लक्षात आले की, या कागदी लगद्याच्या गणेशमूर्तीच प्रदूषणकारक आहेत, तसेच या पुरोगामी संस्था आणि महाराष्ट्र प्रदूषण नियंत्रण मंडळ खोटी माहिती देऊन जनतेला मूर्ख बनवत आहे. त्यामुळे या विरोधात हिंदु जनजागृती समितीने राष्ट्रीय हरित लवादाकडे याचिका दाखल केली. मा. हरित लवादाच्या निकालातूनही हे आता स्पष्ट झाले आहे. त्यामुळे शासनाने आता त्वरीत मा. हरित लवादाच्या या आदेशाचे पालन करावे आणि कागदी लगद्याच्या गणेशमूर्ती या पर्यावरणाची हानी करणार्‍या आहेत, त्यांची विक्री आणि प्रचार करणे बेकायदेशीर आहे, याविषयी समाजात जागृती करावी, असे आवाहन या वेळी अधिवक्ता वीरेंद्र इचलकरंजीकर यांनी केले.

शाडू मातीची गणेशमूर्ती जलप्रदूषण रोखणारी आणि अध्यात्मशास्त्रानुसार !
शासनाने शाडू मातीची आणि नैसर्गिक रंगांत रंगवलेली मूर्ती बनवण्यास मूर्तीकारांना प्रोत्साहन द्यावे, ‘कृत्रिम हौद’, ‘अमोनियम नायट्रेटमध्ये विसर्जन’, ‘मूर्तीदान’ आदी ‘अघोरी’ पद्धती बंद करून त्यासाठी वापरला जाणारा निधी हा या मूर्तीकारांना अनुदान म्हणून द्यावा. तसेच समाजाला ‘शाडू मातीची आणि नैसर्गिक रंगांत रंगवलेली श्रीगणेशमूर्ती स्थापन करावी’, असे आवाहन करावे. असे केल्यास जलप्रदूषणाचा प्रश्‍नच येणार नाही आणि धर्मपालनही होईल. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनीही नुकतेच ‘मन की बात’द्वारेही शाडूच्या मातीच्या मूर्ती बसवण्याचे आवाहन केले आहे. त्याला तरी राज्य शासन आणि पालिका प्रशासन प्रतिसाद देईल का, असा प्रश्‍न शिवाजी वटकर यांनी उपस्थित केला.

जलप्रदूषण रोखण्यासाठी प्रथम अतिदूषित सांडपाण्यावर प्रक्रिया करावी
गणेशोत्सवात जलप्रदूषणाची आठवण होणार्‍या प्रशासनाला खरोखरंच जलप्रदूषण रोखायचे असेल, तर सर्वप्रथम राज्यातील नगरपालिका आणि महानगरपालिका यांच्याकडून प्रतिदिन 2 अब्ज, 57 कोटी, 17 लाख लिटर एवढे अतिदूषित सांडपाणी कुठलीही प्रक्रिया न करता नद्या, तलाव आदी जलक्षेत्रांमध्ये सोडले जाते, ते प्रथम प्रक्रिया करून सोडण्यास प्रारंभ करावा. ते न करता गणेशमूर्तींमुळे प्रदूषण होत असल्याची बांग देत प्रशासन कृत्रिम हौदातील मूर्ती दगडांच्या खाणी, पडक्या विहिरी, खड्डे आदी बुजवण्यासाठी वापरते, तसेच ‘कचरा भरण्याच्या गाडी’तून या मूर्तींची वाहतूक करून श्री गणेशाची घोर विटंबना केली जाते. हे संतापजनक असून प्रशासनाने हिंदूंच्या धार्मिक भावनांशी खेळणे थांबवावे. हे धर्मविरोधी उपक्रम बंद न केल्यास हिंदुत्ववादी संघटना तीव्र आंदोलन छेडतील, असा इशारा अभय वर्तक यांनी या वेळी दिला.