कानगाव ‘बंद’ आंदोलन
यवत । राज्यातील शेतकर्‍यांना संपूर्ण कर्जमुक्ती, स्वामिनाथन आयोगाच्या शिफारशींसह विविध मागण्यांसाठी शेतकर्‍यांनी सरकारविरोधात दौंड तालुक्याच्या कानगाव येथील शेतकर्‍यांनी संपाचा एल्गार पुकारला आहे. या संपाचा शनिवारी (दि.4) दुसरा दिवस होता. ग्रामस्थांनी कानगाव बंद ठेवीत सरकारचा निषेध नोंदवला. यापूर्वी अशाच प्रकारे अहमदनगर जिल्ह्यातील पुणतांबा येथील शेतकरी संपावर गेले होते. यानंतर राज्यभर सरकार विरोधी संपाचा वणवा पेटला होता. त्याचीच पुनरावृत्ती कानगाव येथे होताना दिसत आहे. पुणे, नाशिक, अहमदनगर या जिल्ह्यातील 122 गावांनी या संपाला पाठिंबा दर्शविला असून विविध शेतकरी संघटना आक्रोश आंदोलनात आणि संपात सहभागी झाल्या आहेत. दौंडचे आमदार राहुल कुल यांनी आंदोलनकर्त्यांची भेट घेऊन त्यांचे म्हणणे ऐकून घेतले.
50 ग्रामपंचायतींचा पाठिंबा
या शेतकरी आक्रोश संपाला दौंड तालुक्यातील 50 गावच्या ग्रामपंचायतीने पाठिंबा दिला आहे. यामुळे पुढील काही दिवसामध्ये या गावांना संपात सहभागी करून घेतले जाईल. तसेच या शेतकरी संपाची व्याप्ती संपूर्ण राज्यभर वाढविण्यासाठी तालुका आणि जिल्हा निहाय शेतकरी आक्रोश कृती समिती स्थापन करण्यात येणार आहे. दरम्यान सर्व शेतकर्‍यांनी कानगाव बंद ठेवून सरकारचा निषेध केला आहे. वेळोवेळी संपाची दिशा निश्‍चित केली जाईल, असे शांताराम कुंजीर यांनी सांगितले. यावेळी शेतकर्‍यांनी सरकार पुढे 11 प्रमुख मागण्या मांडण्यात आल्या आहेत. मागण्या मान्य होईपर्यंत संप सुरूच ठेवणार असल्याचे कानगावचे सरपंच संपत फडके यांनी सांगितले.
शेतकर्‍यांच्या प्रमुख मागण्या
उत्पादन खर्च भरून निघेल इतका हमीभाव शेतमालाला ठरवून मिळावा, संपूर्ण सरसकट कृषी कर्जमुक्ती त्वरीत करावी, शेतीमालाला लागणारे भांडवल, मजुरी, वाहतूक खर्च, मार्केट व ग्राहकांपर्यंत वितरण यामधील येणार्‍या जीवनावश्यक वस्तूंच्या मूळ किंमतीला महागाई मानण्यात येऊ नये यासाठी अ‍ॅट्रासिटीसारख्या कडक कायद्याची निर्मिती करण्यात यावी, कर्ज शासकीय जमीन मूल्यांकनाच्या 80 टक्के मिळावे याचा व्याज दर 3 टक्के द.सा.द.शे. असावे व ते 5 ते 10 वर्षे दीर्घ मुदतीचे असावे, अपंग शेतकरी व महिला खातेदार शेतकर्‍यांना दिवाळी बोनस 10 हजार रुपये द्यावा, अतिरिक्त शेतमालाची थेट निर्यात करणे, इथेनॉल निर्मिती करण्याचे ठोस धोरण आखून त्यावर कडक अंमलबजावणी करण्यासाठी आवश्यक कायदेशीर तरतुदी कराव्यात, शेती मालाचा मूळ उत्पादन खर्च काढताना कोणत्याही पुस्तकी तज्ज्ञांचे मार्गदर्शन न घेता थेट शेतकर्‍यांचे उत्पादन खर्चाचे प्रतिज्ञा पत्र द्यावे, वास्तवातील उत्पादन खर्च व आवश्यक आर्थिक भांडवल यासंदर्भातील शेतकर्‍यांनी दिलेला वास्तववादी अहवाल गावंगावामधून प्रतिज्ञा पत्राद्वारे व ग्रामपंचाय ठरवाद्वारे घ्यावा, आत्महत्याग्रस्त शेतकरी कुटुंबातील एका व्यक्तीला नोकरी, मुलांचे शिक्षण मोफत व इतर सुविधा सीमेवरील जवानांच्या तुलनेतच मिळाव्यात व जय जवान जय किसान ही घोषणा वास्तवात आणावी, वयाच्या 50 व्या वर्षानंतर शेतकर्‍याला दरमहा 5 हजार निवृत्ती वेतन मिळावे, विवाह कर्ज, वैद्यकीय कर्ज व शैक्षणिक कर्ज स्वतंत्रपणे मिळण्याची व्यवस्था करण्यात यावी, भू-संपादन झालेल्या व वाटप केलेल्या शेत जमिनीवरील भोगवर्ग-2 चे शेरे कमी करून भोगवर्ग-1 करण्यात यावेत.
युवकांची कृती समिती
शेतकरी कर्जमुक्तीसाठी सरकारविरोधात एकवटले असताना शेतकर्‍यांनीही वज्रमूठ आवळली आहे. कानगाव येथील भैरवनाथ मंदिरामध्ये शेतकर्‍यांची आणि किसान क्रांती संघटनेच्या पदाधिकार्‍यांनी निषेध सभा घेतली. गावचे आठवडी बाजारांचे गाव या ठिकाणी केला जाणारा दूध आणि भाजीपाल्याचा पुरवठा शेतकरी बंद करणार आहेत. यासाठी गावागावात 40 शेतकरी युवकांची एक कृती समिती तयार केली आहे.
सरकारचे झोपेचे सोंग
राज्यात 3 लाखांवरून अधिक शेतकर्‍यांनी आत्महत्येचे आंदोलन केले. यापेक्षा देशात आत्मक्लेशाचे कोणतेही आंदोलन होऊ शकत नाही. सरकार जर झोपेचे सोंग घेत असेल तर सामूहिक आंदोलन छेडले जाईल.
– माऊली शेळके,
राज्यव्यापी शेतकरी आंदोलन कृती समिती