‘कात्रज’ची दूधखरेदी एक डिसेंबरपासून बंद

कात्रज । राज्य सरकारने कर्नाटकप्रमाणे गायीच्या दुधासाठी लिटरला 5 रुपयेप्रमाणे शेतकर्‍यांना अनुदान द्यावे, दूध पावडर निर्यातीसाठी किलोला 22 रुपये अनुदान द्यावे. तसेच, केंद्र सरकारने तूप, लोणी तथा बटरवर लावलेला वस्तू आणि सेवाकर (जीएसटी) 12 टक्क्यांवरून 5 टक्क्यांपर्यंत कमी करावा. त्यामुळे गायीच्या दुधाला सरकारी दराप्रमाणे लिटरला 27 रुपये दर देता येईल. या मागण्यांवर सरकारने निर्णय घेतल्यास सुमारे 60 लाख लिटर दुधाची खरेदी 1 डिसेंबरपासून बंद करण्यात येणार आहे. सध्या महाराष्ट्रात एकूण दूध संकलन 1.40 लाख लीटर होते. त्यातील जवळ-जवळ 60 लाख हे पावडर दूध उत्पादनसाठी वापरले जाते.

कात्रज दूध संघाच्या मुख्यालयात सहकारी व खासगी दूध व्यावसायिकांची बैठक झाली. या सभेस प्रामुख्याने सोनाई, गोविंद, प्रभात व स्वराज डेअरींचे प्रतिनिधी तसेच शिवामृत, बारामती, पुणे, राजारामबापू, महानंद या सहकारी संघाबरोबर इतर सुमारे साठ सहकारी व खाजगी दूध व्यावसायिकांचे प्रतिनिधी उपस्थित होते.यामध्ये सरकारने जाहीर केलेल्या दुधाचा दर न दिल्यास सहकारी संघावर कारवाईचा इशारा देण्यात आला आहे. संघावर करवाई झाल्यास सहकारी व खासगी मिळून सर्वच दूध खरेदी बंद करतील, असा इशाराही दूध उत्पादक व प्रक्रिया व्यावसायिक कल्यााणकारी संघाने दिला आहे. या संदर्भात संघाचे अध्यक्ष विनायक पाटील, उपाध्यक्ष गोपाळ म्हस्के यांनी पत्रकार परिषदेत दिली. त्या वेळी प्रकाश कुतवळ, कात्रज दूध संघाचे अध्यक्ष विष्णू हिंगे, कार्यकारी संचालक डॉ. विवेक क्षीरसागर, सोनाई दूधाचे अध्यक्ष दशरथ माने आदी उपस्थित होते.

गायीच्या दुधाची 21-22 दराने खरेदी
राज्य सरकारने गायीच्या दुधाचा खरेदी दर 27 रुपये जाहीर केला असताना सध्या 21 ते 22 दराने खरेदी होत आहे; तर विक्री 42 रुपये आहे. आंतरराष्ट्रीय बाजारपेठेत दूध पावडरचे दर अत्यंत कमी झालेले असून देशात सुमारे 5 लाख टनापेक्षा जादा दूध पावडरचा साठा शिल्लक आहे. राज्यात उत्पादित होणार्‍या दूधापैकी फक्त 40 टक्के दूधाचा वापर हा पिशवीबंद किंवा अन्य प्रकारे दूध विक्रीसाठी केला जातो. उर्वरित दूधापासून दुग्धजन्य पदार्थांचे उत्पादन होते, तर मोठ्या प्रमाणावर दूधाची पावडर निर्मिती करावी लागते. तथापि दूध पावडरला मागणी नसल्याने व त्यांचे दर देखील कमी झाल्याने दूध पावडर उत्पादन कमी किंवा बंद झालेले असल्याने दूध व्यवसाय अडचणीत आलेला आहे. त्यामुळे शासनाने निर्धारित केलेला दर दूध उत्पादकांस देणे दूध व्यावसायिकांना परवडेनासे झाले आहे. दूध पावडरचा प्रति किलोचा दर 260 रुपयांवरून 150 ते 160 रुपये आणि बटरचा दर 350वरून 280 रुपयांपर्यंत कमी झाला आहे. जागतिक बाजारपेठेत हा भाव 116 रुपये आहे. त्यामुळे पावडर निर्यातीला चालना देण्यासाठी अनुदान द्यायला हवे, असे विनायक पाटील म्हणाले. याबाबत दूध व्यावसायिकांच्या शिष्टमंडळाने दुग्धविकास मंत्री व मुख्यमंत्री यांची भेट घेऊन त्यांचेकडे अडचणी मांडल्या आहेत. तथापि त्यांचेकडून त्याबाबत कोणतीही ठोस कार्यवाही झालेली नाही.