कामगारांची फरकाची रक्कम अदा करा

देशातील करोडो कंत्राटी कामगारांना मिळणार लाभ

कामगार आयुक्तांचा महापालिकेला आदेश

पिंपरी चिंचवड ः मुंबई उच्च न्यायालयाच्या निर्णयानुसार पिंपरी चिंचवड महापालिकेने 469 कंत्राटी सफाई कर्मचार्‍यांची फरकाची 16 कोटी 9 लाख 79 हजार रुपये रक्कम कंत्राटदारामार्फत 14 वर्षाच्या 9 टक्के सरळव्याजाने महिन्याभरात देण्यात यावी, असा महत्वपुर्ण आदेश कामगार आयुक्तालयातील अप्पर कामगार आयुक्त शैलेंद्र पोळ यांनी 28 फेब्रुवारी 2019 रोजी दिला आहे. त्यामुळे महापालिकेला 31 मार्च 2019 पुर्वी फरकाची रक्कम आणि व्याज असे सुमारे 37 कोटी रुपये द्यावे लागणार आहेत, अशी माहिती राष्ट्रीय श्रमिक आघाडीचे अध्यक्ष यशवंत भोसले यांनी दिली. तसेच कंत्राटी कर्मचार्‍यांच्या फरकाच्या रक्कमेची पहिल्यांदाच वसूली होत आहे. त्यामुळे हा निर्णय ऐतिहासिक असून देशभरातील करोडे कंत्राटी कामगांराना याचा फायदा होईल, असेही ते म्हणाले. कासारवाडी येथे मंगळवारी झालेल्या पत्रकार परिषदेत भोसले बोलत होते.

समान काम समान वेतन

कंत्राटी सफाई कर्मचार्‍यांना महापालिका सेवेत कायम करावे आणि कायद्यानुसार वेतन देण्यात यावे, याबाबत भोसले यांनी पिंपरी महापालिकेविरोधात सन 2001 मध्ये मुंबई उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली होती. सन 2004 मध्ये या याचिकेवर निर्णय झाला. त्यामध्ये कंत्राटदार बदलले तरी कामगारांना सेवेत कायम ठेवावे. तसेच अतिरिक्त आयुक्त कामगार विभाग यांनी दिलेल्या निर्णयानुसार ‘समान काम समान वेतन’ कर्मचार्‍यांना देण्यात यावे. सन 1998 पासून 2004 पर्यंत किमान वेतनाच्या फरकाची कर्मचार्‍यांची यादी व रक्कम 16 कोटी 80 लाख 2 हजार 200 रुपये देण्याबाबतचेही निर्देश देण्यात आले होते.

महापालिकेकडून चालढकल…

या निकालाविरोधात पिंपरी चिंचवड महापालिकेने सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेऊन त्यावर स्थगितीचे आदेश आणले. यानंतर सर्व कामगारांना महापालिकेने कामावरुन काढून टाकले. या याचिकेवर 12 जानेवारी 2016 रोजी सर्वोच्च न्यायालयाने उच्च न्यायालयाचा निकाल कायम ठेवून महापालिकेची याचिका फेटाळली. त्यानंतर राष्ट्रीय श्रमिक आघाडीने या निकालाची अंमलबजावणी करावी. यादीतील सर्व कर्मचार्‍यांना त्यांच्या नावे धनादेश द्यावेत. सर्व 572 कामगारांना कामावर घ्यावे, यासाठी सातत्याने पाठपुरावा केला. परंतु, महापालिकेने अमंलबजावणी करण्यास चालढकल केली.

कामगार आयुक्तांनी केली पळताळणी…

न्यायालयाचा अवमान केला म्हणून यशवंत भोसले यांनी 18 नोव्हेंबर 2016 रोजी महापालिका आयुक्तांविरुद्ध उच्च न्यायालयात अवमान याचिका दाखल केली. सुनावणी दरम्यान महापालिकेने 572 कर्मचार्‍यांची पडताळणी होत नाही. फरकाची रक्कम यामध्ये तफावत वाटत आहे, असे न्यायालयात सांगितले. त्याअनुषंगाने न्यायालयाने अप्पर कामगार आयुक्त, शिवाजीनगर पुणे यांना 572 कर्मचार्‍यांची तीन महिन्यात पडताळणी करावी, असा आदेश दिला. त्यानुसार अप्पर कामगार आयुक्त शैलेंद्र पोळ यांनी कामगारांची पडताळणी केली.