कानगावच्या शेतकर्यांना मुख्यमंत्र्यांचे आश्‍वासन
यवत । शेतीमालाला हमीभाव ठरवून, शेतमालाचे उत्पादन खर्चाला महागाई मानण्यात येऊ नये यासाठी कायदा करण्याबाबत हा विषय केंद्रसरकारशी निगडित असल्यामुळे कृषीमूल्य आयोगाचे अध्यक्ष पाशा पटेल यांच्याशी बैठक घेऊन तसा प्रस्ताव लगोलग केंद्र सरकारकडे पाठवण्याची ग्वाही मुख्यमंत्र्यांनी मंगळवारी दिली.
आज कानगावमध्ये ग्रामसभा
मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी शेतकरी शिष्टमंडळास या मागण्या तोंडी मान्य केलेल्या आहेत त्यामुळे या आंदोलनाबाबत अंतिम निर्णयासाठी आणि आंदोलनाची पुढील दिशा ठरवण्यासाठी बुधवारी (दि. 22) रोजी कानगाव येथे ग्रामसभा घेण्यात येणार असल्याचे शेळके यांनी सांगितले.
मुख्यमंत्र्याच्या दालनामध्ये सुमारे एक तास चर्चा
दौंड तालुक्यातील कानगाव येथे (दि.2)पासून विविध मागण्यांसाठी येथील शेतकर्‍यांचे आंदोलन सुरू असून आज या आंदोलनाचा 20 वा दिवस होता. मुख्यमंत्री (दि.12) रोजी पाटस येथील भीमा सहकारी साखर कारखान्याच्या गळीत हंगामाचा शुभारंभ करण्यासाठी आले होते. यावेळी त्यांनी आंदोलनकर्त्या शेतकर्‍यांची भेट घेण्याचे टाळले होते. यामुळे फडणवीस यांच्यावर चहूबाजूंनी टीका झाली होती. त्यानुसार या आंदोलनकर्त्या शेतकर्यांना मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी चर्चेसाठी पाचारण केले होते. त्यानुसार सुरू असलेल्या शेतकरी आक्रोश राज्यव्यापी संपातील मागण्याबाबत मंगळवारी (दि.21) रोजी मुंबई येथे शेतकर्यांच्या शिष्टमंडळाशी मुख्यमंत्र्याच्या दालनामध्ये सुमारे एक तास चर्चा झाली या चर्चेला मुख्यमंत्री, मंत्री सदाभाऊ खोत, दौंडचे आमदार राहुल कुल आणि कानगाव शेतकर्‍यांचे शिष्टमंडळ उपस्थित होते. सुमारे एक तास झालेल्या चर्चेनंतर मुख्यमंत्र्यांनी मागण्या मान्य करण्याचे तोंडी आश्‍वासन दिले असल्याची माहिती शेतकरी कृती समितीचे माऊली शेळके यांनी दिली.
काही मागण्या मान्य
हमीभाव ठरवण्याबाबत दुधाला प्रती लिटर 27 रुपयेप्रमाणे शासकीय दुधसंकलनातून शेतकर्यांना बाजार भाव देण्याची कार्यवाही लगेच सुरू करणार असल्याचे सांगितले. शेतकरी कर्जमुक्तीच्या मागणीमध्ये 1 एप्रिल पूर्वीच्या थकित शेतकर्यांना दिलासा देण्यासह सन 2014-15 आणि 2015-16 मधील कर्ज उचलीच्या तारखेमध्ये काही शेतकरी वंचित राहिले त्याचा समावेश करण्याचे मान्य करून तो मार्च 2017 मध्ये थकीत झाला असला तरी त्याचाही या 25 हजारांमध्ये समावेश करण्यात येईल. कृषी कर्जाची मर्यादा वाढवून बाजार मूल्याच्या आधारे 80% मध्यम मुदत कर्ज, कँश क्रिडेट स्वरूपात पत धोरण ठरवले जाईल. वय वर्ष 60 पुर्ण करणार्या शेतमजूरांना 5 हजार रुपये पेन्शन देण्याचे पहिल्या टप्प्यात आणि नंतर महिला अशा क्रमाने हा विषय मार्गी लावू. शेतकर्यांच्या जमिनी संपादन करून त्यांना त्या संपादित जमिनी भोगवट वर्ग 1शर्तीच्या असल्यामुळे वाटपही भोगवटा वर्ग 1 शर्तीवर करण्याचे मंत्रीमंडळाचा ठराव झाल्याचे सांगितले व यापुर्वीच्या सर्व वाटप केलेल्या जमिनी वरील शर्त उठवणार असल्याचे आश्‍वासन दिले. थकित विज बिलासाठी विद्युत कनेक्शन तोडणार नाही.