कामगारांची मध्यान्ह भोजन योजना तात्काळ सुरू करावी- कामगार सेना

पिंपरी : महाराष्ट्र राज्य इमारत व इतर बांधकाम कामगार कल्याणकारी मंडळाने राज्यातील नोंदीत बांधकाम कामगारांच्या हितासाठी अनेक कल्याणकारी योजना आहेत. बांधकाम कामगार सेनेच्या मागणीमुळे शासनाने मध्यान्ह भोजन योजना व सुरक्षेसाठी सुरक्षासाधनांचा संच देण्याचे घोषित केले आहे. परंतु याची अंमलबजावणी मात्र अद्याप सुरू करण्यात आली नाही. त्यामुळे राज्यातील कामगारांना लवकरात लवकर या योजनांचा लाभ मिळावा, अशी मागणी बांधकाम कामगार सेनेचे संस्थापक अध्यक्ष जयंत शिंदे यांनी राज्याचे कामगारमंत्री यांच्याकडे केली आहे. तसेच महाराष्ट्र राज्य इमारत व इतर बांधकाम कामगार कल्याणकारी मंडळाने या दोन्हीही योजना सुरू करण्यासाठी पुढाकार घेतला आहे. परंतु या योजना लवकरात लवकर सुरू करण्यात याव्यात अशी मागणी बांधकाम कामगार सेनेने राज्याचे कामगार मंत्री व कामगार आयुक्त व पुणे जिल्हा कामगार उपआयुक्त यांच्याकडे केली आहे.

राज्यातील अनेक दुष्काळी भागातील बांधकाम कामगार पोटासाठी मिळेल त्या ठिकाणी कामासाठी स्थलांतर करत असतात. कामाची व्यवस्था झाली तरी राहण्याची किंवा जेवणाची व्यवस्था होत नाही. त्यामुळे बरेच कामगार उपाशीपोटी किंवा अर्धपोटी अतिशय कष्टाची जड व अवघड कामे करत असतात. दिवसरात्र काम करणार्‍या या कामगारांना किमान दुपारच्या वेळेस जेवणाची व्यवस्था करण्याबाबत बांधकाम कामगार सेनेने कामगार आयुक्तांकडे मागणी केली आहे. याचा पाठपुरावा केल्यामुळे कल्याणकारी मंडळाने मध्यान्ह भोजन योजना सुरू करण्याची घोषणा करत त्यासाठी पुढील पावले उचलली आहेत. त्यामुळे बांधकाम कामगार सेनेने कामगार आयुक्तांचे स्वागत केले आहे. परंतु त्याची अंमलबजावणी अद्यापही सुरू झालेली नाही. त्यामुळे मध्यान्ह भोजन योजना लवकरात लवकर सुरू करावी. शहरातील प्रत्येक कामगार नाके. सर्व शासकीय व निमशासकीय बांधकाम प्रकल्पावरील कामगारांना दुपारी मध्यान्ह भोजन योजना सुरू करावी. त्यामुळे कित्येक गरजु व भुकेल्या कामगारांच्या पोटाला आधार मिळेल. या कामासाठी शहरातील महिला बांधकाम कामगारांना प्राधान्य देण्यात यावे त्यामुळे कामगारांच्या आर्थिक प्रगतीतही भर पडेल.

बांधकाम कामगारांची दुसरी महत्वपुर्ण बाब म्हणजे त्यांची सुरक्षा आहे. प्रत्येक कामगारांना काम करत असताना सुरक्षासाधने उपलब्ध असली तरच कामगारांचे अनमोल जीव वाचतील अन्यथा अपघात आणि अपघाती मृत्यू हे होतच राहतील. मोठ्या बांधकाम व्यावसायिकांकडे काम करत असताना त्यांना सुरक्षासाधने उपलब्ध होतात. परंतु छोट्या बांधकाम साईटवर काम करत असताना सुरक्षासाधने उपलब्ध होत नाहीत. त्यावेळी कामगारांना धोकादायक स्थितीत काम करावे लागते. प्रत्येक कामगारांकडे स्वतःचीसाधने असणे गरजेचे आहे आणि कामगार स्वतः पैसे खर्च करून हे सुरक्षासाधने विकत घेऊ शकत नाहीत. त्यामुळे कल्याणकारी मंडळाने त्यांना या वस्तु दिल्या पाहिजेत अशी मागणीही सेनेने वेळोवेळी कामगार आयुक्तांकडे केलेली आहे.